पुणे – राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील जमिनींची पूनर्मोजणी प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. पुणे जिल्ह्यात 38 लाख 41 हजार 792 जमिनीचे नकाशे असून यातील सुमारे 70 टक्के नकाशांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे. यामुळे जमिनींची पूनर्मोजणी करण्यास मदत होणार आहे. तसेच, या सर्व जुने व जीर्ण झालेल्या नकाशांचे जतन होणार असून ते नागरिकांना ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील जमिनींचा सर्व्हे पहिल्यांदा स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाला होता. कालानुरूप वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण व औद्योगीकरण यामुळे मूळ धारण जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरण होत आहे. त्याचप्रमाणे वारसा व विक्रीमुळे जमिनींची विभागणी होवून जमिनींचे अनेक तुकडे निर्माण झाले आहे. यामुळे प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमि अभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यात अनेक ठिकाणी मेळ राहिलेला नाही.
याचा परिणाम म्हणून अनेक ठिकाणी जमीनविषयक वाद निर्माण होत आहेत. त्यामुळे राज्यात जमिनींची पूनर्मोजणीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. केंद्र शासनाकडून “डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण’ हा कार्यक्रम सुरू आहे.
या योजनेअंतर्गत टिपण नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्याकरिता केंद्र शासनाकडून 100 टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. उर्वरित 12 प्रकारच्या नकाशांचे डिजिटायझेन करण्यासाठीच्या ई-नकाशा कार्यक्रमासाठी राज्य शासनाचे 100 टक्के पूरक अनुदान उपलब्ध होणार आहे.