मराठा आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेद्वारे एसईबीसी कोट्याच्या आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी ऍडव्होकेट संजीत शुक्‍ला यांनी केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जूनला दिलेल्या निकालात मराठा आरक्षण वैध ठरवले आहे. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र मराठा आरक्षणाची मर्यादा 16 टक्‍क्‍यांऐवजी 12 ते 13 टक्‍क्‍यांपर्यंत असावी, असे मत न्यायालयाने निकाल देताना नोंदवले होते. मराठा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाचा निकाल हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग करणारा असून लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची प्रतिक्रिया आरक्षणविरोधी याचिकर्त्यांचे वकील ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली होती. त्यानंतर आज मराठा समाजाला मागास ठरवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शुक्‍ला यांच्या याचिकेद्वारे आक्षेप घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवल्यानंतर मराठा मोर्चा समन्वयक विनोद पाटील आणि राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य सरकारची बाजू ऐकावी लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)