पुणे – केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 2020 मध्ये विश्वस्त संस्थांच्या कर प्रणालीमध्ये अमुलाग्र बदल केले आहेत. यांतील महत्वपूर्ण बदल म्हणजे देणगी सवलतींसाठी नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांना आयकर विभागाकडे पुन्हा नोंदणी करीता अर्ज करावा लागणार आहे. 30 सप्टेंबर रोजी जुन्या आयकर सवलत नोंदणी क्रमांकांचा अंमल आपोआप समाप्त होऊन आयकर विभागाकडे नविन नोंदणी 1 ऑक्टोबर पासून अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. अशी नोंदणी 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत करणे आवश्यक आहे.
अशा धर्मादाय संस्थांना आयकर खाते पाच वर्षांसाठी एक नविन विशिष्ट नोंदणी क्रमांक देणार आहे. नव्याने नोंदणी झालेल्या धर्मादाय संस्था सुद्धा तीन वर्षांसाठी असा विशिष्ट नोंदणी क्रमांक मिळण्यास पात्र असतील. नोंदणी मर्यादा संपल्यावर त्या काळात केलेल्या कामाचा पुनर्आढावा घेतला जाणार आहे. जर संस्थेचे काम समाधानकारक नसेल, देणग्यांचा विनियोग धर्मादाय कार्यासाठी झाला नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, आयकर सवलत रद्द होऊ शकते.
आयकर कायदा कलम 12एए नुसार सवलत प्राप्त धर्मादाय संस्थांना आयकर भरावा लागणार नाही. तसेच, अशा संस्थांना दिलेल्या देणगी रकम्मे एवढी आयकरातून पूर्ण सूट देणगीदारास कलम 80 जी नुसार मिळणार आहे. मात्र, त्याच सोबत अशा सवलतींचा दुरूपयोग केला तर विश्वस्तांवर फौजदारी कायद्यान्वये कारवाई करण्याची तरतूद आयकर कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.
याविषयी पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे, चे विश्वस्त ऍड. शिवराज कदम जहागिरदार म्हणाले, सवलतींकरीता पुनर्नोंदणीसाठी आयकर विभागाकडे प्रस्ताव तातडीने दाखल करणे अनिवार्य झाल्याने विश्वस्त व संस्थेच्या सनदी लेखापालांनी तातडीने कार्यवाही केली पाहिजे. जुने नोंदणी क्रमांक आपोआप रद्दबातल होणार आहेत. त्यामुळे जुन्या क्रमांकाने देणग्या स्वीकारणे बेकायदेशीर होणार आहे. अशाने देणगीदारांना त्यांनी दिलेल्या देणगीवर सवलत मिळणार नाही आणि विश्वस्तांवर फसवणूक केल्याचा गुन्हा होईल.