कायद्याचा सल्ला

प्रश्‍न क्र. 1 – मी माझे व्यवसायाच्या निमित्ताने सिंगापूर येथे व्याख्यान आयोजित केले होते. तर त्यासाठी 25 लोकांना घेऊन सहल आयोजित केली होती. या सहलीसाठी मी एका टुरिस्ट कंपनीकडून पॅकेज घेतले होते. या व्यवहाराची रक्‍कम मी टुरिस्ट करणाऱ्या इसमास दिली नाही व मी दिलेला पुढील तारखेचा धनादेश परत आला म्हणून या टुरिस्ट कंपनीच्या मालकाने माझ्याविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात रक्‍कम वसुलीचा दावा लावला होता व त्यामध्ये त्याने माझ्याविरुद्ध रक्‍कम रु. 15,00,000/- चा हुकूम मिळविला व त्यानंतर त्याने माझ्याविरुद्ध दरखास्त देखील दाखल केली आहे. मी या ऋणकोला दर तारखेस थोडी थोडी रक्‍कम देत आहे. मला 3 महिन्यांपूर्वी हृदयविकाराचा झटका आला व त्यासाठी मला रक्‍कम रु. 2,00,000/- खर्च करावा लागला असे असतानादेखील या ऋणकोने माझ्याविरुद्ध ही रक्‍कम मिळेपर्यंत मला दिवाणी न्यायालयातर्फे अटक करण्याचा अर्ज केला आहे. तरी मला याप्रकरणी अटक होऊ शकते का? व अटक झाल्यास मला त्याबाबत कायद्याने काय हक्‍क व अधिकार आहेत? याचा खुलासा करावा व त्याबाबत मार्गदर्शन करावे.
उत्तर – प्रत्येक देशामध्ये कायदा व सुव्यवस्था सुरळीतपणे चालण्यासाठी अपराधी व्यक्‍तीस काही वेळेस तुरुंगात बंद करणे कायद्याने आवश्‍यक असते. अपराधी व्यक्‍तीस तुरुंगात बंद ठेवण्यासाठी अनेक कायद्यांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत; परंतु प्रामुख्याने फौजदारी प्रक्रिया व दिवाणी प्रक्रिया संहिता असे दोन मुख्य कायदे आहेत. दिवाणी प्रक्रिया संहिता या कायद्यातील 55 ते 59 मध्ये ऑर्डर 21 रूल 37 ते 40 मध्ये याबाबत सविस्तर तरतुदी केल्या आहेत. आता आपण या तरतुदींची सविस्तर माहिती घेऊ.

दिवाणी प्रक्रिया कायदा कलम 55 अटक व स्थानबद्धता
एखाद्या हुकूमनाम्याची बजावणी करण्यासाठी ज्या व्यक्‍ती विरुद्ध हुकूमनामा झाला असल्यामुळे पैसे देणे असलेली व्यक्‍ती (ऋणक) व्यक्‍तीस कुठल्याही वेळी कुठल्याही दिवशी अटक होऊ शकते व अशा अटक झालेल्या व्यक्‍तीस जेवढे शक्‍य आहे तेवढे लवकर मे. न्यायालयासमोर आणून नंतर त्याची रवानगी दिवाणी कैदेमध्ये करता येते. समजा, जिल्ह्याच्या ठिकाणी असे दिवाणी कैदखाना नसेल तर सरकारने नेमून दिलेल्या जागी अशा ऋणकोस स्थानबद्ध करून ठेवता येते.
या कलमामध्ये असेही स्पष्ट केले आहे की, अशा पद्धतीने अटक करताना सूर्यास्तानंतर व सूर्योदयाअगोदर कुठल्याही घरामध्ये प्रवेश करता येत नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या कलमामध्ये असेही स्पष्ट केले आहे की, अशा पद्धतीने अटक करताना ऋणकोच्या ताब्यात असलेले घर जर त्यांनी उघडण्यास नकार दिला किंवा अटक करण्याचा कोर्ट अधिकाऱ्यास अटकाव केला तरच ऋणकोच्या घराच्या बाहेरील दरवाजाचे कुलूप तोडून कोर्ट अधिकाऱ्यास ऋणकोस अटक करता येते.

या कलमामध्ये एखादे ऋणकोस खोली प्रत्यक्षपणे एखाद्या स्त्रीचे ताब्यात असेल ती स्वतः ऋणको नसेल व ती देशातील रितीरिवाजानुसार लोकांमध्ये येत नसेल तर अटक करावयास आलेले बेलीफ स्त्रीला तेथून जाण्यास परवानगी देऊ शकतात व ती त्याप्रमाणे खोलीबाहेर गेल्यानंतर मग खोलीमध्ये प्रवेश करून ऋणकोस अटक करू शकतात.

अशा हुकूमनाम्याच्या कारवाईसाठी ऋणकोस अटक होणार असेल व हुकूमनामा रक्‍कम वसुलीचा असेल व त्या कारवाईच्या वेळेस ऋणकोने हुकूमनाम्यातील रक्‍कम व त्यावरील होत असलेला कारवाईचा खर्च देऊ केला तर ती रक्‍कम बेलीफ स्वीकारून ऋणकोस ताबडतोब सोडू शकतात.

या कलमातील उपकलम 2 प्रमाणे जर सरकारने सरकारी राजपत्रामध्ये असे जाहीर केले की, अशा पद्धतीने एखाद्या व्यक्‍तीच्या अटकेमुळे समाजात धोका उत्पन्न होण्याची शक्‍यता आहे, अथवा त्यामुळे समाजास अडथळा उत्पन्न होण्याची शक्‍यता आहे.

खालील परिस्थितीमध्ये ऋणकोची सुटका होऊ शकते.
1) जर ऋणकोने या मुदतीत त्यांच्या अटकेच्या हुकुमातील असलेली रक्‍कम दिवाणी कक्षेच्या अधिकाऱ्याकडे भरली.
2) किंवा ज्यांचे विरुद्ध असलेल्या हुकूमनाम्यातील रकमेची पूर्तता केली.
3) किंवा ऋणको विरुद्ध ज्या व्यक्‍तीने कारवाई केली आहे त्या व्यक्‍तीने ऋणकोस सोडण्याचा अर्ज केला.
4) किंवा ऋणको विरुद्ध अर्ज केलेल्या व्यक्‍तीने त्याच्या उपजीविकेचा हप्ता भरण्यास कसूर केला तर मात्र वरील पद्धतीने दिलेल्या पर्यायापैकी कलम (2) व कलम (3) प्रमाणे सुटका होण्यासाठी न्यायालयाच्या हुकुमाची आवश्‍यकता असते.
आता दिवाणी प्रक्रिया संहिता या कायद्यातील ऑर्डर 21 रूल 37 ते 40 यामध्ये काय तरतुदी आहेत त्याचा आपण विचार करू.

सदर कायद्यातील ऑर्डर 21 रूल 37 प्रमाणे न्यायालय जरी कुठल्याही कायद्यात काही जरी म्हटले असेल तरी जेव्हा एखादा हुकूमनामा बजावणीचा अर्ज (दरखास्त) न्यायालयासमोर आला व त्यामध्ये अर्जदाराने जाब देणाऱ्या व्यक्‍तीविरुद्ध असा हुकूम करण्यापूर्वी न्यायालय त्यास “कारणे दाखवा’ नोटीस काढून ऋणकोस पुढील तारखेस हजर राहण्याची सूचना करू शकते.

जर दरखास्त अर्ज देणाऱ्या व्यक्‍तीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे अथवा अन्य रीतीने ऋणको या हुकूमनाम्याची बजावणी चुकविण्यासाठी बाहेर देशात पळून जात आहे अथवा न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्रातून निघून जात आहे असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले तर न्यायालय जाब देणार यांस अशी कारणे नोटीस काढणे जरुरीचे समजत नाही.

या कायद्यातील ऑर्डर 37 रूल 2 प्रमाणे ऋणकोस नोटीस मिळूनसुद्धा ऋणको न्यायालयात हजर राहिला नाही तर न्यायालय ऋणकोच्या विरुद्ध अटकेचा हुकूम काढू शकते.

या कायद्यातील ऑर्डर 21 रूल 38 प्रमाणे न्यायालय ऋणकोस अटक करण्यासाठी त्यांची देय असलेली हुकूमनाम्यातील रक्‍कम व्याजासकट व खर्चासकट लिहून संबंधित कोर्ट अधिकाऱ्यास ऋणकोस अटक करून न्यायालयासमोर पकडून आणण्याचा हुकूम करू शकते.

या कायद्यातील ही ऑर्डर 21 रूल 39 प्रमाणे जोपर्यंत दरखास्त देणार अर्जदार हा ऋणको व्यक्‍तीच्या अटकेबाबत व स्थानबद्धतेबाबत असणारा उपजीविकेचा भत्ता जो न्यायालयास योग्य वाटत असेल तो भरल्याशिवाय ऋणकोस अटक करता येत नाही.

या कलमातील रूल 39 (2) प्रमाणे ऋणकोस दिवाणी कैदेमध्ये पाठविताना न्यायालय ऋणकोचा मासिक उपजीविकेचा भत्ता या कायद्यातील कलम 57 प्रमाणे आलेला अथवा न्यायालयास योग्य वाटत असलेला भत्ता दरखास्त अर्ज करून देणाऱ्या व्यक्‍तीने भरणे आवश्‍यक असते.

या कायद्यातील ऑर्डर 12 रूल 40 प्रमाणे जेव्हा एखादा ऋणको दरखास्त अर्जातील दिलेल्या “कारणे दाखवा’ नोटीसप्रमाणे न्यायालयात हजर होतो अथवा त्याला न्यायालयाच्या हुकुमाप्रमाणे अटक करून न्यायालयासमोर आणले जाते त्यावेळेस व त्या तारखेस न्यायालय दरखास्त अर्जाचे पुढील सुनावणी काम चालू करते. त्यामध्ये हुकूमनामा धारक दरखास्तीच्या अर्जाला अनुसरून असलेले सर्व पुरावे सादर करू शकतो व ऋणकोस त्याची रवानगी दिवाणी कैदेमध्ये का करू नये? याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची संधी देऊ शकतो.

या अर्जाची सुनावणी होईल, न्यायालय स्वतःचे अधिकाराने ऋणकोस कोर्टाच्या अधिकाऱ्याच्या ताब्यामध्ये ठेवण्याचा हुकूम करू शकते अथवा ऋणकोने कोर्टास खात्री वाटेल असा जामीन दिल्यास ऋणकोस सोडू शकते.

या कलमाप्रमाणे सोडून दिलेल्या ऋणकोस परत अटक होऊ शकते. जर या अर्जाच्या कामी ऋणकोस दिवाणी कैदेमध्ये ठेवण्याचा हुकूम न केल्यास दरखास्त न्यायालय नाकारून ऋणकोची मुक्‍तता करू शकते.

वरील सर्व तरतुदी ऋणकोच्या विरुद्ध अटक करून स्थानबद्धतेच्याबाबत असल्या तरी या तरतुदीचा वापर हुकुमनामाधारक जेव्हा हुकुमाचा झालेल्या व्यक्ती विरुद्ध इतर कुठल्याही मार्गाने, रीतीने त्यांच्याकडून रक्‍कम मिळत नसेल तेव्हा करू शकतो. हुकूमनामाधारकास ऋणकोकडून हुकूमनाम्यातील रक्‍कम वसुलीसाठी त्यांचे स्थावर आणि जंगम मालमत्तेवर जप्ती आणूनदेखील रक्‍कम वसूल करता येते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)