डॉ. राजू गुरव
पुणे – महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेला सुरुळीत परीक्षांपेक्षा त्या घेणाऱ्या कंपन्यांच्या आर्थिक हिताची चिंता आहे. परीक्षा घेताना निष्काळजीपणा दाखविल्याप्रकरणी कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईस विलंब होत आहे. पुन्हा त्यांनाच नवीन कामेही देण्याचा धडाका सुरू आहे. दरम्यान, अनागोंदी कारभारामुळे परीक्षा परिषदेतीलच काही अधिकारी वैतागले असून ते शिक्षण विभागातील इतर कार्यालयांत बदल्या करून घेण्याच्या मानसिकतेत आहेत.
राज्य परीक्षा परिषद ही स्वायत्त संस्था असली तरी येथील कारभार मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या रिमोटकंट्रोलनुसार चालतो. परीक्षा घेण्यासाठी नियुक्त खासगी कंपन्यांची तीन वर्षांची मुदत संपली आहे. परीक्षांचा कारभार व्यवस्थित न केल्याप्रकरणी कंपन्यांना दंड आकारण्याबाबत करारनाम्यातच तरतूद आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. इयत्ता पाचवी व आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत चुका केल्याप्रकरणी संबंधीत कंपनीला पहिल्या वर्षी 92 लाख रुपये, तर दुसऱ्या वर्षी 37 लाख रुपये दंड सूचवला होता.
राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीची शिष्यवृत्ती या परीक्षांसाठी कधी दंड झालेला नाही. शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये चुका केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई करारनाम्यात नमूद करायचा विसर परिषदेला पडला होता. त्यामुळे दंड वसूल करण्याबाबतची अडचण निर्माण झाली आहे. संगणक टायपिंग परीक्षेवेळी केंद्रावर सीसीटीव्ही व बायोमेट्रिक यंत्रणा न ठेवल्यामुळे कंपनीला दोन-अडीच लाखांचा दंड केला आहे. विविध परीक्षांबाबत दोन वर्षांतील दंडात्मक कारवाईबाबत प्रस्ताव पूर्वीच तयार झाले आहेत.
तिसऱ्या वर्षातील एकाही परीक्षेप्रकरणी दंडात्मक कारवाईचा प्रस्तावच अद्याप केलेले नाहीत. कंपन्यांकडून दंड वसुलीबाबत राज्य समिती पुढे अनेकदा प्रस्ताव ठेवले आहेत. मात्र, त्यावर ठोस निर्णय होत नाही. दंड वसुलीची कारवाई होईपर्यंत कंपन्यांना कामाच्या बिलाची रक्कम अदा करू नये, असा निर्णय असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अनेकदा दंडाची रक्कम कमी करण्याचे प्रकार घडत असल्याचेही काही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, संगणक टायपिंग परीक्षा तोंडावर आलेली असल्याने या परीक्षेचे काम घाईघाईने जुन्या विनर कंपनीलाच देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यापाठोपाठ इतर परीक्षांची कामे जुन्या जीए सॉफ्टवेअर कंपनीलाच देण्याचा आग्रह अधिकाऱ्यांकडून होत आहे.
घोळात घोळ सुरूच
“ओएमआर’ बेस परीक्षांच्या कामासाठी फेरनिविदा मागवल्या होत्या. यात 5 कंपन्यांनी निविदा भरल्या. एसएमबी सॉफ्टवेअर प्रा. लि., विनर सॉफ्टवेअर, एज्यूस्टॅप सोल्युशन, अतिशय लिमिटेड, गॉप्सन प्रिंटर्स प्रा. लि. आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. यात पुन्हा काळ्या यादीतील कंपनीचाही समावेश आहे. यातील कोणत्या कंपनीला ठेका द्यायचा यासाठी गोपनीय पद्धतीने खलबते सुरू आहेत. दरम्यान, संगणक टायपिंग परीक्षेसाठी धनंजय एन्टरप्रायझेस व चाणक्य सॉफ्टवेअर प्रा.लि. या दोनच कंपन्यांच्या निविदा आहेत. यात परीक्षेसाठी प्रति विद्यार्थी 342 रुपये व 207 रुपये याप्रमाणे निविदेत दर नमूद आहे. मात्र, तरीही कोणाला काम द्यायचे यावर अधिकाऱ्यांमध्ये एकमत होत नाही.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध परीक्षांबाबतच्या निविदांवर राज्य समिती बैठकीत अंतिम निर्णय होणार आहे. इयत्ता पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. परिषदेचे कामकाज गोपनीयपद्धतीने चालत असल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही यंत्रणा पुन्हा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. बायोमेट्रिक हजेरीची सुविधाही पुन्हा सुरू होणार आहे.
– तुकाराम सुपे , प्रभारी आयुक्त व अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद