नवी दिल्ली – दक्षिण दिल्ली आणि इतर भागात अनधिकृत बांधकामांना परवानगी दिल्याबद्दल दिल्ली महापालिका आणि इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याचा जो आदेश लोकपालांनी दिला होता, त्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
लोकपालच्या या आदेशाला महापालिकेने आव्हान दिले होते. मात्र, दक्षिण दिल्ली आणि दिल्लीच्या इतर भागांतील अनधिकृत बांधकामांच्या चौकशीवर कोणताही अडथळा येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे केवळ प्रथमदर्शनी निरीक्षण आहे आणि त्याचा खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कायद्याच्या दृष्टीकोनातून विकिपिडीया विश्वासार्ह नाही – सुप्रीम कोर्ट
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे. दिल्लीतील कथित बेकायदेशीर आणि अनधिकृत बांधकामांविरोधातील तक्रारींच्या आधारे लोकपालने सीबीआय तपासाचे आदेश दिले होते.