– अॅड अमित द्रविड
28 मार्च 2024 रोजी ‘टाइम्स नाऊ समिट 2024’ या कार्यक्रमातील भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या वक्तव्याचे पडसाद सर्व समाजमाध्यमांवर उमटले. ‘आगामी लोकसभा निवडणूक लढवण्यास माझ्याकडे पैसे नाहीत, भाजपाने आंध्र प्रदेश किंवा तामिळनाडू येथून तिकीट देऊ केले तरी जिंकण्यासाठी अनेक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. तुम्ही या जातीचे आहात का? तुम्ही या धर्माचे आहात का? मग हे असे का? तसे का? अशा प्रश्नांना उत्तरे देण्यास मी समर्थ नाही. नशिबाने भाजपाने माझी मागणी मान्य केली आणि त्यामुळे मी निवडणूक लढवणार नाही.’ असे त्या म्हणाल्या. भारताच्या अर्थमंत्र्याकडे निवडणुकीसाठी पैसे नाहीत, यावर अनेकांनी शंका उपस्थित केली.
खरा मुद्दा हा आहे की, निवडणूक लढवण्यास पैसे लागतात, यावर कित्येक शतके आपला अत्यंत विश्वास आहे. सामान्य माणसाला तिकीट मिळू शकत नाही, जेवू-खाऊ घातल्याशिवाय प्रचाराला-सभेला समर्थक येत नाहीत, जात-धर्माचे स्तोम केल्याशिवाय प्रचार होत नाही, आदल्या दिवशी पैसे आणि जेवण दिल्याशिवाय मतदानच होत नाही, असे अनेक रिवाज आपण मुकाट्याने बिनबोभाट पाळत आलेलो आहोत. निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त जेव्हा ‘लोकशाहीचा उत्सव म्हणजे निवडणूक आहे’ असे सांगतात तेव्हा उलटपक्षी निवडणुकीचा सामान्य माणसाशी काहीच संबंध नाही, असेच वातावरण पाहायला मिळते.
भारतात अनेक ठिकाणी निवडणुका लांबलेल्या आहेत, तेथे लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊन प्रशासन कारभार चालवत आहेत, असे असताना तेथील लोकांचे त्यांच्या सामान्य जीवनात काहीच अडत नाही, असे चित्र दिसते. मग निवडणुका घ्यायच्याच कशाला? असाही सूर समाजात पाहायला मिळतो. कोणत्याही नोकरीत माणूस ठराविक काळाने निवृत्त होतो. देशाची दीडशे कोटी लोकसंख्या असताना तेच तेच लोकप्रतिनिधी समाज कसे काय सहन करतो? आपल्याकडे या मूठभर लोकप्रतिनिधीखेरीज सक्षम लोक नाहीत का!
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोकप्रतिनिधी, करोडो रुपयांच्या संपत्तीचा उपभोग घेऊन उमेदवारीच्या प्रतिज्ञावर व्यवसाय शेतकरी म्हणून उत्पन्न काही हजार रुपयांचे दाखविणारे लोकप्रतिनिधी यांना निवडणूक आयोग का अडवत नाही? अत्यंत दुय्यम स्वरूपाच्या नोकरीला देखील आपण मुलाखती घेऊन त्याचे वर्तन, शिक्षण, व्यवहार आणि मुख्यत्वे त्याची नैतिकता पाहून नोकरी देतो, तेथे डोळे झाकून आपण त्याच त्याच लोकांना का निवडून आणतो? वैयक्तिक स्वार्थ उघडपणे दिसत असताना भारताची लोकशाहीचा सन्मान करणारी निवडणूक यंत्रणा इतकी कचकडी का आहे?
तुमच्याकडे चांगले शिक्षण, लोकांचे काम करण्याची तळमळ, नैतिकता, संभाषणकौशल्य, नेतृत्वगुण या गोष्टी सोडून निवडणूकहितार्थ लागणार्या गोष्टी जसे की, टगेगिरी, आयकराच्या कचाट्यात न येणारी धनशक्ती, कर्ज बुडविण्याची मानसिकता, असंसदीय भाषा आणि मुख्यत्वे तुटपुंज्या ज्ञानावर लोकांमध्ये जात-आरक्षण-धर्म-शिक्षण यावरून फूट पाडण्याची क्षमता असेल तरच तुम्ही निवडणूक जिंकू शकता. असेच चित्र आपण सहन करायचे आणि पुढील पिढीकडे सुपूर्त करायचे का?
नेहमी रस्ते, पाणी, वीज, रोजगार या मूलभूत गोष्टी खेरीज मुद्दे का असत नाहीत? ‘खेड्यांकडे चला’ हा मूलमंत्र फळ्यावर येऊन प्रत्यक्ष शहरेच ‘स्मार्ट सिटी’ करून काय साध्य होत आहे? आमचा ‘विकास’ वेगळा आणि त्यांचा ‘विकास’ वेगळा म्हणून आम्ही या पक्षात आहोत किंवा पक्ष बदलत आहोत, यामध्ये नक्की कोणाचा ‘विकास’ होतो आणि मंत्र्यांच्या गाडीच्या मागे चतुष्पादाप्रमाणे धावत जाणार्या तरुणाईच्या हातात काय पडत आहे? लोकशाहीबाबत अभिमानाने बोलणार्या किती लोकप्रतिनिधींनी त्यांना मिळालेल्या पाच वर्षांत जनमत विचारात घेतले आहे, इत्यादी प्रश्नांचे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सामान्य माणूस सहन करतोय.
भारतीय व्यवस्थेने ‘नोटा’ (यापैकी कोणी नाही) देणार्या जनमताचा कौल कधी तपासला आहे? पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान झाले असेल तर पुन्हा मतदान होईल, ‘नोटा’चे प्रमाण जास्त असेल तर तेथील उभे राहिलेले उमेदवार पुन्हा उभे राहू शकणार नाहीत, पाच वर्षांचा कार्यकाळ संविधानाने जरी दिला असला तरी दरवर्षी मतदान होऊन लोकप्रतिनिधींच्या कामाचे मूल्यांकन केले जाईल, जाहीरनामा देताना निवडून आल्यावर तो पूर्ण न केल्यास दंड वसूल केला जाऊन त्या उमेदवाराला पुन्हा निवडणुकीस उभे राहता येणार नाही, एका व्यक्तीला-मग त्याने पाच वर्षांत कितीही चांगले काम केलेले असो- त्याला किंवा त्याच्या सगेसोयर्याना पुन्हा उभे राहता येणार नाही, लोकप्रतिनिधींनी सामान्य माणसाप्रमाणेच सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर केला पाहिजे, अशा अटी का नाहीत?
प्रत्येक समाजमाध्यम हे विकले गेलंय, असे सर्रास म्हणणारा सामान्य माणूस स्वतः इतका हतबल का आहे? आपण स्वतःला ‘सामान्य’ म्हणवून घेऊन आपल्या मताला का ‘सामान्य’ करीत आहोत? ‘लेकीन हमे घर चलाना पडता है साब! इसलिये हम सरकार चुनते है ताकी वो ये गंदगी साफ कर सके, लेकीन आप लोग कुछ कर नही रहे, अगर आप लोगोंने नहीं किया तो हमे ये गंदगी साफ करनी पडेगी…’ असे ‘अ वेन्सडे’ चित्रपटात नसरुद्दीन शाह यांचे पात्र बोलते. तो वेडन्सडे होता पण आपण या क्षणी काहीच केले नाही तर ‘डूम्स डे’ होण्यास वेळ लागणार नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही, पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असले तरी सामान्य माणसाने आता जागृत होऊन आपल्या मताने या पाण्यावर बांध घातला पाहिजे.