कोयनानगर – गेल्या 35 वर्षांपासून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाच्या गाभा क्षेत्रात येणाऱ्या व आदिम जीवन जगणाऱ्या मळे गावाच्या पुनर्वसनावर केंद्र शासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. तर कोळणे, पाथरपुंज गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. मळे गावाचे पुनर्वसन दोन ठिकाणी करण्यावर केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. पाटण तालुक्यातील मारुल बहुले व कराड तालुक्यातील खराडे याठिकाणी या गावाचे स्थलांतर करण्याचे निश्चित झाले असल्याची माहिती जिल्हा उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी दिली.
पाटण तालुक्यातील मळे, कोळणे, पाथरपुंज या गावाबरोबर जावळी तालुक्यातील वेळे ही गावे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमध्ये गेली अनेक वर्षापासून आदिम जीवन जगत होती. या गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित होता. सरकारी यंत्रणा व वन्यजीव विभागाने या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या गावातील जनता जिवंतपणी मरणयातना भोगत होती. वन कायद्यामुळे दोन पिढ्या उध्वस्त झाल्या आहेत.
सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या या तीन गावांनी आपल्या पुनर्वसनासाठी स्वतः जागा पसतद केल्या आहेत. 25 डिसेंबर 2022 रोजी दिल्लीवरुन आलेल्या केंद्रीय समितीने गावातील ग्रामस्थांबरोबर संवाद साधून पुनर्वसनासाठी पसंत केलेल्या जागांची पाहणी करून याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने दाखल करण्याच्या सूचना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व वन्यजीव विभागाला दिल्या होत्या. याबाबतचा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाने पाठवलेल्या प्रस्तावातील पाटण तालुक्यातील मळे व जावळी तालुक्यातील वेळे या गावांच्या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावाला केंद्र शासनाने ग्रीन सिग्नल दिला आहे.
मळे गावासाठी पाटण तालुक्यातील मारूल बहुले व कराड तालुक्यातील खराडे, हेळगाव याठिकाणी 227 हेक्टर जागा निर्वाणीकरण करायला केंद्र शासनाने मान्यता दिली असल्याचे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी सांगून आता याठिकाणी गावठाण बसविणे, ग्रामस्थांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतीसाठी जमीन वाटणे आदी बाबी करण्यात येणार आहेत. मळे गावचा प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी पाथरपुंज व कोळणे गावांचा प्रस्ताव मंजूर होण्यास दहा पंधरा दिवसांचा कालावधी लागेल. या गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तातडीने मंजुर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे श्री. मोहिते यांनी स्पष्ट केले.