पुणे -मंजूर पाण्याच्या कोट्यापेक्षा महापालिका प्रशासन खडकवासला धरण साखळीमधून शहरासाठी जवळपास दुप्पट पाणी घेत आहे. त्यामुळे, महापालिकेचा पाणी वापर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार नियंत्रित करण्यासाठी खडकवासला जॅकवेलवर पाटबंधारे विभाग नियंत्रण ठेवण्याची शक्यता आहे.
जलसंपदा विभागाने शासनाकडे मागणी केली असून, शासनाने तत्काळ अभिप्राय मागविला आहे. शासनाने पाटबंधारे विभागाची मागणी मान्य केल्यास पाटबंधारे विभागास पुणेकरांचे पाणी हवे तेव्हा कमी करता येणार असून, त्याचा फटका सरळ सरळ 45 लाख पुणेकरांना बसणार आहे. पालिकेचा वापर मंजूर कोट्यापेक्षा दुप्पट असल्याने पाटबंधारे विभाग रोज देण्यात येणारे पाणी अर्धेच करेल परिणामी शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
पाटबंधारे विभागाची मागणी
पाटबंधारे विभागाच्या पत्रानुसार, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडून महापालिकेस प्रती वर्ष 10.90 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिका सरासरी 20.24 टीएमसी पाणी वापरते. त्यामुळे, महापालिकेचा पाणीवापर मंजूर कोट्यापेक्षा तब्बल 9.34 टीएमसी जादा आहे. त्यामुळे, उन्हाळी हंगामात सिंचनासाठी पाणी कमी पडते, तसेच टंचाई सदृश स्थिती निर्माण होते. अशा स्थितीत पाणी वापर नियंत्रित करण्यासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने ज्या ठिकाणी महापालिकेचे धरणातून पाणी घेण्याचे पंप हाऊस आहेत. त्याठिकाणी महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाचे संयुक्त नियंत्रण ठेवण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. तसेच त्याचा अहवालही जलसंपदा विभागास सादर केला असून, याबाबत महापालिकेची भूमिका जाणून घेण्यासाठी शासनाने महापालिकेकडे तत्काळ अभिप्राय मागविला आहे.
निर्णयाबाबत शासन गंभीर
दरम्यान, या पूर्वीही पाटबंधारे विभागाने कालवा समितीच्या बैठकीत पंप हाऊसचे नियंत्रण ताब्यात देण्याची मागणी केली होती. मात्र, महापालिकेने ती फेटाळून लावली आहे. हे पंप हाऊस त्यांच्या ताब्यात घेतल्यास ते महापालिकेचे पाणी कधीही बंद करतील. मात्र, यावेळी पाटबंधारे विभागाने संयुक्त नियंत्रणाची मागणी केली आहे. तसेच एल निनो समुद्र प्रवाहामुळे यंदा मान्सूनचा पाऊस कमी होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने आतापासूनच पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, शासनाकडून संयुक्त नियंत्रणाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.