पुणे – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यातील पश्चिम भागातील भूसंपादनासाठीची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार पश्चिमेकडील 36 गावे, तर पूर्वेकडील 4 गावांतील बाधितांना दोन दिवसांत नोटीस देऊन दि.30 जुलैपर्यंत संमतीपत्र सादर करण्याची मुदत देण्यात येणार आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सोमवारी आढावा बैठक घेतली. यावेळी “एमएसआरडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी बाधित गावांचा अहवाल सादर केला. डॉ. देशमुख म्हणाले, “राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पश्चिम आणि पूर्व भागातील बाधित गावांचे फेरमूल्यांकन करण्यात आले आहे. पश्चिम भागातीलमावळ, मुळशी, भोर आणि हवेली तालुक्यांतील 36 गावांतील, तर पूर्वेकडील भोर तालुक्यातील 4 बाधित गावांतील जमिनीची दर निश्चिती केली आहे.
त्यामुळे 804 हेक्टर जमिनींचे संपादन करण्यात येणार असून बाधित खातेदारांची संख्या सुमारे 2,992 आहे. त्यासाठी गावनिहाय शिबिरे घेतली जाणार आहेत. पूर्वेकडील ज्या गावांतील जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत, त्यांचे फेरमूल्यांकन करून अहवाल जिल्हा समितीकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.’