हेमंत देसाई
भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील काही घटक पक्षही एनआरसीच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे एनआरसीबाबत जे अफवा पसरवत आहेत, असा मोदींचा आरोप आहे, त्यात रालोआतील घटक पक्षांचाही समावेश आहे, असे त्यांना म्हणावयाचे आहे काय, हा प्रश्न उद्भवतो.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (सीएए) व एनआरसीबाबत कॉंग्रेसने राजधानीत आंदोलन केले आहे. परंतु त्याला देशव्यापी स्वरूप देण्यात पक्षाला यश मिळालेले नाही. कॉंग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याबरोबरच इतर पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी रामनाथ कोविंद यांची या संदर्भात भेटही घेतली. परंतु त्यानंतर या प्रश्नावर विरोधी पक्षांनी एकत्रितरीत्या ज्याप्रकारे आंदोलन करायला हवे होते, तसे ते झालेले नाही. खास करून विद्यापीठातील तरुणांनी आणि काही प्रादेशिक पक्ष व मुस्लीम संघटनांनी अलग अलग रीत्या निदर्शने केली.
जगभरातील हिंदू समाजाचे आम्हीच तारणहार आहोत, हे सिद्ध करण्याच्या ईर्षेतून नागरिकत्व विधेयक आणले गेले. पण 370 कलम हटवूनही कश्मिरी पंडितांची घरवापसी का होऊ शकली नाही, यावर मोदी सरकारकडे ठोस उत्तर नाही. त्यात ईशान्येकडील राज्यांत हिंसेचा उद्रेक झाला. हे विकतचे दुखणे घेऊन सरकार कसले राजकारण करत आहे, असा सवाल भाजपचा माजी मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने विचारला आहे. सीएएमध्ये मुसलमानांचाही समावेश झाला पाहिजे, असे स्पष्ट मत रालोआतील जुना घटक पक्ष शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल यांनी व्यक्त केले आहे. इतिहासकाळात शीख गुरूंनी अन्य धर्मीयांसाठी सुद्धा आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले आहे. वास्तविक हिंदू व मुस्लहम असा भेदाभेद करण्याचे कारण नसल्याचेच बादल यांना म्हणायचे आहे आणि तसाच तर समस्त विरोधकांचाही आक्षेप आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी व मुंबईत ऑगस्ट क्रांती मैदानात जेव्हा सीएएविरुद्ध आंदोलन झाले, तेव्हा त्याबाबत अत्यंत स्वागतार्ह अशी सौम्य भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली. कर्नाटकात प्रसिद्ध लेखक रामचंद्र गुहा यांना टेलिव्हिजन चॅनल्सशी बोलत असताना ज्याप्रकारे धक्काबुक्की झाली, त्याबद्दल नंतर मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांना माफी मागावी लागली. राजधानी दिल्लीत तर इंटरनेट सेवाच काहीकाळ स्थगित ठेवण्यात आली. काही ठिकाणी गोळीबार झाला. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास, आंदोलकांवर सूड उगवू, अशी भाषा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली. हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही, असे सांगण्याऐवजी, त्यांनी याप्रकारचे आततायी वक्तव्य केले आणि ते निषेधार्ह आहे.
वास्तविक एनआरसीबाबत जनता दल युनायटेड (जदयू)चे अध्यक्ष आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची आधीची भूमिका समर्थनाची होती. या पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर आणि दुसरे एक ज्येष्ठ नेते पवन वर्मा यांनी मात्र पक्षाच्या विरोधात जाऊन सीएए व एनआरसीवर कडाडून टीका केली होती. त्यानंतर आता बिहारमध्ये एनआरसीला आम्ही मंजुरी देणार नाही, असे नितीशकुमार यांनी जाहीर केले आहे. जदयू हा रालोआतील एक महत्त्वाचा घटक पक्ष असून, लोकसभा निवडणुकीत मोदी-शहा यांनी उदार मनाने त्यांच्यासाठी जास्त जागा सोडल्या होत्या. त्यामुळे जदयू खूश होऊन आपण म्हणू ते ऐकेल, अशी भाजपची अपेक्षा होती. परंतु तसे घडत असल्याचे दिसत नाही.
खरे तर, नितीशकुमार तसेच ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या पक्षाने संसदेत सीएएच्या बाजूने मतदान केले होते. पटनायक यांचा बिजू जनता दल हा काही रालोआचा घटक पक्ष नाही. परंतु संकटकाळात तो भाजपच्या मदतीस जातो, हा अनुभव आहे. मात्र ओडिशात एनआरसीला परवानगी दिली जाणार नाही, अशी घोषणा पटनायक यांनीही केली आहे. देशातील एकूण सात राज्यांचे मुख्यमंत्री एनआरसीच्या विरोधात गेलेले आहेत.
2021 साली पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. एनआरसी हे माझे स्वप्न आहे, असे अमित शहा यांनी भाजपातील ज्येष्ठ नेत्यांना संगितले होते. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांची मोठी लोकसंख्या असून, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या मुसलमानांचे लांगूलचालन करतात, असा आरोप शहा नेहमी करत असतात. लोकसभा निवडणुकांत राज्यातील 42 पैकी 18 जागा भाजपने जिंकल्यानंतर ममतादीदी सावध झाल्या आहेत. त्यांनी निवडणूक व्यूहरचनाकार प्रशांत किशोर यांचा सल्ला घेऊन प्रचाराची रणनीती आखली आहे.
झारखंडमध्ये 370 कलम, राम मंदिर, सीएए, एनआरसी हे मुद्दे चालले नाहीत. भावनात्मक प्रश्न उपस्थित करूनदेखील महाराष्ट्रात भाजपची डाळ शिजली नाही. हरियाणातही भाजपवर आपले प्रतिस्पर्धी दुष्यंत चौटाला यांच्या पक्षाला बरोबर घेऊन सरकार स्थापण्याची पाळी आली. झारखंडमध्ये तर भाजपला तोंडावर पडावे लागले आहे. एका पाठोपाठ एका ठिकाणी फटके बसूनही, भाजप नेतृत्वाला शहाणपण येत नसेल, तर ते दुर्दैव ठरेल.