काठमांडू – नेपाळमधील राजकीय नाट्य आणि सत्तास्पर्धा आता थेट त्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहचली आहे. नेपाळची संसद तडकाफडकी विसर्जित करण्याच्या निर्णयावरून न्यायालयाने पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांच्या सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सत्तारूढ नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ओली आणि माजी पंतप्रधान प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील गटांमध्ये मागील काही काळापासून रस्सीखेच सुरू आहे. त्यातून नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरतेचे सावट घोंघावू लागले. अशातच मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याच्या इराद्याने ओली सरकारने नुकतीच संसद विसर्जित केली. त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर शुक्रवारी न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने ओली सरकारला लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले. संसद विसर्जित करण्याच्या शिफारसींची मूळ प्रत न्यायालयाने मागवली आहे. सरकारच्या निर्णयावर राष्ट्राध्यक्षा विद्यादेवी भंडारी यांनी शिक्कामोर्तब केले. त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रेही न्यायालयात सादर करावी लागणार आहेत. मे 2018 मध्ये ओली यांचा सीपीएन-यूएमएल आणि प्रचंड यांचा सीपीएन-माओवादी या पक्षांचे विलिनीकरण झाले. त्यातून नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष उदयास आला. आता तो पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे.
