नवी दिल्ली – मॉडर्नाची केवळ एकच डोस पुरेसा असणारी लस लवकरात लवकर भारतात आणण्यासाठी सरकारने काही सवलती द्याव्यात, अशी मागणी सिप्ला कंपनीने सोमवारी सरकारकडे केली आहे.
मॉडर्नाला कोणतेही नुकसान झाले तर किंमत कॅप निश्चित करण्यापासून सूट तसेच भारतातील चाचणीची अट आणि मूलभूत कस्टम ड्युटीमध्ये सवलत मिळाल्यास संरक्षण द्यावे, अशा मागण्या सिप्लाने केल्या आहेत. लसीसंदर्भात मॉडर्नाशी त्यांची चर्चा अंतिम टप्प्यात असून सरकारच्या सहकार्याची अपेक्षा असल्याचेही सिप्लाने म्हटले आहे.
भारतात लसींचा तुटवडा आहे. देशाची लोकसंख्या पाहता दोन कंपन्यांवर विसंबून राहून गरज पूर्ण होणार नाही याची सरकारला कल्पना आली असून सरकारनेही विविध माध्यमांतून हालचाली सुरू केल्या आहेत. अनेक विदेशी उत्पादकांशी चर्चा सुरू केली आहे. त्याच अनुशंगाने सिप्लाने सरकारला चार मुद्यांवर सरकारची संमती किंवा संरक्षण मागितले आहे.
किंमतीवर कोणतेही बंधन लादू नये, तोटा झाल्यास संरक्षण, भारतातील लसीची चाचणीस आणि मूलभूत सीमाशुल्कापासून सूट देण्यात यावी या कंपनीच्या मागण्या आहेत.
एकदा सरकारने या मुद्द्यांशी सहमती दर्शवली तर मॉडर्ना बरोबर एक अब्ज डॉलर्स (7,250 कोटींपेक्षा जास्त) आगाऊ रक्कम देण्याचा करार केला जाईल. नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर सिप्लाने 29 मे रोजी सरकारला ही विनंती केली आहे.