नवी दिल्ली :- मणिपूर हिंसाचार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाने सीबीआयची 27 प्रकरणे आसामची राजधानी गुवाहाटी येथे हस्तांतरित केली आहेत. या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायाधीश नियुक्त करण्यास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांना सांगण्यात आले आहे. याप्रकरणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेबी पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अनेक मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत.
या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना गुवाहाटीमध्ये एक किंवा अधिक विशेष न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यास सांगितले आहे. यासोबतच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आरोपींना हजर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सर्व आरोपींची न्यायालयीन कोठडी मणिपूरमध्येच राहणार आहे. खटल्याच्या सुनावणीसाठी म्हणून आरोपींना कारागृहातून बाहेर काढले जाणार नाही. त्याच वेळी, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सीआरपीसी 164 अंतर्गत साक्षीदारांचे जबाब मणिपूरमधील क्षेत्रीय दंडाधिकाऱ्यांसमोर असतील. मणिपूरमधील प्रादेशिक दंडाधिकाऱ्यांसमोर आरोपीची ओळख परेड होणार आहे. यासोबतच मणिपूर राज्य सरकारला पुरेशी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. दुसरीकडे, कुणाला गुवाहाटीला जाऊन त्यांचे म्हणणे नोंदवायचे असेल, तर त्यासाठी व्यवस्था करावी.
मणिपूर प्रकरणावर, न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही सुनावणीपूर्व टप्प्यात आहोत. भविष्यात परिस्थिती सुधारली तर नियुक्त न्यायाधीश मणिपूरला जाऊन तेथे सुनावणी घेऊ शकतात. सध्या मणिपूरमध्ये या प्रकरणांची सुनावणी शक्य नाही. लोकांचे दऱ्या-खोऱ्यात बळी गेले आहेत. सर्वांनाच त्रास सहन करावा लागला आहे, त्यामुळे पीडितांना दरीतून डोंगरावर आणि डोंगरातून दरीत पोहोचणे कठीण झाले आहे. दोन्ही बाजूंचे नुकसान झाले आहे.
न्या. चंद्रचुड म्हणाले की, आम्हाला निष्पक्ष खटल्याची चिंता आहे. सुनावणी सुरू व्हावी यासाठी आम्ही आता काही काळ हे करत आहोत. मिझोराम इत्यादी ठिकाणी अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. आमच्याकडे महाराष्ट्र किंवा झारखंडसारखे 3000 न्यायिक अधिकारी नाहीत.
सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, गुवाहाटीमध्ये हस्तांतरीत करण्यात आलेली ही फक्त सीबीआयची प्रकरणे आहेत. बाकीच्या प्रकरणांची सुनावणी मणिपूरमध्ये होऊ शकते. वास्तविक, याचिकाकर्ते आसाममध्ये ही प्रकरणे हस्तांतरित करण्यास विरोध करत होते.