मुंबई. – भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्डाने अर्थात सेबीने (SEBI) सार्वजनिक हितासाठी कार्य करणे आवश्यक आहे. तसेच अशा पद्धतीमुळे गुंतवणूकदारांच्या सार्वजनिक संस्थेवर असलेल्या विश्वासाला तडा जाईल, असा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी सुनावले. तसेच ऑक्टोबरमध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल सेबीला फटकारले.
न्या. जी एस कुलकर्णी आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्ते भारत निधी लिमिटेडचे अल्पसंख्याक भागधारक आहेत. त्यांनी कंपनीवर सिक्युरिटी कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत सेबीकडे विविध तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर सेबीने याची चौकशी सुरू करत कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यानंतर सेटलमेंट ऑर्डर पास केली होती, जी आता मागे घेण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की त्यांना तपास अहवाल किंवा संबंधित कागदपत्रेही पुरवली गेली नाहीत. सेबीकडून करण्यात येत असलेली चौकशी ही फसवी असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.सेबीने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, सेटलमेंट ऑर्डर मागे घेण्यात आल्याने याचिकांमध्ये काहीही तथ्य नाही. यावर खंडपीठाने म्हटले आहे की, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन सातत्याने होत नसल्याचे दिसून येत आहे. हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.
सेबी ही सार्वजनिक संस्था आहे, तिने सार्वजनिक हितासाठी कार्य करणे आवश्यक आहे. तसेच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये सेबीला याचिकाकर्त्याला चौकशी कागदपत्रे प्रदान करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला कंपनी आणि सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये हे अपील फेटाळून लावण्यात आले होते.
