ठाकरे मुख्यमंत्री बनले तेव्हा ते विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे सहा महिन्यांच्या आत त्यांनी तसे सदस्य म्हणून निवडून येणे क्रमप्राप्त होते आणि एरव्ही ते सहज घडले देखील असते कारण आता ज्या निवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे त्या वास्तविक गेल्या महिन्यातच होणार होत्या. तथापि, करोना संकटामुळे त्या पुढे ढकलण्यात आल्या आणि तेथूनच पेच निर्माण झाला होता. राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर ठाकरे यांची नियुक्ती व्हावी, असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे पाठवला होता; मात्र राज्यपाल त्यावर निर्णय घेत नव्हते. अखेर निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्याचे जाहीर केल्याने आता आधीच्या वादंगांवर आणि संभाव्य पेचाच्या चर्चांवर पडदा पडेल यात शंका नाही. तथापि, हेही खरे की या सगळ्या निमित्ताने जो घटनाक्रम झाला त्याचे विश्लेषण करणे आणि त्यातून धडा घेणे हेही आवश्यक ठरते.
याच स्तंभातून असे सुचविण्यात आले होते की सध्याची वेळ ही मार्ग काढण्याची आहे; राजकीय हिशेब चुकते करण्याची नाही आणि मुख्य म्हणजे सरकारची कोंडी करणे हे एरव्ही देखील विरोधकांचे काम आहे; राज्यपालांचे नाही. ठाकरे यांची नियुक्ती राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून करावी, असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठवला. मात्र राज्यपाल त्यावर निर्णय घेत नव्हते. तेव्हा गेल्या काही दिवसांत राजकीय घडामोडींना वेग आला होता आणि एकीकडे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तर दुसरीकडे भाजप नेत्यांनी राज्यपालांची वारंवार भेट घेतली होती. या सगळ्यात मौन धारण केले होते ते राज्यपालांनी- त्यांनीच खरे तर काही बोलणे किंवा निर्णय घेणे अपेक्षित होते.
साहजिकच राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. विशेषतः देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना शपथ देताना राज्यपालांनी जी अतिरिक्त तातडी दाखविली होती त्याच्या उलट त्यांची आताची टाळाटाळ होती. तेव्हा प्रश्न विचारले जाणे स्वाभाविक होते. मंत्रिमंडळाने मग दुसऱ्यांदा तोच प्रस्ताव पाठवला आणि त्याबरोबरच राज्यपालांना सत्ताधाऱ्यांनी विधान परिषदेच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात अशी मागणी करणारे पत्र देखील लिहिले. त्या पत्राच्या आधारे राज्यपालांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे निवडणुका घेण्याची विनंती केली आणि त्यानंतर एका दिवसाच्या आत निवडणूक आयोगाने निवडणुका होतील, असे जाहीर केले. याचा एक अर्थ असा होतो की राज्यपालांनी ठरविले तर ते त्वरित निर्णय घेऊ शकतात; मग हीच त्वरा ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेताना कुठे गेली होती, असा सवाल विचारला गेला तर तो अप्रस्तुत नाही.
राज्यपाल नियुक्त सदस्य मुख्यमंत्रिपदी राहणे घटनात्मक आणि कायदेशीररित्या योग्य आहे का, यावर राज्यपाल कायदेशीर सल्ला घेत होते अशाही बातम्या आल्या होत्या. त्यास प्रत्यवाय असण्याचे कारण नाही कारण राज्यपालांनी घटनेच्या चौकटीत काम करणेच अभिप्रेत आहे. तथापि, ही सल्ला मसलत अनंत काळापर्यंत सुरू राहू शकत नाही. त्याला वेळेचे बंधन हवे. शिवाय ज्या परिस्थितीत असा निर्णय घेतला जातो याचेही भान राखायला हवे. दरम्यानच्या काळात राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन भाजपकडून होत होते. भाजप नेते राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन करण्याचे कारण काय, हे अनाकलनीय आहे.
किंबहुना त्यांच्या तशा करण्याने राज्यपाल स्वायत्तपणे निर्णय घेत आहेत की नाही, ही शंका बळावली. त्यातच उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींना दूरध्वनी केल्याची वृत्ते आली आणि भाजप नेते सुखावले कारण याला त्यांनी आणि सोशल मीडियावर भाजप समर्थकांनी अखेर उद्धव यांचे भवितव्य मोदींच्या हातातच आहे, असा रंग दिला. हा खरे तर बालिशपणाचा नमुना म्हणायला हवा. घटनेच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला असता तर त्याला न्यायालयात आव्हान मिळाले असते आणि त्यात जर निकाल राज्यपालांच्या निर्णयाविरुद्ध गेला असता तर राज्यपालांवर आणि पर्यायाने केंद्र सरकारवर नामुष्कीची वेळ आली असती. तेव्हा मोदींच्या आशीर्वादाने ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी कायम राहिले, असा रंग या सगळ्या घटनाक्रमाला देणे हा वावदूकपणा झाला.
उद्धव ठाकरे यांना आमदारकी मिळविता आली नाही तर सरकार कोसळेल आणि राष्ट्रपती राजवट लादण्यात येईल येथपर्यंत भाकिते करण्यात आली होती आणि ती सगळी किती उथळ होती हेच आता सिद्ध झाले आहे. अशी भाकिते करणारे कोणत्या अभ्यासातून आणि विश्लेषणातून ती करतात हा संशोधनाचा विषय. मात्र सोशल मीडियावर वातावरण निर्माण करण्यासाठी अशी उथळ विश्लेषणे कामी येत असतात. तथापि, जबाबदार राजकीय नेत्यांनी तरी त्यापासून कटाक्षाने दूर राहावयास हवे. राजकारणात सत्तेसाठी कुरघोड्या सुरू असतात यात नवे आणि नवल काही नाही.
मात्र त्या कुरघोड्यांना देखील काहीसा लगाम घालणे हे सर्वच राजकीय पक्षांतील समंजस नेत्यांचे कर्तव्य आहे. शिंगे मोडून गाईंनी वासरांत सामील होण्याचे कारण नसते. तथापि, गेल्या काही दिवसांत राज्यात त्या समंजसपणाच्या अभावाचे दर्शन घडले. विरोधकांचा अतिरिक्त उत्साह हा सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी होता. मात्र सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्यासाठी विधिमंडळाचे सभागृह आहे; निवडणुका आहेत आणि अन्य व्यासपीठे आहेत. राज्यावर महासंकट असताना सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करणे हे सभ्य राजकीय संस्कृतीचे लक्षण नव्हे. शिवाय त्यातून विरोधक सत्ता नसल्याने किती अधीर झाले आहेत याचे ओंगळवाणे दर्शन घडते ते वेगळेच. उत्साह हा कितीही मोठा गुण असला तरी त्याची शहाणपणावर मात होता कामा नये याचे भान विरोधकांनी ठेवावयास हवे होते.
आता ठाकरे यांचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. हा मार्ग प्रशस्त करण्यात राज्यपालांनी आणि विरोधकांनी आधीच पुढाकार घेतला असता आणि अनेक दिवसांचा संभ्रम टाळला असता तर राज्य संकटकाळी आगळ्या राजकीय एकोप्याचे दर्शन घडवू शकले असते. तसे घडले नाही. राजकीय पेच तर सुटला पण ही संधी हुकली आहे हे निश्चित. यातून योग्य तो धडा सर्वच राजकीय नेते घेतील अशी अपेक्षा धरणे अवाजवी नाही.