मुंबई – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेने आमदारांना अपात्र न करण्याच्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकर आणि ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणी विधिमंडळ सचिवालय आणि सर्व प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारी रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
न्या. गिरीश एस कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पी पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर शिंदे गटाच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पार पडली. तसेच सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे का, अशी विचारणाही खंडपीठाकडून याचिकाकर्त्यांना करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी याचिकेत प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याची मागणी केली.
अध्यक्षांचा निर्णय मनमानी, घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. तसेच ठाकरे गटाच्या आमदारांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, हे सिद्ध करण्यात नार्वेकर अयशस्वी ठरले. अध्यक्षांनी रेकॉर्डवरील पुरव्यांचाही विचार केला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र न करण्याचा आदेश कायद्याने चुकीचा होता. त्यामुळे हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी याचिकेत केली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नवीन पद्धतीनुसार दाखल केलेल्या सर्व बाबी एक-दोन दिवसांत सुनावणीसाठी घेतल्या जातात. ऑटो-लिस्टिंगमुळे आज याचिकांची यादी करण्यात आली आहे. एकदा याचिका दाखल केल्यानंतर सर्व बाबी सूचीबद्ध केल्या जातील, असे न्या. कुलकर्णी यांनी सांगितले.