– प्रा. रंगनाथ कोकणे
आपल्याकडे शेतकऱ्यांना पिकाची योग्य किंमत न मिळाल्याने उत्पादन आणि पुरवठा यामध्ये प्रचंड असंतुलन निर्माण झाले आहे. कोणत्याही राज्याच्या गरजेच्या हिशेबाने पिकांच्या उत्पादनाची योजना तयार केली गेली, तर संतुलन साधणे सोपे होईल.
केंद्र सरकारपासून राज्य सरकारांपर्यंत सर्वत्र पीकचक्र परिवर्तनाची चर्चा सुरू आहे. तांदूळ आणि गव्हाचे प्रमाणापेक्षा जास्त उत्पादन हे राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार या दोहोंसाठी गळ्यात अडकलेले हाडुक बनले आहे. मतांच्या राजकारणामुळे सरकारे याविषयी योग्य निर्णयसुद्धा घेऊ शकत नाहीत.
एकीकडे सरकारी गोदामांमध्ये गहू आणि तांदूळ ठेवायला जागा नाही अशी स्थिती आहे तर दुसरीकडे डाळी आणि तेलबियांची 60 ते 90 टक्के गरज आयातीतून पूर्ण होत आहे. डाळी आणि तेलाचे भाव वाढतात तेव्हा त्याचा फायदा देशातील शेतकऱ्यांना मिळत नाही. तांदूळ आणि गव्हाच्या चक्रातून भारतीय शेतकऱ्यांना बाहेर काढणे आवश्यक आहे.
कारण तसे केल्याखेरीज शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे व्यावहारिक पातळीवर जवळजवळ अशक्य आहे. कोरडी भाषणे किंवा वातानुकूलित कक्षात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमुळे परिस्थितीत बदल होणार नाही. अशा प्रकारचे मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारला मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. लहान-मोठी प्रायोगिक मॉडेल तयार करून शेतकऱ्यांना दाखवावी लागतील आणि त्यांचा विश्वास संपादन करावा लागेल.
सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे परिवर्तन घडवीत असताना शेतकरी आणि तज्ज्ञांच्या बरोबरीने बाजारपेठेलाही एकाच मंचावर आणावे लागेल. कारण या चक्राचा शेवट बाजार हाच आहे. शेतकऱ्यांकडून सर्वाधिक खरेदी खुला बाजारच करतो. सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आणि समन्वयाचे काम सरकार करू शकेल.
रिमोट सेन्सिंगसह जगातील उपलब्ध तंत्रज्ञान वापरून मातीच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करता येतेच; शिवाय उपयुक्त पिकांची निवड, पेरणीपासून संभाव्य उत्पादनाचा अंदाज काही मिनिटांतच काढणे शक्य आहे. नेदरलॅंड, इस्राइल सारख्या देशांमध्ये आपल्यापेक्षा कितीतरी प्रतिकूल परिस्थिती असताना उत्पादन मात्र आपल्यापेक्षा अधिक काढले जाते. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विविध पिकांसाठी उपयुक्त ठिकाणांचा शोध आणि तिथे गरजेनुसार साधनसामग्री उपलब्ध करणे सोपे जाते.
रायपूरच्या इंदिरा गांधी कृषी विद्यापीठाने काही दिवसांपूर्वी संपूर्ण राज्यात झारखंडमध्ये पिकांच्या बाबतीत एक विस्तृत योजना तयार केली होती. त्यात सॅटेलाइट इमेजरी आणि मैदानी देखरेख करून एक विस्तृत चित्र तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कोणत्या भागांत कोणती पिके घेतली जाऊ शकतात, याचा अंदाज घेण्यात आला.
अर्थात, फायलींमध्ये दबून राहणाऱ्या अशा योजनांवरील धूळ झटकून त्यावर विचारविनिमय व्हायला हवा. माती आणि जलवायूची अनुकूलता यावर आधारित डाळी आणि तेलबिया याबरोबरच टोमॅटो, बटाटा, काजू, फळे आणि भाज्यांसारख्या अन्य पिकांसाठी उपयुक्त जमिनींचा शोध घेतला गेला तर योजनाबद्ध रीतीने पुढे जाणे सोपे होईल.
सरकारी योजना योग्य प्रकारे लागू करण्याबरोबरच पिकांची प्रक्रिया आणि मार्केटिंगही सोपे होईल. आपल्याकडे शेतकऱ्यांना पिकाची योग्य किंमत न मिळाल्याने उत्पादन आणि पुरवठा यामध्ये प्रचंड असंतुलन निर्माण झाले आहे.
कोणत्याही राज्याच्या गरजेच्या हिशेबाने पिकांच्या उत्पादनाची योजना तयार केली गेली, तर संतुलन साधणे सोपे होईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे सरकारवरील अवलंबित्व तर कमी होईलच; शिवाय ग्राहकांनाही योग्य दरात अन्नधान्ये, भाज्या आणि अन्य कृषी उत्पादने मिळू शकतील.
डाळवर्गीय पिके आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना घेऊन सरकारला सुरुवातीच्या काळात पुढे यावे लागेल. हमीभाव नसणे हेच या पिकांपासून शेतकरी दूर जाण्याचे प्रमुख कारण आहे.
बाजारात डाळी 80 ते 100 रुपये किलो दराने विकल्या जात असल्या तरी शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या निम्मी रक्कमही मिळत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून सरकार नाफेडच्या माध्यमातून डाळींसह अशी शेती उत्पादने खरेदी करीत होती, ज्यांची विक्री हमीभावापेक्षा कमी भावाने होते. परंतु हल्ली तीही खरेदी होत नाही.
आपल्या राज्यात वेगवेगळा पोत असलेल्या जमिनीत वेगवेगळी पिके घेण्याची जुनी परंपरा होती; परंतु नकदी पिकांमधून होणाऱ्या हमखास कमाईमुळे पीकचक्र उलट दिशेने फिरले. हमीभावानुसार ज्या शेतीमालाची खरेदी केली जाते, त्यातून सुरक्षित कमाई होईल हे पाहून कोरड्या जमिनीतसुद्धा पाणी आणून नगदी पिके घेतली जातात.
खरे तर हे अत्यंत धोकादायक चित्र आहे. परंतु अजूनही वेळ गेलेली नाही. परिस्थिती अजून हाताबाहेर गेलेली नाही. पीकचक्रात परिवर्तन होऊ शकते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी जर पुढाकार घेतला, तर बदलाची सुरुवात निश्चितपणे होऊ शकते.