नीरस अर्थसंकल्प. व्यापक आकांक्षा पूर्ण करण्यात कमी पडलेल्या अर्थसंकल्पातून समाजातील कुठल्याच घटकाला अर्थपूर्ण दिलासा मिळू शकलेला नाही.
सामान्य नागरिक किंवा अर्थतज्ञ यांपैकी कुणाचीच बाजू न ऐकता अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला. मोदी सरकार भारताकडे एक मोठे राज्य सरकार म्हणून पाहते. त्या सरकारने राज्य सरकारांचे अधिकार आणि कर्तव्ये स्वत:कडे घेतली आहेत. सहकार्यातून संघराज्यीय पद्धत त्यातून पुढे नेली जात नाही. मोदी सरकारने राज्य सरकारांवर असमान भागीदारी लादली आहे.