नवी दिल्ली :- दिल्ली अध्यादेशाच्या मुद्द्यावरून कॉंग्रेसने अद्याप पाठिंबा देण्याविषयी ‘आप’ला झुलवत ठेवले आहे. मात्र, आपच्या पाठिशी उभे राहण्याचे संकेत कॉंग्रेसने आता प्रथमच दिले आहेत.
दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवरील नियंत्रणासाठी मोदी सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी अध्यादेश आणला. त्याला विरोध दर्शवत दिल्लीतील सत्तारूढ आपने विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याची मोहीम हाती घेतली. अनेक पक्ष आपच्या पाठिशी उभे राहिले. मात्र,कॉंग्रेसने पाठिंबा देण्याचे टाळले. त्यामुळे आप नाराज झाला.
त्यातून त्या पक्षाने कॉंग्रेसने पाठिंबा दिला तरच विरोधक ऐक्यासाठीच्या पुढील बैठकांना उपस्थित राहू, असा इशारा दिला. तर, विधेयकाच्या स्वरूपातील अध्यादेश संसदेत मांडला जाण्यावेळी भूमिका घेऊ, असे कॉंग्रेसने म्हटले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा प्रारंभ 20 जुलैपासून होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, कॉंग्रेसची संसदीय रणनीती ठरवणाऱ्या गटाची बैठक पार पडली. यामध्ये दिल्ली अध्यादेशाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली का, असा प्रश्न पत्रकारांनी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांना विचारला. त्यावर त्यांनी सूचक उत्तर दिले.
लोकशाही पद्धतीने नियुक्त झालेल्या राज्य सरकारांच्या घटनात्मक अधिकारांवर आणि जबाबदाऱ्यांवर घाला घालण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारकडून केले जातात. त्याविरोधात कॉंग्रेसने नेहमीच संसदेत आणि संसदेबाहेरही भूमिका घेतली, असे त्यांनी म्हटले. त्यातून आपला पाठिंबा देण्यास कॉंग्रेसची हरकत राहणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.