पुणे –स्वत: घरमालक घरात राहत असल्यास मिळकतकराची नोंदणी करताना मालकाला मिळकतकरात 40 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय पालिकेने 1970 मध्ये घेतला होता. राज्य शासनाने हा ठराव विखंडीत केल्याचे सांगत पालिकेकडून 2018 पासून नवीन मिळकतींना ही सवलत रद्द केली. याशिवाय, अनेक मिळकतींची 2018 पूर्वीची सवलत कोणतीही सूचना न देता रद्द करत मिळकतकराची बिले 40 टक्क्यांनी वाढवून पाठवण्यात आली. पालिकेच्या या निर्णयास सर्व स्तरातून विरोध होत असल्याने याप्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. लोकलेखा समितीने कायदेशीर आधार नसल्याने अशाप्रकारची सूट देता येणार नाही, असे सांगितले. याबाबत मुख्यसभेने वारंवार ठराव करून सुट दिली. राज्य सरकारने त्यासाठी मंजुरी दिली. आता प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. यासंदर्भात पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
15 जूनपूर्वी पावसाळी कामे पूर्ण करणार
शहरातील पावसाळ्यापूर्वीची कामे 15 जूनपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. पावसाळी गटारे आणि नाल्यांच्या साफसफाईसाठी आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, 15 जूनपूर्वी ही कामे पूर्ण केली जाणार आहेत. आंबिल ओढ्यातील सुरक्षिततेची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. शहरातील मॅनहोल समपातळीत आणण्याची कामे 15 मेपर्यंत पूर्ण केली जातील. पूरस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी विविध ठिकाणी उपाययोजना सुरू आहेत. धोकादायक वाडे आणि इमारतींबाबत शहर अभियंतांच्या नेतृत्वाखालील पथक योग्य त्या उपाययोजना करीत आहेत. महापालिकेच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांबाबत भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेतली त्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली. शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, संघटन सरचिटणीस राजेश पांडे, माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर, माजी आमदार योगेश टिळेकर, बापूसाहेब पठारे, सरचिटणीस गणेश घोष, दत्ता खाडे, राजेश येनपुरे, दीपक नागपुरे, दीपक पोटे, संदीप लोणकर, माजी नगरसेवक योगेश मुळीक, सुशील मेंगडे, धनंजय जाधव, संदीप खर्डेकर, तुषार पाटील, शशिकांत कुलकर्णी यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.