राजगुरूनगर -पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महारेल या केंद्र सरकारच्या संयुक्त भागीदारीतून स्थापन झालेल्या कंपनीने पुणे, नाशिक व अहमदनगर या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांना विशेष भूसंपादन अधिकारी नेमण्याबाबत सूचित केल्याची माहिती शिवसेना उपनेते, संपर्कप्रमुख माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली.
आढळराव म्हणाले, या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेस आता प्राथमिक स्तरावर सुरुवात झाली असून रेल्वे व राज्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा आहे. महारेलने निश्चित केलेला रेल्वेमार्ग बहुतेक करून अंतिम असून अपवादात्मकरित्या यामध्ये निवडक बदल झाले तरच भूसंपादनात काही ठिकाणी बदल होऊ शकतील; परंतु त्याची शक्यता अतिशय कमी असल्याने सध्या निश्चित केलेल्या क्षेत्रानुसारच भूसंपादन केले जाईल. भूसंपादनापोटी शेतकऱ्यांना योग्य व चांगला मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी सहकार्य करावे.
केंद्रीय रेल्वे बोर्डाचे संचालक डी. के. मिश्रा यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या प्रधान सचिवांना या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधीपैकी 20 टक्के निधीचा वाटा उचलण्याबाबतचे हमीपत्र महाराष्ट्र राज्य सरकारने द्यावे यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. केंद्र सरकार 20 टक्के, राज्य सरकार 20 टक्के व उर्वरित 60 टक्के रक्कम बाजारातून गुंतवणूक स्वरूपात व वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरूपात घेऊन 16039 कोटींचा प्रकल्प उभा करण्याचे रेल्वे बोर्डाचे धोरण आहे.
राज्य सरकारने या 20 टक्के निधीची म्हणजेच 3208 कोटी खर्चाची तयारी दर्शवून केंद्रीय रेल्वे बोर्डाला याबाबतची हमी द्यावी, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. स्वतः मुख्यमंत्री या प्रकल्पासाठी सकारात्मक असून राज्यशासन हा खर्च करण्यास मंजुरी देईल, असा विश्वास यावेळी आढळराव पाटील यांनी व्यक्त केला.
पाबळ, निरगुडसरवर अन्याय नाही
राजगुरूनगरपासून पाबळ-मलठण-निरगुडसरमार्गे ही रेल्वे होणार होती. हा सर्व्हे 20 वर्षापूर्वी झाला होता. मात्र, हा मार्ग लांबचा व रेल्वेच्या सर्व्हे निकषांनुसार तोट्याचा असल्याने त्याच वेळी रेल्वेने हा प्रस्ताव व प्रकल्प गुंडाळला. त्यावेळच्या व आताच्या रेल्वेमार्ग सर्व्हेत आपण कुठेही हस्तक्षेप केला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पामध्ये पाबळ-निरगुडसर आदी गावांवर मी अन्याय केला असा कुणीही गैरसमज करून घेऊ नये, असा खुलासा आढळराव पाटील यांनी केला आहे.