नवी दिल्ली – केंद्र सरकारतर्फे येत्या सोमवारी लोकसभेत नवीन वीज सुधारणा विधेयक सादर केले जाणार आहे. पण या विधेयकात जो दावा करण्यात आला आहे तो लोकांची दिशाभुल करणारा असून या विधेयकामुळे सरकारी वीज कंपन्या तोट्यात जातील. वीज ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीची वीज सेवा देणारी कंपनी निवडता येईल हा सरकारचा दावाही खोटा आहे असे पॉवर इंजिनिर्यर्स फेडरेशनने म्हटले आहे.
या संघटनेतर्फे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे यांनी या संबंधात पंतप्रधानांना एक पत्र पाठवले असून त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, हे विधेयक थेट संसदेत संमत न करता ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे छाननीसाठी पाठवले जावे. ते म्हणाले की याविधेयकात केवळ सरकारी वीज कंपन्यांना देशात सर्वत्र वीज पुरवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे पण खासगी वीज कंपन्यांना मात्र जिथे नफा अधिक मिळेल तिथेच वीज वितरणाची अनुमती देण्यात आली आहे.
यातून लाभदायी क्षेत्रातील वीज वितरणाचा सरकारी कंपन्यांचा अधिकार काढून घेतला जाईल आणि तो खासगी कंपन्यांना दिला जाईल. वीज क्षेत्र सरकारी व खासगी कंपन्यांना एकसमान पद्धतीची संधी देणारे असले पाहिजे अशा दुरूस्त्या या विधेयकात करणे गरजेच आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.