नवी दिल्ली – भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी आपल्या अहवालात गुजरात सरकारला कर्जाच्या विळख्यात आडकण्याबाबत सावधतेचा इशारा दिला आहे. हा अहवाल 31 मार्च रोजी गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे. गुजरात सरकार कर्जाच्या सापळयात अडकण्याची शक्यता आहे आणि ते टाळण्यासाठी नवी कर्जउभारणी आणि कर्जाची परतफेड याचे धोरण विचारपूर्वक आखले पाहिजे, असा सल्ला कॅगने दिला आहे.
एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरात सरकारला येत्या सात वर्षांत एकूण कर्जापैकी 61 टक्के कर्जाची परतफेड करावी लागेल. त्यामुळे राज्याच्या महसुलाच्या स्रोतांवर मोठा ताण पडू शकतो, असे कॅगने निदर्शनास आणून दिले आहे.
करोनाच्या महासाथीचा उल्लेख न करता कॅगने म्हटले आहे की, सन 2020-21 मध्ये गुजरात राज्य हे 2011-12 प्रथमच महसुलाच्या बाबतीत तुटीचे ठरले. सरकारने ही तूट 10 हजार 997 कोटी रुपयांनी कमी दाखविल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत गुजरातने 2020-21 मध्ये रस्त्यांच्या लांबीच्या लक्ष्यात फेरबदल करून ते एकतृतीयांश केले आणि त्या वर्षी मंजूर निधीपैकी 54 टक्के रक्कम अखर्चित राहिली.
गुजरातमधील राज्य सरकारच्या मालकीच्या सार्वजनिक उद्योगांचा संचित तोटा 30 हजार 400 कोटींवर पोहोचला आहे. गुजरात राज्य मार्ग परिवहन मंडळ, गुजरात राज्य पेट्रोलियम मंडळ यांसारख्या मंडळांचे एकूण मूल्य पूर्णत: नष्ट झाले असले तरी सरकारने त्यामध्ये गुंतवणूक कायम ठेवली आहे, असे कॅगचे म्हणणे आहे. गुजरात सरकारने 2020-21 पर्यंतच्या पाच वर्षांत अनुदानाची रक्कम दुप्पट म्हणजे 22 हजार 141 कोटींवर नेली आहे, असेही अहवालात ठळकपणे नमूद केले आहे.