शोषणाविरुद्ध कठोर धोरणच हवे

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण रोखणाऱ्या कायद्यात बदल करण्याचा सरकारचा सध्या तरी विचार नाही. त्याऐवजी जागरूकता मोहीम राबविण्याचा सरकारचा विचार आहे. वास्तविक, लैंगिक शोषणाच्या घटनांना पुरुषी मानसिकता सर्वाधिक कारणीभूत असून, जोपर्यंत ती बदलण्यासाठी कठोरपणे प्रयत्न केले जात नाहीत, तोपर्यंत अशा घटना कमी होणार नाहीत.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने विशाखा नियमावली लागू केली आहे. त्या अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. कार्यालय सरकारी असो वा खासगी, प्रत्येक कार्यालयालात विशाखा समितीची स्थापना करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही समिती महिलांच्या तक्रारींविषयी योग्य चौकशी आणि कारवाईसंबंधी निर्णय घेते. या समितीत निम्म्या महिला सदस्य असणेही अनिवार्य आहे. एवढे उपाय योजूनसुद्धा कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या शोषणाच्या घटना कमी झालेल्या नाहीत. महिलांना कामाच्या ठिकाणी कशी वागणूक मिळते आणि त्यांचा कसा गैरफायदा घेतला जातो, हे काही दिवसांपूर्वी चालविल्या गेलेल्या “मी टू’ चळवळीतून समोर आले होते.

महिलांना केवळ वस्तू मानण्याच्या पुरुषी मानसिकतेचा परिणाम म्हणूनच कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटना घडतात. बरोबरीची सहकारी म्हणून महिलेकडे पाहिले जातच नाही. ही मानसिकता समाजात सर्वत्र असून, तेथूनच ती कार्यालयांपर्यंत पोहोचली आहे. विशाखा नियमावलीच्या माध्यमातून या मानसिकतेवर काही अंशी नियंत्रण मिळविण्याची अपेक्षा नक्कीच बाळगता येऊ शकते. या नियमावलीनुसार, कार्यालयांमधून वारंवार कार्यशाळांचे आयोजन करून महिलांना त्यांच्या अधिकारांविषयी आणि कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी जागरूक करण्याबरोबरच पुरुषी मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्नही केला जाणे अपेक्षित आहे; परंतु आतापर्यंत याविषयी फारशी सक्रियता दिसून आलेली नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. एकतर छेडछाडीसारख्या घटनांकडे बऱ्याच वेळा दुर्लक्ष करण्याची, सोडून देण्याची मानसिकता
महिलांमध्ये आढळते. काही महिला अशा घटना घडल्यास व्यक्‍तिगत पातळीवर प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्याविषयी तक्रार करत नाहीत. अनेक महिला तर अशा घटनांबद्दल मौनच राखणे पसंत करतात. ज्या महिला करार तत्त्वावर काम करतात, त्यांना नोकरी गमावण्याची भीती वाटते. त्यामुळे आपल्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अशा वर्तणुकीविषयी कठोर पावले उचलण्यास त्या धजावत नाहीत.

यासंदर्भातील कायद्यात बदल करण्यात येणार नाही, असे सरकारने तूर्त ठरविले असले तरी पुरुषी मानसिकता बदलण्याचे आव्हान सरकारसमोर असेल. जोपर्यंत ही मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये घट होणे अवघड आहे. यात एक मोठी अडचण अशीही आहे की, एखाद्या महिलेची तक्रार आली तरीसुद्धा कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि सहकारी कर्मचारी समजूत घालून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करतात. अशा घटनांमध्ये शिक्षेची कारवाई फारच क्वचित होते. अशा वातावरणात ही वृत्ती रोखणे फारसे सोपे नाही. त्यामुळे सरकारने याविषयीच्या कायद्याचाच फेरविचार करावा आणि त्यात कठोर तरतुदी कराव्यात, हा पर्याय अजूनही सरकारसाठी खुला आहे.

– प्रा. शुभांगी कुलकर्णी

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×