पुणे – पुण्याजवळ 300 एकर जागेत अत्याधुनिक स्वरूपाची इंद्रायणी मेडीसिटी’ उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी भरीव तरतूद अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी जाहीर केली. ही वैद्यकीय वसाहत सुरू करता असताना त्यामध्ये सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी मिळण्याची सोय असणार आहे. याशिवाय सर्व उपचार पद्धती एकाच ठिकाणी उपलब्ध असलेली ही देशातील पहिली वैद्यकीय वसाहत ठरेल, असे पवार यांनी नमूद केले.
पवार यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या 2022-23 चा अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली. याशिवाय आरोग्यासाठी सुमारे 11 हजार कोटी रुपयांची एकूण तरतूद केली आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात टेलिमेडिसिन रुग्णालय उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी 3 हजार 183 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
11 मार्च 1886 रोजी पेनसिल्व्हेनिया वुमन मेडिकल कॉलेजमधून एम.डी. ही पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या डॉ. आनंदीबाई जोशी या पहिल्या भारतीय आणि मराठी डॉक्टर होत्या. आज या गोष्टीला 136 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यांचे स्मरण करून वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधद्रव्य विभागासाठींच्या तरतुदीची माहिती दिली.
इंद्रायणी मेडिसिटीसाठी जागेची चाचपणी सुरू असून, ती लवकरच पूर्ण होईल. जिल्हा आरोग्य सोसायटीतर्फे याचा डीपीआर’ तयार केला जाणार आहे. लवकरच तो राज्य सरकारला सादर केला जाईल. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (पीएमआरडीए) ही मेडिसिटी उभारण्याचे काम केले जाण्याची शक्यता आहे.
शिक्षणासाठी निधी दिला पण तो अपुरा
महाविकास आघाडीने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शालेय आणि उच्च शिक्षणात अनुक्रमे 1,600 कोटी आणि शालेय शिक्षणासाठी 2,546 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र ती अपुरीच आहे, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. दोन वषर्क कोविडच्या कारणाने मोठा विद्यार्थी वर्ग शिक्षणापासून दूर राहिलेला आहे. त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच उच्च शिक्षण मंत्री यांनी प्राध्यापक भरतीचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे हा निधी पुरेसा वाटत नाही.
गेली दहा वर्षे शालेय आणि उच्च शिक्षणातील शिक्षकांची भरती झाली नाही. शिक्षकांची भरती होण्यासाठी निधीत आणखी तरतूद होणे अपेक्षित होते, असे शिक्षक हितकारणी संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश पवार यांनी सांगितले. दरम्यान, युक्रेन रशिया युद्धाच्यावेळी महाराष्ट्रातला उच्च शिक्षणासाठी परदेशी गेलेला तरुण वर्ग पुन्हा भारतात आला आहे. ती पोकळी काही भरून काढण्याचा काही प्रयत्न या अंदाजपत्रकातून होईल असे वाटत होते. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रात प्राधान्य देण्यात आले होते. आता करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने शिक्षणावरील तरतूद वाढविणे आवश्यक होती, अशीही प्रतिक्रिया उमटत आहे.