नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – सर्वच राज्यांना ऑक्सिजन पुरवठा त्वरित करण्यात यावा. त्यात कुठलाही अडथळा येणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी, अशी सूचना आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केली. देशात ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. राज्यांना ऑक्सिजन पुरवण्यात कोणताही अडथळा येऊ नये, अशी सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. देशाची सद्यःस्थिती लक्षात घेऊन उत्पादन आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवण्याच्या पद्धतींवरही ते बोलले. देशातील 6 उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातही ऑक्सिजनच्या विषयावर सुनावणी होत आहे.
दरम्यान, ऑक्सिजन पुरवठा करणारी वाहने न थांबवण्याचे आदेश गृह मंत्रालयाने राज्यांना दिले आहेत. अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले की प्रस्तावित ऑक्सिजन प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी आम्ही राज्यांसोबत काम करत आहोत. गेल्या काही दिवसांत लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनमध्ये दररोज 3 हजार 300 मेट्रिक टन वाढ झाली आहे.
यामध्ये प्रायव्हेट, सरकारी स्टील प्लांट, इंडस्ट्रीज आणि ऑक्सिजन मॅन्युफॅक्चरर्सही मदतीसाठी आले आहेत. त्यांनी अनावश्यक इंडस्ट्रियल ऍक्टिव्हिटीजसाठी ऑक्सिजन पुरवठा बंद केला आहे. राज्यांना त्यांना आवश्यक ऑक्सिजन दिले जात आहेत आणि त्यासाठी राज्यांकडून सातत्याने चर्चा सुरू आहेत. बुधवारी म्हणजेच 21 एप्रिलपासून 20 राज्यांत दररोज 6 हजार 785 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सिजनची आवश्यकता असून सरकारकडून 6 हजार 800 मेट्रिक टन ऑक्सिजन देण्यात येत आहे.पंतप्रधानांनी ऑक्सिजन प्रोडक्शन, यासाचे डिस्ट्रिब्यूशनमध्ये तेजी, हेल्थ केअर फॅसिलिटीमध्ये ऑक्सिजन सप्लायसाठी नवीन रस्ते शोधण्यावर जोर दिला आहे.
ऑक्सिजन असणाऱ्या गाड्यांच्या मुव्हमेंटमध्ये वेळेचे कोणतेही निर्बंध नाही. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात ऑक्सिजन नेणारी वाहने थांबवली जाणार नाहीत. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात ऑक्सिजन नेणाऱ्या वाहनांना कोणतेही बंधन असणार नाही. ऑक्सिजन उत्पादकांना त्यांचा पुरवठा कोणत्याही एका राज्यात किंवा शहरातील रुग्णालयात पाठवण्यास सांगता येणार नाही. शहरांमध्येही ऑक्सिजन असणाऱ्या वाहनांच्या वाहतुकीवर कोणत्याही प्रकारची बंधने येणार नाहीत.