-हेमंत महाजन
चीन अमेरिकेला भीक घालत नाही, मात्र, आपल्याच लोकांनी केलेल्या लोकशाहीच्या मागणीपुढे त्याचा थरकाप होतो. त्यामुळे आपल्याच नागरिकांवर दडपशाहीचे धोरण चीन सरकारने अवलंबिले आहे.
चिनी नागरिकच चीन सरकारच्या राजकीय प्रणालीला आव्हान देऊ शकतात. ते चीनमधील राजकीय सुधारणांसाठी आवाज उठवतात, मानवाधिकार उल्लंघन केल्याबद्दल टीका करतात. या कारणांमुळे राजकीय स्थिरता भंग होऊ नये, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत राहावी म्हणून लोकांवर, त्यांच्या विचारांवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे, असे चीनला वाटते. एकीकडे विकास आणि दुसरीकडे सामाजिक अस्वस्थता, निदर्शने, निषेधसभा, दंगली असे अनेक प्रकार घडतात. विषमता, बेरोजगारी, ग्रामीण विस्थापन, भ्रष्टाचार या समस्या मोठ्या आहेत. राजकीय बहुवैविध्य नसल्याने चीनमध्ये या असंतोषाची वाफ मोकळी होण्यास वाव नाही. राजकीय नियंत्रण अतिशय कठोर आहे आणि विरोध तेवढ्याच कठोरपणे चिरडला जातो. इंटरनेट, ब्लॉग, सोशल मीडिया असे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले असले, तरी चीनमधील “इंटरनेट पोलिसिंग’ प्रचंड आहे.
काही वर्षांपूर्वी चिनी सरकारने तिबेटी जनतेचा उठाव अत्यंत क्रूरपणे मोडून काढला होता. “नेटिझन्स’ हेही चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला धोकादायक वाटतात. जवळजवळ चाळीस कोटी नेटिझन्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पक्षाने स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली आहे. लोकशाहीच्या मागणीसाठी अहिंसक निदर्शने करणाऱ्या एक लाखांहून अधिक विद्यार्थी आणि बुद्धिजीवींवर चीनच्या लिबरेशन आर्मीने तिआननमेन चौकात केलेल्या हल्ल्यात 2600 आंदोलक ठार झाले आणि 10 हजार गंभीररीत्या जखमी झाले. चिनी नागरिकांच्या मानवाधिकार वेगवेगळ्या प्रकारे भंग केले जातात, ज्याचे आताचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे “झिरो टॉलरन्स टू करोना’च्या नावाखाली चिनी नागरिकांना अक्षरशः तुरुंगामध्ये डांबण्यात आले होते. त्यानंतर चिनी नागरिकांचा राग इतका अनावर झाला की शेवटी सरकारला आपले “झिरो टॉलरन्स’ धोरण मागे घ्यावे लागले.
चीन सरकारने एक डेटाबेस तयार केला आहे, ज्यामध्ये नागरिकांच्या सर्व माहितीचा समावेश आहे. या डेटाबेसमध्ये त्यांचे नाव, पत्ता, जन्मतारीख, पासपोर्ट नंबर, फोन नंबर, ईमेल आयडी आणि इतर माहितींचा समावेश आहे. सरकार या डेटाबेसचा वापर नागरिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी करतो. सरकारने कामाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत, या कॅमेरांचा वापर सरकार लक्ष ठेवण्यासाठी करते. सरकार न्यूज सेन्सॉर करते. या सेन्सॉरशिपचा वापर नागरिकांना सरकार विरोधी माहिती मिळण्यापासून रोखण्यासाठी करते. सरकार फेसबुक, व्हॉट्सऍप, ट्विटर, यूट्यूब सेन्सॉर करते. ही सेन्सॉरशिप चिनी नागरिकांना या सोशल मीडियावर जाण्यापासून थांबवते.
नागरिकांवर लक्ष ठेवण्याची पद्धत ः
चेहरा ओळख प्रणालीचा वापर
चीन सरकार फेशल रेकॉग्निशन तंत्रज्ञानाचा (चेहरा ओळख प्रणाली) वापर नागरिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी करते. चेहरा ओळख प्रणाली हे एक तंत्रज्ञान आहे, जे चेहऱ्यांच्या वैशिष्ट्यांना ओळखू शकते आणि त्यांचा वापर लोकांचा मागोवा ठेवण्यासाठी करू शकते. सरकार चेहरा ओळख प्रणालीचा वापर सार्वजनिक ठिकाणी, जसे रस्त्यांवर, रेल्वे स्थानकांवर आणि विमानतळांवर लोकांचा मागोवा ठेवण्यासाठी करते. सरकार चेहरा ओळख प्रणालीचा वापर बंदिस्त ठिकाणी, सरकारी इमारतींमध्ये, कारागृहांमध्ये लोकांचा मागोवा ठेवण्यासाठी करते.
कॉल्स, ईमेल, एसएमएसवर देखरेख
चीन सरकारने नागरिकांच्या स्मार्टफोन्समध्ये ट्रॅकिंग सॉफ्टवेअर स्थापित केले आहे. हे सॉफ्टवेअर सरकारला त्याच्या नागरिकांच्या स्थान, कॉल लॉग्स आणि संदेश पाहण्यास अनुमती देते. सरकार ही माहिती, ते सरकारविरोधी कामामध्ये गुंतले तर नाही, हे शोधण्याकरता करते. सरकार आपल्या नागरिकांच्या फोन कॉल्स, ईमेल आणि एसएमएस संदेशांवर देखरेख करते. आपल्या नागरिकांनी केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या सरकार विरोधी, राजकीय किंवा धार्मिक संदेशांवर कारवाई करते.
व्हॉइस रेकॉग्निशन
चीनचे सरकार व्हॉइस रेकॉग्निशन तंत्रज्ञानाचा वापर नागरिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी करते. सरकार व्हॉइस रेकॉग्निशन कॅमेरे सार्वजनिक ठिकाणी आणि लोकसंख्या घनतेच्या ठिकाणी स्थापित करते, जे कॅमेरे नागरिकांच्या संभाषणांचा मागोवा घेते.
इंटरनेट सेन्सॉरशिप
चीन सरकारची आपल्या नागरिकांवर लक्ष ठेवण्याची आणखी एक पद्धत म्हणजे इंटरनेट सेन्सॉरशिप. इंटरनेट सेन्सॉरशिप तंत्रज्ञान सरकारला इंटरनेटवरून माहिती ब्लॉक करण्यास मदत देते. सरकार इंटरनेट सेन्सॉरशिपचा वापर राजकीय विरोधी सामग्री, धार्मिक सामग्री आणि इतर ब्लॉक करण्यासाठी करते. सरकार इंटरनेट सेन्सॉरशिपचा वापर लोकांचे विचार आणि कृती नियंत्रित करण्यासाठी करते. चीन सरकार नागरिकांना इंटरनेटवर प्रवेश मर्यादित करते. सरकार अनेक वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून प्रवेश अवरोधित करते. नागरिकांना सरकारविरोधी सामग्री पोस्ट करण्यापासून रोखते.
सोशल मीडिया मॉनिटरिंग
सरकार फेसबुक, ट्विटर आणि गूगल सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर देखरेख करते. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकार चिनी सोशल मीडियावरून माहिती गोळा करते. सरकार आपल्या नागरिकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या पोस्ट्सची पडताळणी करते आणि आपल्या नागरिकांनी सोशल मीडियावर केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय किंवा धार्मिक पोस्ट्सवर कारवाई करते. सरकार सोशल मीडिया मॉनिटरिंगचा वापर राजकीय विरोधी कृत्ये, उल्लंघन, लोकांना दडपण्यासाठी करते.
घरे, कार्यालये शोधणे, धमक्या देणे
सरकार संशयास्पद नागरिकांची घरे आणि कार्यालये शोधते. सरकार नागरिकांच्या घरात, कार्यालयांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय किंवा धार्मिक साहित्याची पडताळणी करते. नागरिकांमध्ये चिनी सरकारच्या धोरणांबद्दल आणि संस्कृतीबद्दल प्रचार करते. नागरिकांना चिनी सरकारच्या हितासाठी काम करण्यास प्रवृत्त करते. चीन नागरिकांना सरकारविरोधी कृत्यात सहभागी न होण्याची धमकी देते. या धमक्या नागरिकांना सरकारविरोधी कृत्यात सहभागी होण्यापासून रोखतात.
मानवी हक्कासाठी आवाज उठवा
राजकीय आणि धार्मिक बंडखोरांना चीनमध्ये अत्यंत वाईट वागणूक देण्यात येते. या विरुद्ध सगळ्या देशांनी जाहीर नाराजी व्यक्त करावी. चीनमधील अल्पसंख्याक उईघुर, तिबेटी, तुरुंगवास भोगणारे लोकशाहीचे पुरस्कर्ते आणि विरोध करणाऱ्यांचा आवाज दाबण्यात येत आहे. त्यांच्यावरील अत्याचारांना तोंड फोडण्यात यावे. नोबेल पुरस्कार विजेत्याला तुरुंगात डांबणारा चीन क्रूर देश आहे. जागतिक मानवाधिकार संस्थांनी चीनमध्ये हाल-अपेष्टा भोगणाऱ्या या लोकांच्या दुःखाला जाहीर वाचा फोडली पाहिजे. चीन भारतामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची विनाकारण ढवळाढवळ करत असतो. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आपण चिनी मानवधिकार संस्थांना मदत करू शकतो का?