– रवींद्र कदम
कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचा आधार ही त्यांची लोकसंख्या असते. पण हीच लोकसंख्या जेव्हा उपलब्ध मर्यादित साधनसंपत्तीवर बोजा ठरू लागते तेव्हा मोठ्या समस्या निर्माण होतात.
भारतात आज अनेक समस्या आहेत. प्रचंड लोकसंख्या हे त्यामागचे कारण असल्याचे अनेक जण मानतात. तसे मानणे चुकीचे नाही. या चुकीसाठी धोरणकर्त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. त्यांच्याकडे दूरदृष्टीचा अभाव असल्यामुळे योग्य वेळी पावले उचलली गेली नाहीत, असा तक्रारीचा सूर असतो. तर एकीकडे जास्त लोकसंख्या ही आपली संपत्ती आहे, असे मानणाराही मोठा वर्ग आहे. या दोन्ही मतप्रवाहातून भारताला पुढची वाटचाल करावी लागणार आहे. अर्थात, जगातला सगळ्यात मोठा देश हे बिरूद प्राप्त तर झाले आहे, मात्र या मोठ्या देशाच्या गरजा पूर्ण करायची आपली क्षमता आहे का, ती नसेल तर पुढे करणार काय, हे प्रश्नही त्यामुळे विचारात घ्यावे लागतील.
अतिरिक्त लोकसंख्येमुळे साधनसंपत्तीवर भार येतो. तेव्हा मोठ्या समस्या निर्माण होतात. अंतर्गत कलह वाढतो आणि तो अशांततेला कारक ठरतो. चीनला मागे टाकून जगातला सगळ्यात मोठा देश ठरल्याचा आनंद साजरा करताना याचाही आपल्याला विचार करावा लागेल. संयुक्त राष्ट्राने भारताची जी लोकसंख्या गेल्या आठवड्यात जाहीर केली आहे ती अंतिम मानण्याचे कारण नाही. खरा आकडा आपल्याला जनगणना केल्यानंतरच समजू शकेल. तोपर्यंत संयुक्त राष्ट्राची आकडेवारी आपल्याला उपयुक्तच आहे. आपण जवळपास दीडशे कोटी नागरिकांचा देश झालो आहोत एवढे आता लक्षात ठेवले तरी पुरेसे आहे. दीडशे कोटी हा प्रचंड मोठा आकडा आहे.
जेव्हा भारताची लोकसंख्या 30-35 कोटी होती तेव्हा जेवढा भूभाग आपल्याकडे होता तेवढाच भूभाग आज आहे. त्यावेळी जेवढी साधनसंपत्ती होती त्यात कालमानाप्रमाणे जी वाढ केली गेली किंवा प्रगतीने साध्य केली तेवढीच. पण लोकसंख्या पाच पटीने वाढली आहे. यातील बहुतांश वर्ग हा कृषिक्षेत्रावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अवलंबून असणारा आहे. एवढ्या मोठ्या वर्गाचे शेतीवरचे अवलंबित्व धोक्याचेच. शेती एवढा बोजा सहनही करू शकत नाही. त्याचे परिणाम आपल्याला गेल्या दोन अडीच दशकांपासून, तर काही राज्यांत त्याच्याही अगोदरपासून जाणवू लागले होते. त्यामुळेच शहरांत मोठे स्थलांतर झाले. हे स्थलांतर अमर्याद स्वरूपाचे झाले, अंदाधुंद पद्धतीने झाले. त्याचा परिणाम असा झाला की शहरी भागाचाही विचका झाला आहे. जागा तेवढीच आणि लोकसंख्येचा वाढत चाललेला बोजा यामुळे शहरांची दैना झाल्याचे सातत्याने दिसते. त्यांच्यात सुधारणा करू पाहतो म्हटले, तरी त्याला मर्यादितच वाव आहे.
अगोदरच दूरदृष्टीचा अभाव आणि नियोजनशून्यतेने आपले बरेच नुकसान झाले आहे. त्यात शहरांतील विविध संस्थांतील अर्थात ज्यांच्यावर नियोजनाची जबाबदारी आहे त्यांच्यातील भ्रष्टाचाराने आणखीनच भर टाकली. खरेतर या यंत्रणेने आजची लोकसंख्या आणि आपली भविष्यातील गरज याचा अभ्यास करून तातडीने पावले उचलणे आवश्यक. ते न होता भ्रष्टाचारात लिप्त असलेले अधिकारी आणि त्यांच्यावरचे माननीय नेते यामुळे शहरांच्या मूलभूत संरचनेलाच धक्का बसला असून वाहतुकीच्या क्षेत्रात सगळाच डोलारा कोसळलेला असल्याचे आज बघायला मिळते. जी गोष्ट शहरांच्या वाहतूक व्यवस्थेची तीच अन्य बाबींची. एक जात्यात तर पुढचे सुप्यात असा हा प्रकार आहे.
भारत हा युवकांचा देश असल्याचे सांगितले गेले आहे. आपल्या लोकसंख्येत युवकांची संख्या सगळ्यात जास्त आहे. या युवशक्तीचे योग्य नियोजन केले तर देश महाशक्ती होऊ शकतो, असे गेल्या काही वर्षांपासून बोलले जाते. ते खोटे नाही. ही शक्ती जर योग्य पद्धतीने वापरली गेली आणि या शक्तीला एक विशिष्ट दिशा दिली गेली तर कमाल होऊ शकते. तथापि, विटंबना ही आहे की मुळात शिक्षणाच्या समस्येपासूनच या शक्तीचा लढा सुरू होतो. शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे रूळावरून घसरल्यासारखी आहे. सरकारने नवी शिक्षण व्यवस्था आणली आहे. ती अजून बहुतांश समाजाच्या गळी उतरलेली नाही. अगोदर ते व्हावे लागेल, त्यानंतर त्याचे सकारात्मक परिणाम समोर यायला पुढची काही वर्षे वाट पाहावी लागेल. देशातील काही मोजक्या संस्था सोडल्या तर अन्यत्र जे शिक्षण दिले जाते आहे ते मुलांना सक्षम करण्यासाठी पुरेसे नसल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. उद्योग आणि व्यापारजगताच्या त्यांच्याकडे नव्याने येणाऱ्या युवकांबद्दल ज्या अपेक्षा असतात त्या पूर्ण होत नाहीत. त्यांनाही कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. जे मिळत नाही.
शिकलेल्या तरुण-तरुणींची संख्या मोठी आहे. मात्र, ते शिक्षण योग्य दिशा निर्धारित करून दिले गेलेले नाही ही त्यातली जमेची बाजू आहे. बेरोजगारीचे आकडे समोर पाहिले तर एक दिशाहीन पिढीच घडवली गेली असल्याचे त्यातून म्हणता येऊ शकते. निरनिराळी नावे देऊन काही योजना गेल्या काही वर्षांत आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पण या योजनांच्या मुळाशी जाऊन त्यांच्या प्रामाणिक हेतूसह राबवण्याची कोणाचीच इच्छा नाही. ज्यांनी योजना आणल्या त्यांचीही नाही आणि ज्यांना विरोध करायचा आहे त्यांचीही नाही. आपण आपल्या युवा पिढीला काही वेगळी दिशा देण्याचा विचार करत असू तर सगळ्यांनीच एकत्र बसून त्यातले फायदे-तोटे जाणून घेऊन दुरूस्ती करणे गरजेचे असते. तसे होताना दिसत नाही. योजनांवर नकारात्मक टीका करून त्यांची खिल्ली उडवत त्यांना बदनाम करण्याकडे कल असतो. बदनामीचे लेबल एखाद्या गोष्टीला चिकटले की मग त्या गोष्टीकडेच दुर्लक्ष करत वर्षांनुवर्षे जो मार्ग चालत आला आहे त्याच वाटेने चालत जाणे पसंत केले जाते.
वाढत्या लोकसंख्येचा दबाव शहरांवर पडतो आहे. शहरात दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सुविधेवर किंवा पुरवल्या जाणाऱ्या अत्यंत मूलभूत सेवांवरचा ताण जाणवतो आहे. शेती, वनभूमी, पर्यावरण अशा प्रत्येक बाबींवरच हा बोजा आहे. पर्यावरणावर अतिक्रमण बऱ्याच काळापूर्वी सुरू झाले होते. आता जागेअभावी इतर सुविधांवरही अतिक्रमण सुरू झाले आहे. एका लोकसंख्येमुळे ही आव्हाने निर्माण झाली आहेत व त्याला कसे सामोरे जायचे याची कोणतीही योजना कोणत्याच सरकारकडे आज तरी दिसत नाही. उद्योग-व्यापाराला चांगली संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यांना संधी मिळाली तरच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. तसे झाले तर हाताला काम असेल व जगण्यात शिस्त असेल. अन्यथा ज्या युवाशक्तीच्या नावाने आपण महाशक्ती बनण्याची स्वप्ने पाहतो ती युवाशक्ती केवळ जाती-धर्माच्या नावावर लढणारी, दिशाहीन शक्ती बनून राहील.