कल्याणी शंकर
बराक ओबामा यांनी म्हटले होते की, भारत जेव्हा सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (यूएनएससी) कायम सदस्य देश होईल, त्या दिवसाची प्रतीक्षा आपण करीत आहोत. आता नवीन राष्ट्रपती ज्यो बायडेन यांनीही म्हटले आहे, आण्विक पुरवठादार देशांच्या समूहाचे तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व भारताला मिळावे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळण्याची प्रतीक्षा भारताला अनेक वर्षांपासून आहे. गेल्या आठवड्यात वॉशिंग्टनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्रपती ज्यो बायडेन यांच्यातील द्विपक्षीय वाटाघाटींमध्ये हा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित झाला. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत आपला जो नेता परदेशी गेला किंवा अन्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखाने भारत दौरा केला, त्याने विस्तारित सुरक्षा परिषदेत भारताच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला.
जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प आणि आता बायडेन या अमेरिकेच्या किमान चार राष्ट्रपतींनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळण्यासाठी पाठिंबा दर्शविला आहे. नोव्हेंबर 2010 मध्ये भारताच्या आपल्या पहिल्या अधिकृत दौऱ्यात बराक ओबामा यांनी भारतीय संसदेला संबोधित करताना म्हटले होते की,
भारत जेव्हा सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (यूएनएससी) कायम सदस्य देश होईल, त्या दिवसाची प्रतीक्षा आपण करीत आहोत. आता नवीन राष्ट्रपती बायडेन यांनी आण्विक पुरवठादार देशांच्या समूहाचे तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व भारताला मिळावे, या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे.
भारत 2020 मध्ये दोन वर्षांसाठी या शक्तिशाली सुरक्षा परिषदेचा तात्पुरता सदस्य म्हणून निवडला गेला होता. यापूर्वी अशी दोन वर्षांच्या कार्यकाळाची सेवा भारताने आठ वेळा दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा संस्थापक सदस्य असल्यामुळे भारताचा दावा मजबूत आहे. भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे तसेच जगातील सर्वांत मोठा लोकशाहीवादी देश आहे.
भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांसाठी सातत्याने योगदान दिले आहे आणि 2007 मध्ये एका पूर्णपणे महिलांच्या तुकडीसह दोन लाख सैनिक भारताने पाठविले होते. जर भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळाले तर भारताकडे जागतिक संस्थांना आणि
सरकारांना आकार देण्याची क्षमता येईल. गेल्या सप्टेंबरमध्ये सुधारणावादी प्रक्रियेच्या मंद गतीमुळे नाराज होऊन मोदींनी संयुक्त राष्ट्र महासभेला (यूएनजीए) संबोधित करताना म्हटले होते, “”आम्ही आणखी किती काळ प्रतीक्षा करायची?”
सध्याची सुरक्षा परिषद विकसनशील देशांचे आणि जागतिक गरजांचे प्रतिनिधित्व करत नाही. कारण धोरणांचे महत्त्व अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन तसेच फ्रान्स या तिच्या पाच सदस्य राष्ट्रांच्या हातात आहे. यातील कोणताही एक देश आपला व्हेटोचा अधिकार वापरून कोणताही प्रस्ताव रोखू शकतो. पाच स्थायी सदस्यांपैकी चार देश यूएनएससीसाठी भारताच्या दाव्याचे समर्थन करतात;
परंतु 5 “पी’पैकी कोणीही परिषदेतील आपली व्हेटोचा अधिकार असलेली जागा सोडू इच्छित नाही. भारत, जर्मनी, ब्राझील, जपान यांनी जो जी-4 हा दबावगट तयार केला आहे, तो परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी मजबूत दावेदार आहे.
परिषदेच्या सदस्यत्वासाठी भारताने केलेल्या दाव्याची कहाणी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासून सुरू होते. सध्याचे कल पाहता या जागतिक संस्थेला सुधारणांची घाई नाही. अमेरिका आणि अन्य देश सुधारणांचा विषय काढत असले तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या प्राधान्यक्रमात सध्या हा बदल नाही. माजी महासचिव कोफी अन्नान (2015) यांनी योग्यच सांगितले होते.
ते म्हणाले होते की, “जर यूएनएससीने नवीन सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या नाहीत, तर तिच्या वर्चस्वाला काही नवे उदयोन्मुख देश आव्हान देऊ शकतात.’ त्यांना असे वाटत असे की, परिषद ही अशा प्रकारची संस्था बनेल, जी बलाढ्य देशांविरुद्ध कमकुवत प्रस्ताव आणि कमकुवत देशांविरुद्ध मजबूत प्रस्ताव संमत करू शकेल. या विषयावर पी-5 देशांचे मतैक्य घडवून आणण्यात संयुक्त राष्ट्र ही संघटना असहाय ठरल्याचे दिसते.
या घडामोडींवरून असे म्हणावेसे वाटते की, संयुक्त राष्ट्रांनी खरोखर गेल्या 75 वर्षांत आपली भूमिका व्यवस्थित निभावली आहे का? संयुक्त राष्ट्रांचे प्रस्ताव बंधनकारक नाहीत. जागतिक संघटनेचे उद्दिष्ट भांडणे आणि युद्ध रोखणे हे होते. परंतु या संघटनेच्या स्थापनेपासूनच 80 भांडणे सुरू झाली.
बुश यांच्यापासून ट्रम्प यांच्यापर्यंत अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. संयुक्त राष्ट्रांना पैशांच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे, कारण अमेरिकेसह अन्य अनेक देश आपला हिस्सा देत नाहीत.
सर्व बाजूंनी तक्रारी आणि टीका होत असतानासुद्धा संयुक्त राष्ट्रे ही अशी एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे, जिथे विविध देशांचे नेते जागतिक समस्यांवर काम करण्यासाठी एकत्रित येतात. या संस्थेसारखी जागतिक संघटना तयार होण्यास खूप वेळ लागतो. त्यामुळेच ही संघटना नष्ट न करता तिच्यात सुधारणा करायला हवी.
याच कारणामुळे भारत संयुक्त राष्ट्रांत आपल्या अधिकारपूर्ण स्थानासाठी लॉबिंग करीत आहे. या संघटनेत सुधारणा कोण घडवून आणणार हा वस्तुतः एक प्रश्नच आहे आणि या प्रश्नाचे उत्तर पी-5 देशच देऊ शकतात.