दखल : आम्ही आदेश देतो…

प्रा. अविनाश कोल्हे

आपल्या देशात पूर्वी आणि आजही अनेक निःस्पृह आणि निर्भीड न्यायमूर्ती आहेत ज्यांच्या विषयी समाजात आदराची भावना असते. न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा अशापैकींच एक होते!

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी अलाहाबाद येथे नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीची कोनशिला ठेवली. तेव्हा त्यांनी केलेल्या भाषणांत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श केला. यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रबंलित असलेल्या हजारो फौजदारी खटल्यांचा उल्लेख केला. पण त्याचबरोबर त्यांनी 12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाचा उल्लेख केला. या निकालाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची लोकसभेसाठी झालेली निवडणूक रद्द ठरवली. परिणामी इंदिराजींची खासदारकी आणि पंतप्रधानपद धोक्‍यात आले होते. हा ऐतिहासिक निर्णय न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी दिला होता.

या निर्णयाने भारतातील राजकीय जीवन ढवळून निघाले होते. इंदिराजींच्या राजकीय विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्यासाठी देशभर उग्र आंदोलने सुरू केली होती. 25 जून 1975 च्या संध्याकाळी दिल्लीतील रामलीला मैदानात भरलेल्या विराट सभेत जयप्रकाश नारायण यांनी सैन्य आणि पोलीस दलाला सद्‌सद्विवेकबुद्धीला साक्ष ठेवून सरकारचे हुकूम पाळा, असे आवाहन केले होते. 

याचे भीषण परिणाम होतील याचा अंदाज आल्यामुळे इंदिराजींनी त्याच रात्री देशात कलम 352 चा वापर करून “अंतर्गत आणीबाणी’ लागू केली आणि सर्व महत्त्वाच्या राजकीय विरोधकांना अटक केली होती. हे सर्व प्रकरण 12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे सुरू झाले. म्हणूनच आज सुमारे 46 वर्षांनीसुद्धा सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांना “त्या’ खटल्याची आणि “त्या’ निर्णयाची आठवण काढावीशी वाटली.

आज या निमित्ताने त्या खटल्याची उजळणी करणे गरजेचे आहे. इ.स. 1967 साली देशात झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल धक्‍कादायक होते. यात प्रथमच कॉंग्रेसचा उत्तर भारतातील सात राज्यांत पराभव झाला होता आणि प्रथमच एवढ्या मोठ्या भागावर बिगर-कॉंग्रेस शक्‍तींची म्हणजेच “संयुक्‍त विधायक दल’ सरकारं सत्तेत आली होती. कॉंग्रेसने केंद्रातील सत्ता कशीबशी राखली होती. 

एकूण 520 सभासदसंख्या असलेल्या लोकसभेत कॉंग्रेसला फक्‍त 283 जागा मिळाल्या होत्या. देशाच्या राजकीय जीवनातला याच्यानंतरचा पुढचा हादरा बसला नोव्हेंबर 1969 मध्ये जेव्हा कॉंग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. नंतर कॉंग्रेस (संघटना) आणि कॉंग्रेस (इंदिरा) असे दोन पक्ष समोर आले. मुख्य म्हणजे इंदिराजींचे सरकार अल्पमतात गेले. पण या सरकारला भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, द्रमुक वगैरे पक्षांनी पाठिंबा दिल्यामुळे हे सरकार तरले.

1969 ते 1971 दरम्यान इंदिराजींनी धडाकेबाज निर्णय घेतले. यातील सर्वात लोकप्रिय निर्णय म्हणजे 14 महत्त्वाच्या बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण. नंतर मार्च 1971 त्यांनी मध्यावधी निवडणुका घेतल्या आणि दणक्‍यात जिंकल्या. इंदिराजींनी स्वबळावर 352 जागा जिंकल्या. त्यांनी ही निवडणूक उत्तर प्रदेशातील रायबरेली मतदारसंघातून लढवली होती. यात त्यांचे प्रतिस्पर्धी होते संयुक्‍त समाजवादी पक्षाचे राज नारायण.

इंदिराजींना तब्बल 1 लाख 83 हजार 309 मते मिळाली तर राजनारायण यांना फक्‍त 71 हजार 499 मते मिळाली. राजनारायण यांचा जरी पराभव झाला तरी त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात इंदिरा गांधींवर खटला भरला आणि निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला. हा खटला सुरू झाला. राजनारायण यांचे वकीलपत्र शांती भूषण यांच्याकडे होते. हे शांती भूषण म्हणजे सध्याचे नामवंत वकील प्रशांत भूषण यांचे वडील. एका पराभूत उमेदवाराने पंतप्रधानांना त्रास देण्याच्या हेतूने दाखल केलेला खटला, अशा नजरेने समाज याकडे बघत होता.

या खटल्याने सर्व देशाचे तसेच जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते. प्रजासत्ताक भारतात प्रथमच एका पंतप्रधानांची उलटतपासणी घेण्यात येत होती. या खटल्याचा निकाल 12 जून 1975 रोजी आला. यानुसार इंदिराजींची खासदारकी रद्द केली आणि तेव्हाच्या निवडणूकविषयक कायद्यांनुसार त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणुकीला उभं राहण्यास बंदी केली. 

या निवडणुकीत रायबरेली मतदारसंघात इंदिराजींच्या प्रचाराची धुरा सरकारी नोकर यशपाल कपूर यांच्याकडे होती. एका सरकारी नोकराने राजकीय पक्षाचे काम करावं हा गैरव्यवहार आहे, असा राजनारायण यांचा आरोप होता. वास्तविक पाहता यशपाल कपूर यांची नोकरी कंत्राटी पद्धतीची होती. तसेच त्यांनी सरकारी नोकरीचा राजीनामाही दिला होता. पण ते सेवामुक्‍त झाले नव्हते. कायद्याच्या नजरेत ते “सरकारी नोकर’ होते. त्यांनी अशाप्रकारे राजकीय पक्षाला मदत करणे हा गुन्हा ठरतो.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा (1920 ते 2008) यांनी तो ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. तेव्हा त्यांच्यावर किती दडपणं आली असतील याची कल्पनासुद्धा करवत नाही. न्यायमूर्तींनी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 123(7) नुसार इंदिराजींना दोषी ठरवलं. त्यांनी समोर आलेल्या पुराव्यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून, निःस्पृहपणे देशाच्या पंतप्रधानांची निवडणूक रद्द करणारा निर्णय दिला.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.