करोनाचे संकट वाढत असताना पाकिस्तानला अद्याप कोणत्याही देशाने आर्थिक मदतीचा हात दिला नसल्याची कबुली करोनापुढे हतबल झालेले पंतप्रधान इम्रान खान यांनी नुकतीच दिली आहे. करोनानंतरची स्थिती तर पाकिस्तानसाठी परीक्षाच असेल.
लॉकडाऊनचा दुष्परिणाम पाकिस्तानवर झाला आहे. मला लॉकडाऊन लागू करायचा नव्हता, कारण मजूर आणि रोजंदारीवर कमावणाऱ्यांना याचा सर्वाधिक त्रास होत आहे. पाकिस्तानमध्ये 75 टक्के मजूर नोदंणीकृत नाहीत, असे इम्रान खान यांनी सांगितले. त्यांनी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेविषयीही चिंता व्यक्त केली. करोनामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आम्हाला कर्ज फेडण्यासाठी काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे, असे खान म्हणाले.
न्यूयॉर्कमधील “आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’शी जोडलेल्या कासेलम या स्टार्टअपने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 9 मार्च आणि 27 मार्चदरम्यान, इम्रान खान सरकारने दहशतवाद्यांच्या यादीतून 1 हजार 69 जणांची नावे, तर 27 मार्चपासून आतापर्यंत 800 नावे हटवली. या यादीतून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर संशयितांची नावे हटवणे अतिशय असामान्य घटना असून यातूनच पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी तथाकथित प्रयत्नांची निष्क्रियताच दिसून येते. 2018च्या प्रारंभी दहशतवाद्यांच्या या यादीत 7 हजार 600 जणांची नावे होती.
मात्र, त्यात सातत्याने घट होऊन ही संख्या 3 हजार 800 पेक्षाही कमी झाली. चीनच्या देशांतर्गत हालचाली हा चिंतेचा विषय आहे. कारण, पाकिस्तानचे चीनशी मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी संबंध आहेत, यानिमित्ताने खूप मोठी चिनी लोकसंख्याही पाकिस्तानात स्थायिक झाली आहे. त्यांच्या चीनमधील प्रवासामुळेही करोनाचा धोका आणखीन वाढत आहे. त्यामुळे करोनाने सर्वाधिक त्रस्त देशांमध्ये पाकिस्तानचा क्रमांक लागण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानात करोनाचा प्रसार झाला, सौदी अरेबियातील मक्केला तसेच इराणमधील मशाद आणि कोमसारख्या ठिकाणी तीर्थयात्रांना जाऊन परत आलेल्या लोकांमुळे. पाकिस्तानमध्ये सुमारे 959 किमीची सीमा असून दरवर्षी एक लाखांहून अधिक पाकिस्तानी तीर्थयात्रेसाठी इराणला जातात. पाकिस्तान सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार फेब्रुवारीनंतर पाकिस्तानात 9 लाख 75 हजार 634 हून अधिक नागरिकांनी प्रवेश केला. असंरक्षित पश्चिमी सीमा, मरणासन्न अवस्थेत असलेली रुग्णालये आणि मोठ्या प्रमाणात असलेल्या अशिक्षित लोकसंख्येने करोनाच्या महामारीत अधिकच भर घातली आहे. मोठ्या प्रमाणात शरणार्थींची ये-जा, शिया तीर्थयात्रींचा इराणमधील प्रवास, वाढती तस्करी आणि कामाच्या शोधार्थ पाकिस्तानात इतर देशांमधून दाखल होणारे नागरिक यांसारख्या कारणांमुळे करोनाचा प्रकोप पाकिस्तानमध्ये कैकपटीने वाढत आहे.
भारतासह संपूर्ण जग सध्या करोना विषाणू संक्रमण रोखण्यासाठी लढत असताना पाकिस्तानकडून नियंत्रण रेषेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करून गोळीबार करण्यात येत असल्यावरून लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी तीव्र शब्दांत निंदा केली. जनरल नरवणे म्हणाले की, करोना संक्रमणामुळे जगातील सगळेच देश या विषाणूविरोधात लढा देत आहेत. या कठीण प्रसंगात भारत जगातील इतर देशांना वैद्यकीय स्वरुपाची मदत करतो आहे. औषधे, वैद्यकीय साधने निर्यात करण्यात येत आहेत. पण दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानकडून दहशतवाद निर्यात करण्याचे काम वेगाने सुरूच आहे. काश्मीर खोऱ्यातील केरान भागात पाच एप्रिलला झालेल्या चकमकीत पाच दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. पण यावेळी पाच जवान शहीदही झाले होते. दहशतवादी घुसखोरी करून भारतात शिरण्याच्या प्रयत्नात होते.
भारतात करोना पसरवण्याचा एक आंतरराष्ट्रीय कट उघडकीस आला आहे. नेपाळमधील परसा जिल्ह्यातील एका गावातील रहिवासी “जालिम मुखिया’ याने भारतात करोना पसरवण्याचा कट आखला आहे. तो नेपाळमधून 40 ते 50 करोना संक्रमित भारतात पाठविण्याच्या तयारीत आहे. जालिम मुखिया याचे पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयसोबत संबंध आहे. भारतात बनावट नोटा आणि अमली पदार्थ पोहोचविण्यात त्याचा हात होता.
कराचीमध्ये गरिबांना रेशन वाटणाऱ्या एका धर्मादाय संस्थेने हिंदूंना रांगेतून बाहेर काढल्याची घटना समोर आली आहे. या परिस्थितीत साहजिकच देशातील सर्व नागरिकांना, मग ते कुठल्याही धर्माचे का असेना, पूर्ण मदत मिळणे अपेक्षित. पण, सिंध प्रांतातील कराचीत मात्र सरकारी रेशनच्या दुकानावर हिंदू आणि ख्रिश्चनांना साफ मदत नाकारण्यात आली, का? तर ते पाकिस्तानचे नागरिक असले तरी शेवटी सरकारच्या लेखी दर्जा कायमच दुय्यम. अशा कठीण समयी अल्पसंख्याकांशी अशाप्रकारच्या द्वेषपूर्ण, भेदभावजनक वागणुकीबद्दल अमेरिकेनेही पाकचे कान उपटले आहेत. परंतु, या सर्वांचा कुठलाही परिणाम पाकिस्तानवर होईल, याची शक्यता नाहीच.
त्यामुळे बाहेरील देशाकडून आर्थिक मदतीसाठी पदर पसरविणाऱ्या इम्रान खान यांची ही मदत केवळ मुसलमानांसाठीच आहे का, असा प्रश्न आहे. खान यांनी करोनाशी लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांकडून पाकिस्तानवरील कर्जे माफ करण्याची मागणीही केली आहे. तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेकडेही अर्थसाहाय्यासाठी पाकिस्तान डोळे लावून आहेच. पण, जर ही मदत पाकिस्तानातील सर्व जातीधर्माच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचणारच नसेल, तर?
आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पाकिस्तानला सढळ हस्ते मदत करण्यापूर्वी ही मदत अल्पसंख्याकांपर्यंतही पोहोचेल, याची आधी खातरजमा करून मगच ती जाहीर करावी. पाकिस्तानकडून या मदतीच्या पै अन् पैचा हिशोब घ्यावा, जेणेकरून या मदतनिधीचा वापर हा देश दहशतवादी कारवायांना बळकटी देण्यासाठी तर करत नाही ना, याची पुष्टी होईल. पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्याक धर्मीय आणि अल्पसंख्याक पंथियांचे रक्षण करू शकत नाही. अशा घटनांमुळे भारतातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची किती गरज आहे हे समोर येते.
– ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)