कराड -करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजारपेठेत घेऊन जाताना काही अडचणी आल्या किंवा शेतमालास योग्य किंमत मिळत नसल्यास नजीकच्या महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामामध्ये मालाची साठवणूक करता यावी आणि प्राप्त गोदाम पावतीवर ऑनलाईन पद्धतीने तारणकर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्य वखार महामंडळ आणि राज्य सहकारी बॅंक यांच्या संयुक्त विद्यमाने ऑनलाईन तारण कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे.
ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिन्यांसाठी राबवण्यात येत आहे. यासाठी मिळणारा प्रतिसाद पाहून इतर बॅंकांच्या माध्यमातूनही सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती पणन व सहकार मंत्री ना. बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. राज्य वखार महामंडळाची राज्यात विविध ठिकाणी गोदामे असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्य तसेच शेतमाल, औद्योगिक मालाची मोठ्या प्रमाणात साठवणूक करण्यात येते. गोदामातील साठवणुकीवर वखार पावती देण्यात येते.
सदर वखार पावती वखार अधिनियम, 1960 नुसार पराक्रम्य (निगोटीएबल) असून त्यावर बॅंकेमार्फत तारणकर्ज उपलब्ध होते. वखार पावतीवर शेतकऱ्यास प्रत्यक्ष बॅंकेमध्ये जाऊन विविध कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. परंतु, या नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत शेतकरी वखार महामंडळाच्या संगणकीय प्रणालीआधारे ऑनलाईन पध्दतीने बॅंकेस तारण कर्जासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करु शकतात. तसेच मोबाईवर ऍप डाऊनलोड करुन त्याच्याआधारे मराठीमध्ये अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
स्मार्टफोनद्वारे शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करुन पाठविता येतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा बॅंकेत जाण्याचा वेळ व पैसा वाचेल, असेही बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. तारण कर्जाचा व्याजदर 9 टक्के असून इतर बॅंकेच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. तारण कर्जाची मर्यादा रुपये 5 लाख प्रति शेतकरी एवढी असून वखार महामंडळाकडून शेतकऱ्यांना साठवणूक भाडयात 50 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
तसेच योजनेअंतर्गत तारण कर्ज देणे, त्याची परतफेड, सध्याचा बाजार भाव, उपलब्ध अन्न धान्य साठा, या सर्व गोष्टी ऑनलाईन होणार असल्याने शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे. ऑनलाईन तात्काळ कर्ज उपलब्ध झाल्याने शेतकरी बांधवांच्या वेळेची बचत तसेच कागदपत्रांसाठीच्या प्रवास खर्चात बचत होईल, असा विश्वास बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला.