patanjali banned from advertising – बाबा रामदेव हे नाव भारतामध्ये जेवढं प्रसिद्ध आहे, तितकीच त्यांच्या ‘पतंजली’ या ब्रँडची देखील ख्याती आहे. दंतमंजनापासून ते अगदी अंघोळीच्या साबणापर्यंत, घराघरामध्ये दररोजच्या वापराची म्हणाल ती गोष्ट पतंजली बनवतं. पतंजलीची उत्पादने ही आयुर्वेदावर आधारित असल्याचा दावा करण्यात येतो.
योगगुरू अशी ओळख असलेले बाबा रामदेव यांचा विश्वासार्ह्य चेहऱ्यामुळे पतंजली अल्पावधीतच यशाच्या शिखरावर पोहोचली आहे. या क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी मोडत पतंजलीने हे यश मिळवलं आहे.
मात्र याच ‘पतंजली’विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर पावलं उचलली आहेत. रामदेव बाबा यांच्या पतंजली आयुर्वेदाला जाहिराती करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उचललेल्या या कठोर पावलांनंतर – पतंजलीवर बंदी का लादण्यात आली? पतंजलीवर पुढे काय कारवाई केली जाऊ शकते? आयुर्वेदिक उत्पादनांच्या बाबतीत पतंजली चुकीचे दावे करते का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आपण या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
नेमकं प्रकरण काय? | patanjali banned from advertising –
या प्रकरणाला सुरुवात झाली ऑगस्ट २०२२ मध्ये. याला निमित्त ठरलं पतंजली आयुर्वेदाने दिलेली एक जाहिरात. या जाहिरातीमधून पतंजली आयुर्वेदातर्फे ऍलोपॅथी उपचारांविरोधात गंभीर आरोप केले होते.
इंडियन मेडिकल असोशिएशनने, याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. बाबा रामदेव यांनी यापूर्वी ऍलोपॅथीला कोव्हीड मृत्यूंसाठी जबाबदार धरलं होतं. तसेच ऍलोपॅथी हे मूर्ख आणि दिवाळखोर विज्ञान असल्याचेही ते म्हणाले होते. या सर्वांचा उल्लेख इंडियन मेडिकल असोशिएशनच्या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.
पतंजलीतर्फे आधुनिक वैद्यकीय उपचारांबाबत, सातत्याने अपप्रचार केला जात असून पतंजलीने काही आजार आपल्या औषधांच्या माध्यमातून पूर्णपणे बरे होत असल्याचे खोटे दावे केले असल्याचा ठपका IMA ने ठेवला आहे.
‘पतंजली’विरोधातील आरोप कोणत्या कायद्यांतर्गत? | patanjali banned from advertising –
‘पतंजली’विरोधात IMA ने केलेल्या याचिकेत, ड्रग्ज अँड अदर मॅजिकल रेमेडीज ऍक्ट, १९५४ (DOMA), आणि ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ (CPA) यांचं थेट उल्लंघन करतात असा आरोप करण्यात आला आहे.
खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित करणे या दोन्ही कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे.
डोमा कायद्याच्या कलम ४ मधून, औषधांबाबत दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये ज्या जाहिराती प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे एखाद्या औषधाच्या गुणधर्माविषयी चुकीची माहिती देतात, औषधाबाबत चुकीचा दावा करतात अथवा त्या औषधात असलेल्या सामग्रीबाबत चुकीची माहिती देतात तसा दावा करतात अशा जाहिराती प्रसारित करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
डोमा कायद्यामध्ये अशा जाहिराती प्रसारित करण्याऱ्यास सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे. हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा केल्यास, एका वर्षापर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
IMA तर्फे भारताचे आयुष मंत्रालय व जाहिरात मानक परिषद यांच्यात २०१७साली झालेल्या सामंजस्य कराराचाही दाखला देण्यात आला आहे. पारंपरिक औषधांसाठी वैद्यकीय मानके ठरवण्याचं काम आयुष मंत्रालय करतं.
डोमा कायद्याचे उल्लंघन होईल अशा जाहिराती ओळखून त्या जाहिरात मानक परिषदेकडे पाठवण्याचे आयुष मंत्रालयाने मान्य केले आहे. असं असतानाही पतंजली आयुर्वेदातर्फे डोमा कायद्याचे वारंवार उल्लन्घन करण्यात आल्याचा आरोप IMA ने केला आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये याहूनही कडक तरतुदी आहेत. या कायद्याच्या कलम ८९ मध्ये, “ग्राहकांच्या हिताला बाधा आणणारी खोटी किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात करणाऱ्या कोणत्याही उत्पादकाला किंवा सेवा प्रदात्यांना दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते; आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी, पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि पन्नास लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.” असं म्हटलंय.
उत्पादन किंवा सेवेचे चुकीचे वर्णन, अयोग्य व्यापार पद्धतींमध्ये सहभाग, महत्त्वाची माहिती जाणूनबुजून लपवणे, उत्पादन किंवा सेवेचे स्वरूप, पदार्थ, प्रमाण किंवा गुणवत्तेबद्दल ग्राहकांची दिशाभूल करणे अशा जाहिराती करणाऱ्यांविरोधात कारवाईची तरतूद ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काय घडलं? | patanjali banned from advertising –
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पतंजली’वर जाहिरातबंदी घालण्यापूर्वी अनेकदा खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवरून ताकीद दिली होती. मात्र ‘पतंजली’तर्फे असे प्रकार वारंवार घडत असल्याने २७ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत न्यायालयाने कठोर पावलं उचलली.
गतवर्षी २१ नोव्हेंबरला या खटल्याची प्रथम सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी पतंजलीतर्फे त्यांच्या उत्पादनाच्या वापरामुळे रोग पूर्णपणे बरे होऊ शकतात या दाव्यावरून सुनावले होते. असा दावा केलेल्या प्रत्येक उत्पादनावर १ कोटी रुपये दंड आकारण्याचा इशारा देखील त्यांनी दिला होता. न्यायालयाला दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर अंकुश ठेवायचा आहे. आयुर्वेद विरुद्ध ऍलोपॅथी या वादात पडायचे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पतंजलीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील साजन पूवय्या यांनी याबाबत न्यायालयाला विश्वास देताना, भविष्यात अशा जाहिराती तसेच वक्तव्य केली जाणार नाहीत असं म्हंटलं.
मात्र हे प्रकरण येथेच संपलं नाही. १५ जानेवारी २०२४ ला भारताचे सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीश अमानुल्ला यांना एक निनावी पत्र आलं. या पत्राद्वारे, ‘पतंजली’ औषधांची जाहिरात करण्याबाबत असलेले कायदे वारंवार मोडत असल्याचं निदर्शनास आणून देण्यात आलं. | patanjali banned from advertising
२७ फेब्रुवारी रोजी याप्रकरणात सुनावणी झाली. पतंजलीने रोग पूर्णपणे बरा करण्याचा दावा करणाऱ्या जाहिराती देणं सुरूच ठेवलं असल्याचं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी पतंजलीच्या औषधांची जाहिरात करण्यावर पूर्णपणे बंदी लादली आहे. ही बंदी पुढील आदेश देईपर्यंत लागू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मार्चला होणार आहे.