पिंपरी – सहकारी संस्थांचे कामकाज सुरू आहे की नाही, याच्या प्रत्यक्ष तपासणीकडे सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक कार्यालय पाठ फिरवत आहे. कार्यालयाकडे दिलेल्या पत्त्यावर पोस्टाद्वारे पत्रव्यवहार करून त्याची तपासणी केली जात आहे. पोस्टमनला पत्रावर दिलेला पत्ता न सापडल्यास अपूर्ण पत्ता असे नमूद करून हे पत्र पुन्हा कार्यालयाकडे दिले जाते. या वरून संबंधित संस्था दिलेल्या पत्त्यावर नसून ती अवसायानात काढू, अशी नोटीस बजाविण्याचा सोपस्कार उपनिबंधक कार्यालयाकडून केला जात आहे. त्यामुळे उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा थाट, सहकारी संस्थांच्या तपासणीकडे पाठ म्हणण्याची वेळ येत आहे.
उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे शहर (3) कार्यालयांतर्गत 4 हजार 46 संस्था नोंदणीकृत संस्था कार्यरत असल्याची नोंद आहे. या कार्यालयांतर्गत चिंचवड, पिंपळे गुरव, नवी सांगवी, पिंपळे सौदागर आदीसह चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील बहुतांश भागाचा समावेश होतो. या सर्व संस्था दिलेल्या पत्त्यावर आहेत की नाही हे प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करायची असते. मात्र कार्यालयांतर्गत असणारा मोठा भाग, कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या यामुळे प्रत्यक्ष पाहणी होत नसल्याचे चित्र आहे. केवळ अपवाद काही ठिकाणी ही पाहणी केली जात आहे. वर्षाकाठी लेखापरिक्षण अहवाल सादर करायचा असेल तर या संस्थांना पोस्टाद्वारे पत्रव्यवहार केला जातो. संबंधित पोस्टमनने जर पत्ता सापडला नाही, असे नमूद केले तर ही संस्थाच जागेवर नसल्याचा निष्कर्ष अधिकारी काढत आहेत. तसेच पत्ता शोधण्यात आम्हालाही अडचण येते असे सांगून अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणीकडे कानाडोळा करत असल्याचे चित्र आहे.
संस्थांनाच कार्यालयात बोलावले जाते
सहकारी संस्थांना दरवर्षी लेखा परीक्षणाचा अहवाल द्यावा लागतो. हा अहवाल सादर न केल्यास संबंधित संस्थांना केवळ पोस्टाद्वारे पत्रव्यवहार केला जात आहे. लेखा परीक्षण अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यामध्ये केल्या जात आहे. त्यासाठी म्हणणे मांडण्यासाठी कार्यालयातच येण्याच्या सूचना दिल्या जात आहे. अन्यथा ही संस्था कार्यरत नसल्याचे नमूद केले जात आहे.
अन्यथा पुण्यात हेलपाटे मारण्याची नामुष्की
एखादी संस्था कार्यरत असल्यास आणि केवळ पोस्टाने पाठविलेल्या पत्रावर संबंधित संस्था न सापडल्यास नोटीस पाठविली जात आहे. अंतिम नोटीस पाठवून संस्था बंद करायचे सांगितले जात आहेत. अनेक वेळा संस्था सुरू असली तरी चुकीच्या पद्धतीने बंद करण्याची सूचना येत आहे. अंतिम नोटीस असल्यामुळे संस्था चालू असल्याची माहिती पुणे कार्यालयात जाऊन देण्याची नामुष्की येत आहे. अधिकाऱ्यांच्या चुकीचा फटका संस्थांना बसून नाहक मनस्ताप करण्याची वेळ येत आहे.