नवी दिल्ली/मुंबई – केंद्र सरकारने शनिवारी तडकाफडकी कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आणि केंद्र व राज्यातील सरकारला विरोधकांसह शेतकरी संघटनांनी अक्षशः धारेवर धरले. कांद्यामुळे राज्यातील वातावरण तापतंय असे दिसताच राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडेंनी घाईघाईने दिल्ली गाठली तर जपान दौऱ्यावर असणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोनवरून सूत्रे हलविली, आणि अखेर केंद्र सरकारकडून प्रतिक्विंटल 2410 रु. दराने दोन लाख मेट्रीक टन कांद्याच्या खरेदीची घोषणा करण्यात आली आहे.
केंद्राने निर्णय घेतल्यानंतर फडणवीसांनी ट्विटच्या माध्यमातून, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शहा तसेच केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजी यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला. केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला
असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. 2410 प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येईल. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल, असे त्यांनी म्हटले.
केंद्राने 4 हजारांचा भाव द्यावा- शरद पवार
कांद्यावरील निर्यातशुल्काच्या वादात आता शरद पवारांनी उडी घेताना केंद्र सरकारने कांद्याला 4 हजार रुपयांचा भाव द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. 2410 रुपयांचा दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. यात त्यांचा उत्पादन खर्च निघणार नसल्याची भूमिका पवारांनी घेतली. कांद्यावरील निर्यातशुल्क कमी करण्याची मागणीही शरद पवार यांनी केली आहे.
ते पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने निर्यात शुल्कावर 40% कर लादल्याने नाशिकच्या सर्व बाजारसमित्यांमध्ये कांदा खरेदी बंद असल्यामुळे कांदा तीनशे रुपयांनी घसरून भाव 2000 ते 2400 च्या दरम्यान आला आहे. तो आणखी ढासळू शकतो त्यामुळे केंद्रांने 4 हजारांपर्यंत भावाने कांद्याची खरेदी करायला हवी.
उर्वरित कांद्याचे काय?- तुपकर
कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांना उद्वस्त करणारा व त्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारा आहे. कहर म्हणजे वाणिज्य मंत्र्यांनी अवघ्या 2 लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा म्हणजे केंद्राचा आणखी एक जुमला आहे. कारण 2 लाख मेट्रिक टन कांदा अवघा 2 दिवस पुरेल.
मग उर्वरित कांद्याचे काय? त्यातही सरकार “अ’ दर्जाचाच कांदा खरेदी करणार. केंद्र सरकार खरेच शेतकऱ्यांच्या बाजूचे असेल तर त्यांनी तातडीने निर्यात शुल्क मागे घेऊन बाजारात येणाऱ्या सर्वच कांद्याची खरेदी करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. अन्यथा केंद्रीय वाणिज्य मत्र्यांच्या घरात कांदे फेकू असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.