रशिया आणि युक्रेन युद्ध पेटण्यापूर्वीच भारतात तसेच जगभरात वीज उत्पादन क्षेत्रात टंचाईचे सावट घोंघावत होते.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात उद्भवलेली स्थिती आता पुन्हा एकदा पाहावयास मिळत आहे. देशातील बहुतांश भागातील वीज निर्मिती केंद्रात पुरेशा प्रमाणात कोळसा राहिलेला नाही. कोळशाचा साठा कमी होत चालला आहे. अनेक राज्यांत अघोषित भारनियमनास सुरुवात झाली आहे. उर्वरित राज्यांमध्येही आज ना उद्या वीज कपात करावी लागू शकेल, अशी सध्याची स्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाच्या किमती कमी होताना दिसून येत नाहीत. ही स्थिती 70 ते 75 टक्क्यांपर्यंतच्या विजेसाठी कोळशावर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशांसाठी अडचणीची ठरणारी आहे.
आयात केला जाणारा कोळसा महाग असून तो कोणत्याही उद्योगाला आर्थिक अडचणीत आणणारा आहे. परंतु आयात करण्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. कारण देशात तयार होणारा कोळसा ही गरज भागवण्यास पुरेसा ठरत नाही. मागणीनुसार कोळसा उपलब्ध नसण्याबरोबरच गुणवत्तेचे कारणदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. देशातील कोणताही औष्णिक प्रकल्प हा एका मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात देशी कोळसा वापरत नाहीत. कारण देशी कोळशातून राख बाहेर पडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. परिणामी, त्यांना दर्जेदार कोळशासाठी आयातीवर अवलंबून राहण्यावाचून पर्याय नसतो. पण आजच्या घडीला त्यांच्यासमोर अन्य कोणताही पर्याय नाही.
आज देशातील वीजनिर्मिती केंद्रात कोळशाचा साठा कमी होत चालला आहे. कोल इंडियाकडून 2 लाख 75 हजार टन कोळशाचा पुरवठा दररोज केला जात होता; पण आता त्यामध्ये दररोज 17 टक्क्यांची कपात झाली आहे. दुसरीकडे वाढत्या तापमानामुळे विजेला प्रचंड मागणी आहे. कोळशाचा अपुरा पुरवठा आणि वीजटंचाईमुळे अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम पाहता केंद्र सरकारकडून कोळसा पुरवठ्याला प्राधान्य दिले जात आहे. यानुसार सरकारने सर्वप्रथम औष्णिक केंद्राला कोळसा पुरवठा देण्याचे संकेत दिले आहेत. वीज निर्मितीत सातत्य राखण्यासाठी हा योग्य निर्णय ठरू शकतो. परंतु सिमेंट, ऍल्युमिनियम आणि पोलाद उद्योगांना हा निर्णय अडचणीचा राहू शकतो. कोळशाचा पुरवठा कमी झाला तर या उद्योगांच्या उत्पादनावर परिणाम होईल.
आज देशातील वीजनिर्मिती ही चिंताजनक पातळीवर आहे. गॅस महागल्याने देशातील 25 गिगावॅट क्षमतेची गॅस आधारित वीजनिर्मिती केंद्रे देखील बंद पडले आहेत. कारण त्यांचा उत्पादन खर्च हा प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. वीज बिलाच्या तुलनेत निर्मितीचा खर्च अधिक आहे. त्याचवेळी सरकार वीज दरावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. यानुसार काळाबाजार होणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. पण चांगल्या उद्देशाने केल्या जाणाऱ्या या प्रयत्नावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सरकारी नियंत्रण आणि खुल्या बाजाराची व्यवस्था ही एकाचवेळी हातात हात घालून कसे चालू शकतात आणि किती काळ चालू शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ऊर्जा क्षेत्राला राजनैतिकदृष्ट्या देखील महत्त्व आहे. यात जागतिक बाजारावर गरजेपेक्षा अधिक अवलंबून राहण्याचे धोरण हे देशाला धोकादायक ठरणारे आहे.
ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी अन्य पर्यायांवर तातडीने विचार करण्याची गरज आहे. सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा हे कागदावर चांगले वाटतात, परंतु सामान्यपणे सौर ऊर्जा प्रकल्प ही आपल्या क्षमतेच्या 30 ते 35 टक्केच वीज देऊ शकतात. हीच स्थिती पवन ऊर्जेची आहे. विजेच्या साठ्यासाठी चांगला पर्याय मिळेपर्यंत सौरऊर्जेवर फार काळ अवलंबून राहता येत नाही. यंदाच्या वर्षी 100 गिगावॅट सौरऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य भारताने ठेवले होते. परंतु ते पूर्ण होऊ शकले नाही. सौरऊर्जा क्षमतेबाबत भारत अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनीनंतर पाचव्या स्थानावर आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास कोळसा टंचाईची तीव्रता कमी होऊ शकेल.
कोळशापासून वीज तयार करणारे प्रकल्प हे आपल्या क्षमतेच्या 70 ते 90 टक्क्यांपर्यंत निर्मिती करतात. गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरणाशी निगडित मुद्द्यामुळे नवीन वीज प्रकल्पाचे काम थंडावले आहे. भारतात तर प्रति व्यक्ती वीज वापराचा आकडा पाहिला तर आणि चीन आणि अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत खूपच मागे आहोत. अर्थव्यवस्थेला वेग द्यायचा असेल तर आपल्याला वीज उत्पादनाचा वेग वाढवावा लागेल. आगामी 15 ते 20 वर्षांचा विचार केल्यास विजेची गरज भागवण्यासाठी आपल्याकडे दोनच पर्याय आहेत. पहिले म्हणजे कोळशापासून वीज तयार होणाऱ्या प्रकल्पांची क्षमता वाढविणे आणि दुसरे म्हणजे अणुऊर्जा. भारतात नवीन अणुऊर्जा प्रकल्पांची संख्या आणि क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने गांभीर्याने पावले टाकली जात आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाबरोबरच अणुऊर्जेची उपयोगिता वाढवली तर विदेशी कोळसा आणि नैसर्गिक गॅसवरची अवलंबित्व कमी होण्यास मदत मिळेल. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारात
ऊर्जेच्या मागणीचा दबाव कमी करण्यास हातभार लागेल.
मिलिंद सोलापूरकर