नगर – सिटी सर्व्हे कार्यालयाच्या गलथान कारभारामुळे नागरिकांचे अतोनात हाल चालले आहे. विशेषत: केडगाव उपनगरातील हजारो मालमत्ताधारकांची नावे उताऱ्यावरून गायब झाली आहेत. ते मालक म्हणून राहिलेच नाहीत. त्यामुळे नागरिक भयभीत झाले आहेत.नागरिकांची पिळवणूक महसूल विभागाच्या सिटी सर्व्हे कार्यालयाने थांबवली नाही, तर कॉंग्रेस आक्रमक होत रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा शहर कॉंग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
महसूल विभागाच्या पळवणुकीला कंटाळून संतप्त झालेल्या नागरिकांनी कॉंग्रेसशी संपर्क साधला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. यासंदर्भात पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, भूमी अधीक्षक अधिकारी यांना निवेदन देणार आहे. महसूल मंत्री हे जिल्ह्यातील आहेत. त्यांच्याच जिल्ह्यात ही दुरावस्था असून स्वकष्टाने कमावलेल्या मालमत्तेसाठी नागरिकांना प्रशासकीय यंत्रणेच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याची टीका यावेळी त्यांनी केली. नागरिकांनी वेगवेगळ्या कामांसाठी कार्यालयाकडे अर्ज केले आहेत.
ती प्रकरणे पुढील 21 दिवसांच्या आत निकाली काढत त्यांना न्याय द्यावा. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील तीन महिन्यात सर्व मालमत्ताधारकांच्या नोंदी अद्ययावत करण्यात याव्यात. तातडीची प्रकरणे 21 दिवसात निकाली न काढल्यास कॉंग्रेससह कृती समिती रस्त्यावर उतरेल. पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा इशारा काळे यांनी दिला आहे.
सात-बारे उतारे देणे बंद
जानेवारी 2022 पासून केडगावच्या तलाठी कार्यालयाने सातबारे उतारे देणे बंद केले आहे. सर्व रेकॉर्ड सिटी सर्व्हे कार्यालयास हस्तांतरित केले आहे.मात्र या कार्यालयाने कोणत्याच रेकॉर्डच्या नोंदी अद्ययावत केलेल्या नाहीत. आज रोजी असणारे जमीन मालक हे रेकॉर्डला मालक म्हणून नोंदवले गेले नसून जुन्या मालकांची नावे दिसत आहेत. यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
800 ते 900 मालमत्ताधारक अडचणीत
तलाठी कार्यालयाने संपूर्ण केडगाव सिटी सर्व्हेकडे हस्तांतरित केले आहे. त्यामुळे केडगावमधील जवळपास सर्वच मालमत्ता या कार्यालयाकडे आहेत. त्यामुळे हा केवळ 800 ते 900 मालमत्ता धारकांचा विषय राहिला नसून यामुळे संपूर्ण केडगाव तसेच शहरातील अन्य भागातील नागरिक देखील बाधित झाल्याचा दावा कॉंग्रेसच्या वतीने काळे यांनी केला आहे.
अनेक प्रकरणे प्रलंबित
वारस नोंद लागत नाही, सातबारा उतारे मिळत नाहीत, फेरफार मिळत नाहीत, जुने रेकॉर्ड, आदेशांच्या प्रति उपलब्ध होत नाहीत, मोजणी काम होत नाही, मोजणी नकाशे मिळत नाहीत, जमिनीच्या क्षेत्रातील दुरुस्ती आणि त्रुटी दूर होत नाहीत, टिपणी नकाशे, पोट हिस्से यांचे विषय प्रलंबित आहेत.