पुणे – राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ व विभागीय मंडळातील कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील एकूण 266 पदांपैकी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) उमेदवारांना वगळून अन्य प्रवर्गातील 50 टक्के पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे निम्म्या उमेदवारांना कनिष्ठ लिपिक पदावरील नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य शासनाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी यासंबंधीचे पत्र राज्य शिक्षण मंडळाला दिले आहे. त्यात नियुक्तीची आवश्यक कार्यवाही आपल्या स्तरावरून करावी, असेही बोर्डाला सूचित केले आहे. त्यामुळे परीक्षा, त्यात निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रत्यक्षात नियुक्तीचे पत्र दिले जाणार आहेत. त्यामुळे उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्य शिक्षण मंडळ अर्थात बोर्डातील कनिष्ठ लिपिक पदाच्या 266 जागांसाठी सप्टेंबर 2019 मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर दि. 16 सप्टेंबर ते 6 ऑक्टोबर 2019 या कालावधीत पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवले होते. हजारो उमेदवारांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांची परीक्षा घेण्यात आली. निकालानंतर पात्र उमेदवारांची सर्वसाधारण यादी प्रसिद्ध झाली.
संबंधीत उमेदवारांच्या कागदपत्राची छाननी करण्यात आली. शेवटच्या टप्प्यात उमेदवारांची निवड करावयाची होती. त्यातच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सरळ सेवा पदाची भरती करण्याची थांबविली होती. तसेच, एसईबीसी प्रवर्गामुळे या पदाची नियुक्तीची प्रक्रिया ठप्प झाली होती.
या सर्व पार्श्वभूमीवर पुणे शहर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेऊन, बोर्डातील लिपिक पदाची भरतीप्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी केली होती. यासंदर्भात त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. याबाबत संघटनेने आंदोलनेही केली होती. त्यानंतर प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी बोर्डातील कनिष्ठ पदाची 50 टक्के पदे भरण्यास मान्यता दिल्याने संघटनेच्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले आहे.