मुडीज् या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने भारताच्या पतमानांकनात घट केली आहे. याचा सरळ अर्थ भारतात आता गुंतवणूक करण्यास चांगले दिवस राहिलेले नाहीत आणि भारतात गुंतवणूक करणे आता धोक्याचे ठरू शकते असा आहे. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना दिशादर्शन करण्यासाठी या पतमानांकन संस्था काम करतात आणि या संस्था एखाद्या देशाच्या बाबतीत जे पतमानांकन जाहीर करतात त्यानुसार त्या देशात गुंतवणूक करायची की नाही याचा निर्णय गुंतवणूकदार घेत असतात.
मुडीज् या संस्थेने भारताच्या पतमानांकनाचा दर्जा “बीएए 2′ वरून “बीएए 3′ असा केला आहे. जो गुंतवणुकीसाठी सर्वांत कमी दर्जा समजला जातो. भारताच्या संबंधात मुडीज्ने हे निराशाजनक चित्र दर्शवले असल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भारतीय उद्योग महासंघ म्हणजेच “सीआयआय’ या संस्थेला 125 वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने त्यांच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे एक दमदार भाषण झाले. त्यात त्यांनी भारत आता लवकरच पुन्हा विकासाच्या मार्गावर पोहोचेल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. त्यांनी आपल्या या भाषणात मुडीज्च्या मानांकनाला तीळमात्र किंमत दिलेली नाही किंवा त्याचा साधा उल्लेखही त्यांनी केला नाही.
मोदींनी याही भाषणात “पाच आय’ सांगितले, हे “आय’ म्हणजे इंटेट, इन्क्ल्युजन, इन्व्हेस्टमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इनोव्हेशन हे असल्याचे मोदींनी नमूद केले. त्यांच्या समोर भारतीय उद्योग क्षेत्रातील रथीमहारथींची उपस्थिती होती. त्यांना असल्या शैलीचे भाषण ऐकवण्याने ते फार प्रभावित झाले असतील असे मानण्याचे कारण नाही. कारण ज्या पाच “आय’चा त्यांनी उल्लेख केला त्याचा अवलंब या क्षेत्रातील लोक सततच करीत आले आहेत. पण आज इन्व्हेस्टमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि अन्य गोष्टींची वानवा असताना सरकारचा या पंचसूत्रीवर भर असेल, असे मोदींनी सांगण्याने उद्योगपतींचे भले होण्याची शक्यता नाही.
पंतप्रधानांनी याच भाषणात लॉकडाऊन आता उठत आहे, अनलॉकचा काळ आता सुरू झाला आहे, अर्थचक्राला पुन्हा गती मिळत आहे वगैरे दिलासाजनक बाबी नमूद केल्या. वर नमूद केल्याप्रमाणे त्यांचे भाषण नेहमीप्रमाणेच दमदार व भारदस्त शैलीचे होते. पण त्यातून सरकार उद्योगक्षेत्राच्या विकासासाठी पुढे काय पावले टाकणार आहे, यावर मात्र भाष्य नव्हते. सरकारच्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम क्षेत्रासाठी तीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जासाठीच्या हमीची तरतूद करण्यात आली आहे. पण ही मदत नव्हे तर हे कर्ज आहे. आधीच कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या या क्षेत्राला पुन्हा नव्या कर्जाच्या दिशेने ढकलणे हे त्यांनाच परवडणारे नाही. त्यामुळे या क्षेत्रातील छोटे उद्योजक मोदींच्या या घोषणेने प्रभावित झालेले नाहीत. मुडीज्ने घटवलेल्या पतमानांकनामुळे देशात नवीन गुंतवणूक येणे दुरापास्त झाले आहे. करोनामुळे अर्थव्यवस्थेची जी हालत झाली आहे त्यातून “डिमांड’ कमी झाली आहे.
ती पुन्हा कधी वाढेल याचा कोणालाच अंदाज येईनासा झाला आहे. त्यामुळे उद्योगक्षेत्राच्या डोळ्यापुढे अंधारी आली आहे. अशा वातावरणात भारतीय उद्योग महासंघाचा 125 वा वर्धापनदिन पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झाला. त्यात पंतप्रधानांकडून उद्योगक्षेत्राच्या पुनरूज्जीवनासाठी एखादी महत्त्वपूर्ण घोषणा होण्याऐवजी मोदींनी त्यांना पाच “आय’ ऐकवून चकित करून टाकले आहे. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आपल्या सरकारने करोनाच्या काळातच मोठे सुधारणावादी निर्णय घेतले आहेत त्याचा भारतीय उद्योग व्यवसायाला दीर्घकालीन स्वरूपात लाभ होईल, असा आशावादही मोदींनी जागवला आहे. अर्थात, देशापुढे अडचणींचा डोंगर उभा असताना देशवासीयांपुढे निराशा वाढवणारे भाषण करण्याऐवजी राष्ट्रप्रमुखाने लोकांपुढील आशावाद जागृत ठेवण्याचाच प्रयत्न केला पाहिजे ही जी प्राथमिक अपेक्षा असते ती अपेक्षा मात्र मोदींच्या या भाषणाने साधली गेली आहे.
पण ही केवळ एक औपचारिकता आहे, गेल्या काही दिवसांत सरकारकडून अर्थकारणाच्या संबंधात झालेल्या घोषणा आणि देशाची प्रत्यक्ष गरज यात कोणताच मेळ बसत नसल्याचा निष्कर्ष काढला गेला आहे. संपूर्ण देश निराशेच्या गर्तेत आहे आणि ही निराशा मुडीज्च्या पतमानांकनातून अधोरेखित झाली आहे. आपण इतक्या अव्वाच्या सव्या घोषणा करूनही कोणत्याच क्षेत्रातील लोक समाधानी का नाहीत याचे आत्मपरीक्षण आता मोदी सरकारमधील धोरणकर्त्यांनी केले पाहिजे. मुळात या सरकारचे धोरणकर्ते आहेत तरी कोण याचेच कोडे उलगडलेले नाही. कारण मोदींनी आर्थिक सल्ल्यासाठी जी जी बडी मंडळी येथे बोलावली होती ती बहुतेक तज्ज्ञ मंडळी सरकार सोडून कधीच बाहेर गेली आहेत. आता मोदींच्या सल्लागार मंडळात नाव घ्यावे असे कोणी उरलेले नाही.
तरीही मोदींनी केवळ आपल्या भाषण कौशल्यावर हा गाडा समर्थपणे हाकण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या स्थितीत विविध क्षेत्रांतील नामवंत तज्ज्ञांचे म्हणणे ऐकून विरोधकांना विश्वासात घेऊन पावले टाकणे हाच खरा उपाय आहे. कसलाही प्रतिष्ठेचा मुद्दा न करता मोदी सरकारने विरोधकांशी सल्लामसलत करून आणि तज्ज्ञांचे सल्ले घेऊन पुढील वाटचाल निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. पियुष गोयल आणि निर्मला सीतारामन यांच्याकडून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल असा भरवसा धरण्यात काहीच अर्थ नाही. गोयल यांना रेल्वे गाड्यांचेही म्हणावे तसे नियोजन जमलेले नाही. ज्या श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोडल्या त्यातील तब्बल 72 गाड्यांचे मार्ग चुकले आणि त्या गाड्या भलत्याच दिशेला पोहोचल्या.
त्यात अन्नपाण्यावाचून अनेकांनी प्राण सोडले. त्यामुळे गोयल हे मोठ्या जनक्षोभाचे धनी ठरले. आता म्हणे सीतारामन यांचे खातेबदलाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कोणी कामत नावाचे गृहस्थ त्यांच्या जागी आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत अशीही चर्चा आहे. मोदींपुढे आणखी चार वर्षांचा कालावधी आहे. तो अत्यंत बिकट आणि कसोटीचा असणार आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या देशाला बाहेर काढण्यासाठी कसोशीच्या आणि प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. मोदींकडून त्यादृष्टीने निर्णायक हालचाली व्हायला हव्या आहेत.