सर्वोच्च न्यायालयाकडून रिझर्व्ह बॅंकेचे परिपत्रक रद्द
नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडून 12 फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आलेले सर्क्युलर रद्द केले आहे. बॅंकांकडून 2 हजार कोटींहून अधिकचे कर्ज घेऊन ते फेडता न आल्याने दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, त्या कंपन्या बनावट असल्याचेही आता समोर आले. आरबीआयने 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी सर्क्युलर जारी करून बॅंकांनी डिफॉल्टर ठरवलेल्या कंपन्यांना इन्सॉल्व्हेन्सी अँड बॅंकरप्सी कोड (आयबीसी)अंतर्गत आणण्यास सांगितलं होते, ज्यांचा एनपीए 180 दिवसांत पूर्ण झालेला नाही, त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आलेली होती. हे सर्क्युलर तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी जारी केले होते.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयावर उद्योजक आणि विश्लेषकांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. इक्रा या संस्थेचे उपाध्यक्ष सबयासची मुजुमदार यांनी सांगितले की, यामुळे बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेचा प्रश्न सोडविण्यास उशीर होण्याची शक्यता आहे. तर मुडीज् गुंतवणूक सेवा या संस्थेचे श्रीकांत वदलामणी म्हणाले की, यामुळे बॅंकांच्या कामकाजावर नकारात्मक परिणाम संभवतो. या निर्णयानंतरही आमचा दिवाळखोरी यंत्रणेकडे जाण्याचा हक्क अबाधीत असल्याचे बॅंकांनी म्हटले आहे.
सर्क्युलरला सुरुवातीपासूनच विरोध केला जात होता. ते परत घेण्यास बॅंकेने विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्क्युलर गैरसंवैधानिक असल्याचे सांगितले. आरबीआयने कायद्याचे उल्लंघन करत हे सर्क्युलर जारी केले होते असा ठपकाही सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला होता. एस्सार पॉवर, जीएमआर ऍनर्जी, केएसके ऍनर्जी, रतन इंडिया पॉवर आणि असोसिएशन ऑफ पॉवर प्रोड्युसर्सने आरबीआयच्या या सर्क्युलरला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होते.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले आहे. आरबीआयच्या या सर्क्युलरमुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर, पॉवर, आयरन, स्टील आणि टेक्सटाइल सेक्टरला मोठा झटका बसला होता. सर्वाधिक एनपीए याच क्षेत्रांत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील डिफॉल्टर कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे.
