जळोची -महाराष्ट्राचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते 2013 मध्ये म्हणाले होते, की 2014 ला आमचे सरकार आल्यास पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. त्यानंतर त्यांचे सरकार आले. त्या पाच वर्षांत एकूण 250 बैठका झाल्या. मधल्या काळात महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार आणि आता पुन्हा त्यांचे सरकार आले, तरी अद्याप धनगर समाजाला आरक्षण मिळालेले नाही.
अशी आठवण करून देत, धनगर आणि मराठा, लिंगायत आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणावरून सुळे या लोकसभेत चांगल्याच संतप्त झाल्या. त्यांनी महाराष्ट्रातील धनगर, मराठा, लिंगायत आणि मुस्लीम समाजाचे आरक्षण तसेच आदिवासींच्या प्रश्नांवर आक्रमक होत केंद्र सरकारला धारेवर धरले.