– राहूल गोखले
नोबेल पारितोषिके जाहीर होण्याचे आणि त्यांचे वितरण होण्याचे वेळापत्रक जसे ठरलेले असते तसेच गेले शतकभर भारतीय विज्ञान परिषदेच्या अधिवेशनाचे दिवस ठरलेले होते. दर वर्षी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात हे अधिवेशन होते आणि स्वातंत्र्यानंतर याचे उदघाटन सामान्यतः पंतप्रधान करीत आले आहेत. यंदा मात्र 3 जानेवारी ही तारीख हुकली आहे. याचे कारण सरकारचा विज्ञान-तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी) आणि भारतीय विज्ञान परिषदेचे आयोजन करणार्या संघटनेदरम्यानचे मतभेद. वैज्ञानिक प्रगती, विज्ञान-तंत्रज्ञानातील शोधांचे आदान-प्रदान हा कोणत्याही देशाच्या विकासाचा पाया असतो. त्याला अशा संघर्षाचे गालबोट लागणे योग्य नाही. आता यावर्षी हे अधिवेशन होईल किंवा नाही याचीही शाश्वती नाही. त्यामुळे हे सगळे प्रकरणच ऐरणीवर आले आहे.
या संघर्षाच्या तपशिलात जाण्याअगोदर भारतीय विज्ञान परिषदेच्या इतिहासाचा धांडोळा घ्यायला हवा; तरच वार्षिक अधिवेशनाचे महत्व लक्षात येऊ शकेल. भारतीय विज्ञान परिषद संघटनेची स्थापना 1914 साली कोलकत्यात झाली. ब्रिटनमध्ये असणार्या अशाच संघटनेच्या धर्तीवर भारतात संघटना स्थापन केली आणि वार्षिक अधिवेशन आयोजित केले तर भारतात वैज्ञानिक प्रगतीला-संशोधनाला चालना मिळेल या कल्पनेने या संघटनेची स्थापना झाली होती. ती करण्यात दोन ब्रिटिश रसायनशास्त्र संशोधकांचा समावेश होता. पहिले अधिवेशन 1914 सालीच संपन्न झाले आणि त्यानंतर अपवाद वगळता दरवर्षी हे अधिवेशन होत आले आहे.
अधिवेशनात अनेक शोधनिबंध सादर करण्यात येतात; त्यावर चर्चा होते; माहितीची देवाणघेवाण होते. त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे वैज्ञानिक प्रगतीला पोषक वातावरण निर्माण होते. तेंव्हा या आयोजनात आक्षेप घयावा असे काही नाही. किंबहुना पहिल्या अधिवेशनाला शंभरएक प्रतिनिधींची उपस्थिती होती; ती वाढत वाढत दरवर्षी पंचवीस-तीस हजार प्रतिनिधींच्या उपस्थितीपर्यंत पोचली आहे. अनेक अधिवेशनांमध्ये नोबेल पारितोषिक विजेत्यांनी देखील हजेरी लावलेली आहे. तेंव्हा वरकरणी या अधिवेशनात हरकत घेतली जावी असे काही नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत या संघटनेच्या कार्यशैलीवरून आणि अधिवेशनात मांडण्यात येणार्या शोध निबंधांवरून काहूर उठले आहे. त्याचेच पर्यवसान आता या संघर्षात झाले आहे.
करोना काळात हे अधिवेशन होणे शक्यच नव्हते. मात्र गेल्या वर्षी (2023) हे अधिवेशन पार पडले होते. पंतप्रधानांनी वार्षिक अधिवेशनाचे उदघाटन करावे असाच पायंडा असल्याने त्याचे उदघाटन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते. या वर्षी मात्र अधिवेशनाच्या परंपरेला खीळ बसली आहे. याचे कारण या परिषदेला डीएसटीने आर्थिक अनुदान देण्यास दिलेला स्पष्ट नकार. भारतीय विज्ञान परिषद संघटना ही डीएसटीला संलग्न असली तरी स्वतंत्र संस्था म्हणून ती नोंदणीकृत आहे. मात्र डीएसटी अनुदान देत असल्याने या संघटनेला सर्व निर्णय या विभागाच्या संमतीनेच घ्यावे लागतील अशी त्या विभागाची धारणा असावी. 2015 पासूनच ही कुरबुर ऐकू येऊ लागली होती. दर वर्षी डीएसटी या संघटनेला पाच कोटी रुपयांचे अनुदान देते. त्यातूनच अधिवेशनाचा खर्च होत असला तरी या संघटनेत असणार्या सुमारे वीस पूर्णवेळ कर्मचार्यांच्या वेतनावर त्या अनुदानांपैकी मोठा भाग खर्च होतो असा आक्षेप घेतला जातो.
त्यातही या संघटनेवर विशिष्ट गटाचे नियंत्रण आहे आणि त्यासाठी होणार्या निवडणुकांत देखील गैरप्रकार होतात असाही आरोप आहे. सी एन आर राव यांच्यासारख्या ज्येष्ठ शास्त्रज्ञाने देखील या निवडणुकांत गैरप्रकार होत असल्याचे सूतोवाच केले होते. तेंव्हा हा आरोप गंभीर. तरीही त्यावर संघटना सुधारणा करण्यास राजी नसेल तर ते वावगे आहे हे उघड आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करणार्या संघटनेवर नियंत्रणासाठी असे प्रकार केले जात असतील तर मुख्य प्रयोजनालाच नख लागते. तेंव्हा भारतीय विज्ञान परिषद संघटनेने आपली कार्यपद्धती बदलल्याखेरीज डीएसटी अनुदान सुरु करणार नाही हे स्पष्ट आहे.
मात्र डीएसटीचे तेवढेच आरोप नाहीत. या संघटनेने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचाही आरोप आहे. शिवाय अधिवेशनाच्या ठिकाणाबद्दल संघटना एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही अशी डीएसटीची भूमिका आहे. हे अधिवेशन यंदा लखनौ विद्यापीठात होणार होते. मात्र त्या विद्यापीठाने आपण यात सहभागी होऊ शकत नाही असे कळविले. तेंव्हा अन्य ठिकाणाचा शोध सुरु झाला. अखेरीस जालंधर येथील लव्हली विद्यापीठाने अधिवेशनाचे यजमानपद घेण्याची तयारी दर्शविली. डीएसटीला हे पसंत पडले नाही; कारण असे ठिकाण बदल करताना डीएसटीशी चर्चा करणे आवश्यक होते अशी त्या विभागाची भूमिका.
तर संघटनेला डीएसटीकडून कोणतीही परवानगी घेणे बंधनकारक नाही असा विज्ञान परिषद संघटनेचा पवित्रा. अखेरीस अधिवेशनाच्या निर्धारित तारखेच्या तोंडावरच लव्हली विद्यापीठाने देखील आपली असमर्थता व्यक्त केली आणि अधिवेशनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिले. तेंव्हा संघटनेने नवे ठिकाण शोधण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती नेमली. मात्र मुदलात आर्थिक पाठबळच नसताना हे अधिवेशन कसे होणार हा कळीचा मुद्दा आहे. तथापि प्रश्न केवळ संघटनेच्या कार्यपद्धतीचा नाही. या अधिवेशनात मांडण्यात येणार्या शोध निबंधांत, त्यावर होणार्या साधकबाधक चर्चेत कठोर वैज्ञानिक सत्यांचा उहापोह व्हावा; कल्पकता आणि अभिनव कल्पना यांना चालना मिळावी; त्यातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हावा हा हेतू होता. हजारो विद्यार्थी या अधिवेशनात सहभागी होत आले आहेत. त्यांच्या कानावर जे पडते त्याने त्यांच्या बैज्ञानिक संकल्पना आकार घेत असतात. मात्र अलीकडच्या काळात या अधिवेशनांमध्ये छद्मविज्ञानाला महत्व मिळू लागले असल्याचा आरोप झाला आहे.
शिवाय हे मांडणारे स्वतःस शास्त्रज्ञ, संशोधक म्हणवून घेतात; तशा पदांवर ते असतात त्यामुळे ज्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन आकार घेण्याच्या टप्प्यातील असतो त्यांना ते खरेही वाटू शकते. भारतीय प्राचीन इतिहासात शक्तिशाली विमाने अस्तित्वात होती; सामर्थ्यवान शस्त्रास्त्रे होती; शल्यचिकित्सेची प्रगती झालेली होती; महाभारतात टेस्ट ट्यूब बेबी होत्या अशी मांडणी अधिवेशनात करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर आईन्स्टाईन आणि न्यूटन यांनी जगाची दिशाभूल केली असाही दावा एका वक्त्याने केला होता. भारतीय प्राचीन परंपरेविषयी सार्थ अभिमान असायला हरकत नाही. भारतीय परंपरेत आयुर्वेदापासून शल्यचिकित्सेपर्यंत अनेक बाबतीत संशोधन होते हे नाकारता येणार नाही. पण याचा अर्थ पूर्वजांचे अतिरंजित उदात्तीकरण करणे योग्य नाही. किंबहुना 2020 साली नामांकित शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, संशोधक यांनी विज्ञान परिषद संघटनेला पत्र पाठवून अधिवेशनात अशी अशास्त्रीय मांडणी करण्यास विरोध दर्शविला होता.
आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप जितका गंभीर तितकीच वैज्ञानिक अधिवेशनात अशास्त्रीय मांडणी करणे घातक. तेंव्हा सरकारने खरे तर या दोन्हीवर भर देऊन संघटनेला जाब विचारायला हवा होता. पण मंत्र्यानेच अतिरंजित विधाने अधिवेशनात केल्याने डीएसटीची गोची झाली असावी. काहीही असो; तूर्तास वार्षिक अधिवेशनाचे भवितव्य अंधारी आहे. शिवाय भारतीय विज्ञान परिषद संघटनेचे काय होणार हाही सवाल आहे. शासकीय स्तरावर आता स्वतंत्रपणे आंतरराष्ट्रीय विज्ञान उत्सवाचे आयोजन केले जाते आणि तो यंदा जानेवारीच्या तिसर्या आठवड्यात फरिदाबाद येथे होणार आहे. भारतीय विज्ञान परिषदेची स्थापना ज्या उद्देशाने करण्यात आली होती तो उद्देश आता संपलेला दिसतो. विज्ञान परिषद संघटन देखील आपल्या कारभारात परिवर्तन करण्याच्या मनःस्थितीत दिसत नाही. केवळ संघटनेवर नियंत्रण एवढाच संघर्षाचा केंद्रबिंदू असेल तर त्यात कोणाचीही बाजू वरचढ ठरली तरी त्याने विज्ञानाचे भले होणार नाही. तेंव्हा या वर्षी अधिवेशन होणार नाही याचा काही क्षण खेद वा खंत व्यक्त करणे एवढेच काय ते विज्ञानाच्या वारकर्यांच्या हातात आहे.