जाहीरनामे भारतासाठी बनवा !

निवडणुकीची घोषणा होताच राजकीय पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यांची क्षेपणास्त्रे तयार केली आहेत. परंतु बहुतांश जाहीरनाम्यांमधील मुद्दे मागील निवडणुकीवेळचेच आहेत. कारण मागील जाहीरनाम्यांमधील बहुतांश वचनांची पूर्तता होतच नाही, असा गेल्या अनेक निवडणुकांपासूनचा अनुभव आहे. वस्तुतः राजकीय पक्षांनी “इंडिया’साठी जाहीरनामे तयार न करता “भारता’साठी ते करायला हवेत. गरिबीच्या समुद्रात समृद्धीची आणि चंगळवादाची चार-दोन बेटे निर्माण केल्याने “मेरा भारत महान’ हा विचार वास्तवात उतरणे कदापि शक्‍य नाही.

प्रभू चावला

राजकीय महाभारताची नवी आवृत्ती व्यूहरचनेच्या टप्प्यात आहे. अर्धा डझन राष्ट्रीय आणि पन्नासपेक्षा अधिक प्रादेशिक पक्ष आपापल्या जाहीरनाम्याची क्षेपणास्त्रे घेऊन रणभूमीवर जाण्यास सज्ज झाले आहेत. या जाहीरनाम्यांमध्ये नवा भारत, सर्वसमावेशक भारत, सहिष्णू भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत तसेच एकजूट भारत अशा घोषणांचा दारूगोळा भरलेला आहे. परंतु मते मिळविण्यासाठी सादर केलेल्या या वचननाम्यातील शब्दांना राजकीय पक्ष जागणार की निवडणुकीच्या आखाड्यात या सर्व प्रदर्शनी शब्दांचे रूपांतर अवमानकारक, शिव्याशापांनी भरलेल्या, जातीयवादी आणि मूर्खपणाच्या शाब्दिक हल्ल्यांमध्ये होणार, हा खरा प्रश्‍न आहे.

मागील अनेक निवडणुका सकारात्मक वचनांपेक्षा नकारात्मक टीकाटिप्पणीच्या आधारेच लढल्या आणि जिंकल्या गेल्या आहेत. माजी उपपंतप्रधान चौधरी देवीलाल यांच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर या जाहीरनाम्यांच्या मुखपृष्ठांवरील चित्रेच केवळ बदलतात. आतील मजकूर जवळजवळ सारखाच राहतो. कारण त्यातील कोणतीही वचने कधी पूर्णच होत नाहीत. ग्रामीण भारताच्या या वास्तववादी नेत्याचे बोल शब्दशः खरे आहेत. देवीलाल यांच्या कारकीर्दीनंतर अनेक दशकांनी आज भारत ही जगातील सहावी सर्वांत वेगाने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था बनला आहे. गेल्या तीन दशकांत देशाच्या दरडोई उत्पन्नात 300 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. भारताची जागतिक प्रतिमा पूर्वीपेक्षा आज कितीतरी मोठी बनली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आज भारतात जागतिक दर्जाच्या विमान वाहतुकीच्या तसेच आरोग्याच्या सेवा उपलब्ध आहेत. देशांतर्गत विमान वाहतूक व्यवसाय दोन अंकी दराने वाढत आहे. गेल्या एका दशकात भारतातील अब्जाधीशांच्या संख्येत 500 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. जगातील 200 सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींमध्ये डझनाहून अधिक भारतीय आहेत. परंतु “गरिबी हटाओ’ ही राजकीय घोषणा आजही प्रासंगिक आहे. आपल्याकडील सामाजिक आणि राजकीय पर्यावरणात एक विरोधाभास कायम जाणवत राहिला आहे. पूर्वी भारत हा गरीब लोकांचा श्रीमंत देश आहे, असे म्हटले जात असे. परंतु आज हा असा समृद्ध देश बनला आहे, जो मूठभर महाश्रीमंतांच्या हाती कैद आहे. आपल्या देशात सर्वत्र विपुलता आहेच; परंतु दारिद्रयरेषेखाली जगणाऱ्यांची सर्वांत मोठी संख्याही भारतातच आहे. स्वातंत्र्य मिळून 71 वर्षे झाल्यानंतरही येथील राजकारण्यांना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय चर्चेत आणावा लागतो.

40 वर्षांपूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेत 50 टक्‍क्‍यांचे योगदान देणारा कृषी उद्योग या देशातील 60 टक्के लोकांच्या उत्पन्नाचे साधन होता. आज या क्षेत्राचे जीडीपीमधील उत्पादन 17 टक्‍क्‍यांवर घसरले आहे; मात्र या क्षेत्रावर आजही 50 टक्के ग्रामीण जनता अवलंबून आहे. प्रत्येक वेळी निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची भाषा करून त्यांची फसवणूक केली जाते. परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वेगाने वाढतच चालल्या आहेत. देशातील समस्यांचे कारण आणि उत्तर या दोहोंसाठी आरक्षणाकडे बोट दाखविले जाते. जातीवर आधारित आरक्षण दहा वर्षांसाठी सामाजिकदृष्ट्या भेदभावाची शिकार ठरलेल्या लोकांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे साधन ठरले होते. परंतु आज जास्तीत जास्त जातींना आरक्षण हवे आहे.

गरिबी नष्ट करण्याच्या कार्यक्रमाचे ढोल बडविण्यात राजकीय पक्ष सदैव पुढे असतात. परंतु सत्तर वर्षांनंतर आजही चौघांतील एक भारतीय दारिद्रयरेषेखालीच आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राजकीय पक्ष कोट्यवधी रोजगार निर्माण करण्याचे वायदे करतात. परंतु या देशातील दर दहा रोजगारयोग्य युवकांपैकी एक बेरोजगार आहे. दर पाच वर्षांनी नेतेमंडळी गरिबांना स्वस्त घरे उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणा करतात. परंतु दर पाच कुटुंबांपैकी एका कुटुंबाच्या डोक्‍यावर आजही पक्के छप्पर नाही. मतांची भीक मागणारे सर्वांसाठी स्वच्छ, पिण्यायोग्य पाणी देण्याचे वचन देतात. परंतु 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक भारतीयांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी रोज मिळतेच असे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जगाच्या 16 टक्के लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान या देशासमोर आहे; मात्र जगातील गोड्या पाण्याच्या साठ्यांपैकी अवघे 4 टक्के साठेच या देशात आहेत.

स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत हे खूपच आकर्षक शब्द आहेत. यापूर्वी कोणत्याही नेत्याने भारतीयांच्या मानसिकतेत यासंदर्भात मूलभूत बदल घडविण्याची किमया नरेंद्र मोदी यांच्याइतक्‍या प्रभावीपणे केली नव्हती. परंतु सुरुवातीच्या यशानंतर नामांकित स्वच्छता दूतांच्या आवाहनांनाही प्रतिसाद मिळेनासा झाला. आपल्याकडील बहुतांश महानगरे कचऱ्याने व्यापलेली आहेत, तर ग्रामीण भागातील अवस्थाही वाईट आहे. बकाल होत चाललेल्या शहरांना स्मार्ट शहरे बनवून गुंतवणूकदार तसेच पर्यटकांसाठी एक आकर्षणकेंद्र बनविण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला होता. परंतु प्रशासनातील लोकांनी या योजनेची अवस्था केविलवाणी करून टाकली. शाळांमधून आणि ग्रामीण कुटुंबांमधून शौचालय निर्मितीची योजना भारतावरील मलीनतेचा कलंक धुऊन काढण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. परंतु नागरी योजनांची निर्मिती करणाऱ्यांनी सातत्यपूर्ण पाणीपुरवठा आणि देखभालीसाठी कर्मचाऱ्यांची व्यवस्थाच केली नाही.

परिणामी नव्याने बांधलेली 16 टक्के शौचालये अनुपयुक्त ठरली. आयआयटी, आयआयएम, एम्स यांसारख्या उत्कृष्ट शिक्षणसंस्थांवर दरवर्षी 500 कोटी रुपये खर्च केला जात असल्याचे नेतेमंडळी अभिमानाने सांगतात. परंतु या संस्थांमध्ये दोन हजारपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळतो. दुसरीकडे 70 वर्षांनंतरही बहुतांश शाळांमधून प्रशिक्षित शिक्षक आणि पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. खासगी रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांची एकीकडे चलती आहे, तर दुसरीकडे असंख्य गावे आणि वाडीवस्तीवरच्या 80 टक्के लोकसंख्येला प्राथमिक आरोग्य सुविधाही मिळत नाहीत. गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या व्यक्तींना शहरांकडे धाव घ्यावी लागते.

राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये जंगलांचा आणि वृक्षांचा उल्लेख निश्‍चितच नसेल. वस्तुतः राजकीय पक्षांनी भाषणबाजी सोडून खऱ्याखुऱ्या देशभक्तीची कास धरणे आवश्‍यक आहे. नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीला आर्थिक सुधारणा लागू करण्यात आल्या, त्याचा मुख्य उद्देश संपत्ती निर्माण करणे हा होता आणि त्यात यशही मिळाले. परंतु त्या संपत्तीमधील 90 टक्के वाटा चार टक्के लोकांच्या हातात गेला. सर्व देशवासीयांना समृद्ध आणि आरोग्यसंपन्न बनवायचे असेल, तर सर्वप्रथम राजकीय पक्षांनी जाहीरनामे “इंडिया’साठी न तयार करता “भारता’साठी तयार करायला हवेत. भारताची निम्मी लोकसंख्या खेड्यापाड्यात राहते, हे लक्षात घ्यायला हवे. आरोग्यसंपन्न, समृद्ध, स्वच्छ आणि सर्वसमावेशक भारताच्या निर्मितीसाठी स्वच्छ शिक्षण, स्वच्छ आरोग्यव्यवस्था, स्वच्छ शासन आणि स्वच्छ विचार हे सूत्र असायला हवे. गरिबीच्या समुद्रात समृद्धी आणि चंगळवादाची चार-दोन बेटे निर्माण केल्याने “मेरा भारत महान’ हा विचार वास्तवात उतरणे कदापि शक्‍य नाही.
(सौजन्यः द संडे स्टॅंडर्ड, नवी दिल्ली)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)