स्वप्निल श्रोत्री
गेल्या तीस वर्षांतील पाकिस्तानची वाटचाल पाहता पाकिस्तानला “एफएटीएफ’कडून ब्लॅक लिस्ट करणे अपेक्षित होते. जगातील दहशतवादाचे मूळ हे पाकिस्तान आहे, हे एफएटीएफच्या कारवाईमुळे सिद्ध झाले.
करोना महामारी आल्यापासून विविध राष्ट्रांमध्ये सहकार्याची भावना वाढीस लागली आहे. कोणतेही राष्ट्र स्वावलंबी नाही; त्यामुळे आपल्या राष्ट्राचा विकास करण्यासाठी आपल्याला इतर मित्र राष्ट्रांची गरज आहे ही बाब ओळखून विविध राष्ट्रे इतर राष्ट्रांच्या सहकार्याने विकासाच्या वाटेवर चालू लागली. परंतु, काही राष्ट्रे यास अपवाद आहेत.
जगात काही झाले तरी ही राष्ट्रे आपला मूळ स्वभाव सोडण्यास काही तयार नाहीत; पाकिस्तान हे त्यापैकीच एक राष्ट्र आहे. आपल्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये सामाजिक अशांतता निर्माण होईल यासाठी प्रयत्न करणे, भारतासह विविध राष्ट्रांमध्ये दहशतवादी पाठवून तेथील शासन व्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी प्रयत्न करणे ही पाकिस्तानची नीती आहे.
ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबान अफगाणिस्तानच्या एकेक प्रांत आणि शहरांवर ताबा मिळवित होता तेव्हा पाकिस्तान विश्वविजयी योद्ध्यासारखा जागतिक व्यासपीठांवर वावरताना दिसला. तालिबानने अफगाणिस्तानची सत्ता बळकाविल्यानंतर सत्तेची वाटणी आणि तालिबानच्या मंत्रिमंडळात कोणता दहशतवादी कोणते मंत्रिपद भूषवणार या सारख्या सर्व प्रशासकीय कामात पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली.
अशाप्रकारे जागतिक राजकारणात दहशतवाद्यांबरोबर पाकिस्तानने खुलेपणाने केलेला वावर अखेर पाकिस्तानला एफएटीएफच्या रूपाने नडला. फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे नुकत्याच झालेल्या एफएटीएफच्या बैठकीत एफएटीएफने पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्राने दहशतवादी म्हणून घोषित केलेल्या दहशतवाद्यांना
(भारतातील गुन्हेगार मसूद अजहर व हाफिज सईद) आश्रय देणे व आर्थिक रसद पुरविण्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून सलग तिसऱ्यांदा ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेतला. एफएटीएफच्या कारवाईमुळे पाकिस्तानात दहशतवाद्यांना मदत करीत असल्याचा भारताचा आरोप खरा असल्याचे सिद्ध झाले.
एफएटीएफने पाकिस्तानवर कारवाई करताना पाकिस्तानसह टर्की, माली, जॉर्डन, बहामास, कंबोडिया, इथोपिया, घाना, पनामा, श्रीलंका, सीरिया, त्रिनिदाद, टोबागो, ट्यूनिशिया आणि येमेन यांना ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेतला तर मॉरिशस आणि बोत्सवाना यांना कारवाईतून वगळून ग्रे लिस्टमधून बाहेर काढले. इराण आणि उत्तर कोरिया यांना पुन्हा एकदा एफएटीएफकडून ब्लॅक लिस्ट करण्यात आले आहे.
टर्कीवर पहिल्यांदाच कारवाई
टर्कीचे अध्यक्ष अर्दोगन हे महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत. पूर्वी ज्याप्रमाणे ऑटोमान साम्राज्याचा जागतिक राजकारणात दबदबा होता तसा दबदबा निर्माण करण्याचा अर्दोगन यांचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नात अर्दोगन हे वेळोवेळी भारतविरोधी वक्तव्ये करताना दिसतात. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी वाढती जवळीक आणि मुस्लीम जगताचा नेता बनण्याचा प्रयत्न यामुळे अर्दोगन यांनी मध्य आशियातील दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वर्ष 2019 ते 2020 मध्ये एफएटीएफ चेअरमनपद मलेशियाकडे असताना मलेशिया, टर्की व चीन यांनी गट बनवून पाकिस्तानला कारवाईपासून वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, आता टर्कीवरच कारवाई झाल्यामुळे दहशतवादाला पाठबळ देणाऱ्या राष्ट्रांना चपराक मिळाल्याचे चित्र आहे.
एफएटीएफ म्हणजे काय?
फायनान्स ऍक्शन टास्क फोर्स अर्थात एफएटीएफ ही जी-7 राष्ट्रांच्या (अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इटली, कॅनडा आणि युरोपियन महासंघ) प्रयत्नातून उभी राहिलेली आंतरराष्ट्रीय (इंटर गव्हर्नमेंटल) संस्था असून फायनान्स ऍक्शन टास्क फोर्सची स्थापना वर्ष 1989 मध्ये फ्रान्सची राजधानी असलेल्या पॅरिसमधील ओईसीडीच्या मुख्यालयात झाली.
स्थापनेवेळी एफएटीएफचे मुख्य कार्य म्हणजे काळ्या पैशाला आळा घालणे असे होते. परंतु, काळानुरूप एफएटीएफच्या कामकाजाचा विस्तार होत आता ही संस्था काळ्या पैशाबरोबरच, टेरर फंडिंग, काळाबाजार, तस्करी आणि घातक हत्यारांची बेकायदेशीर निर्मिती यावर लक्ष ठेवते.(एफएटीएफच्या स्थापनेवेळी जी-7 ग्रुप हा जी-8 होता आणि रशियासुद्धा त्याचा सदस्य होता)
एफएटीएफच्या कारवाईचे परिणाम
आर्थिक स्वरूपाची गुन्हे करणाऱ्या राष्ट्रांना एफएटीएफ त्यांच्या गुन्ह्यांच्या स्वरूपानुसार ब्लॅक लिस्ट किंवा ग्रे लिस्टमध्ये टाकीत असते. एफएटीएफने ब्लॅक लिस्ट केलेला राष्ट्रांबरोबर इतर राष्ट्रांना कसल्याही प्रकारचे व्यापारी संबंध ठेवण्यास मनाई असते.
(अपवादात्मक परिस्थिती वगळून) ब्लॅक लिस्ट झालेल्या राष्ट्रांत कसल्याही प्रकारची आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक येत नाही. परिणामी, त्या राष्ट्राची आर्थिक पत ढासळते. जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था या ब्लॅकलिस्ट झालेल्या राष्ट्रांना आर्थिक सहाय्य किंवा कर्जे देण्यास नकार देतात.
ग्रे लिस्टमधील राष्ट्रांना ब्लॅक लिस्टमधील राष्ट्रांपेक्षा थोडी सवलत मिळते. जागतिक संस्थांकडून कर्ज घेताना ग्रे लिस्टमध्ये राष्ट्रांना कठोर अटी, शर्तींचे पालन करावे लागते, एका मर्यादेच्या बाहेर जाऊन त्या राष्ट्राशी इतर राष्ट्रांना व्यापार करता येत नाही. परकीय गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम होतो.
याशिवाय ग्रे लिस्टमध्ये टाकलेल्या राष्ट्राच्या प्रत्येक कामावर एफएटीएफची करडी नजर असते. केवळ वैयक्तिक स्वार्थासाठी इतर राष्ट्रांत अनागोंदी माजविण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न भविष्यात पाकिस्तानचाच घात करणार यात तिळमात्र शंका नाही.