पिंपरी – पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड अग्रिकल्चरच्या अनेक मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्यावर अद्याप योग्य निर्णय झालेला नाही. या मागण्या न सुटल्यास न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असून तिथे न्यायाची मागणी करणार असल्याचा इशारा पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड अग्रिकल्चरचे संस्थापक ऍड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.
ऍड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र हे देशाची औद्योगिक आणि आर्थिक राजधानी आहे. आम्ही औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र, व्यापारी, सर्व्हिस क्षेत्रात मोडतो. यामध्ये लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योजक वर्गवारी आहे. संस्थेच्या वतीने काही महत्वाचे कायदे 25 वर्षात घटनात्मक दुरुस्त्या झाल्यानंतरही राज्य व केंद्र सरकारने उद्योग क्षेत्रासाठी राबविले नाहीत. या मागे केवळ राजकीय तोटा होवू नये, हा उद्देश आहे. आपल्या राजकीय हिताला अडचण येऊ नये, म्हणून केंद्र सरकार तसे विधेयक, कायदे राबवित आहे. गेल्या 30 वर्षात सत्ताधारी, विरोधी पक्ष यांनी उद्योग क्षेत्राची अडचण सोडविली नाही.
पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड सर्व्हिसेसच्या वतीने केंद्र व राज्य सरकार यांना मागण्यांबाबत वारंवार निवेदने दिले आहेत. मात्र त्याची दखल घेतलेली नाही. त्या विरोधात न्याय हक्कासाठी आता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठाविणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात उद्योग जाण्यासाठी 1992 मध्ये केंद्र सरकारने 74 वी घटना दुरुस्ती कलम 243 नुसार केली. प्रत्येक राज्याने आपल्या प्रादेशिक विकास आराखड्यात नवीन कलम टाकून असा अध्यादेश काढावा, असे राज्यांना आदेश दिले आहेत. मात्र महाराष्ट्रात मात्र उद्योगांना माथाडी कायद्यात गोवले गेले आहे.
मुळात हा कायदा मोठमोठ्या अवजड वस्तूंचे उत्पादन करणारे, उदा. लोखंड,स्टील, सिमेंट, पोलाद, काच, मेडीसिन, तेल, कोळसा खाणी, अशा रोज हजारो टन यांना लागू आहे. यासह कंपन्यांना अडचणीत आणणारे कामगार कायदे रद्द करावे, अशी मागणी ऍड. शिंदे यांनी केली. या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे म्हणाले.