“नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’ अर्थात “एनआरसी’ हा सध्याचा भारत सरकारसमोरचा सर्वांत प्राधान्याचा आणि राबवण्यासाठी कठीण असा विषय ठरल्याचे दिसून येत आहे. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमधून बेकायदा घुसखोरी करून, सीमावर्ती भागासह देशभर हळूहळू विखुरलेले हे नागरिक पाहता, अशा बेकायदा नागरिकांना शोधून काढणे, हा कोणत्याही देशाच्या सरकारचा प्राधान्याचा विषय असू शकतो; त्याला विरोध करण्याचे तत्त्वत: कारण दिसत नाही. देशात घुसलेले हे नागरिक लोकसंख्यावाढीला जबाबदार तर ठरत आहेतच, शिवाय ते जिथे अधिवास करतात, तेथील स्थानिकांचे रोजगार हिसकावले जात आहेत. स्वच्छता, आरोग्यविषयक यंत्रणांवरही ताण येतो आहे आणि अनेक ठिकाणी असेही दिसून आले आहे की, बोगस अथवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे या नागरिकांनी मतदारयादीतही स्थान मिळवले आहे.
ही संख्या थोडीथोडकी नसून लक्षावधी नागरिकांचा यात समावेश आहे. म्हणूनच देशातील विदेशी नागरिक शोधून काढण्यासाठी नागरिकत्वाच्या राष्ट्रीय रजिस्टर नोंदणीची म्हणजेच एनआरसीची प्रक्रिया संपूर्ण देशभर राबवली जाणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केली आहे. ही घोषणा करताना त्यांनी मांडलेले मुद्दे लक्षणीय आणि चिंतनीय आहेत. केंद्र सरकारने हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन निर्वासितांना भारतात स्वीकारण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून या धर्मांचे कोणी निर्वासित भारतात आले, तर त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. देशभर एनआरसी लागू करण्याच्या प्रक्रियेमुळे कोणी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. प्रत्येक नागरिकाने या प्रक्रियेतून जावे यासाठी ही प्रक्रिया लागू केली जात आहे. कोणत्याही धर्मातील भारतीय नागरिक या एनआरसीमध्ये नोंदवला जाईल. त्यांचा या नागरिकत्वाच्या यादीत समावेश केला जाईल. त्या बाबतीत धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, असेही गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आता यावर गदारोळ माजवण्याचे काम काही विरोधी पक्ष करत आहेत. कॉंग्रेसने सुरुवातीला उपस्थित केलेला मुद्दा तर असा होता की, एनआरसीचे सर्वेक्षण करताना खरोखरच विदेशी नागरिक आढळून आले (असे लक्षावधी नागरिक आढळून आले आहेतच) तर त्यांना सरकार काय देशातून हाकलून देणार आहे का? तर त्या प्रश्नाचे उत्तरच सरकारने राज्यसभेत दिले आहे. विदेशी नागरिकांना देशातून हाकलून न देता, त्यांना अधिकृत नागरिक समजून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे योग्य ते पुनर्वसन करणे, हे सरकारचे काम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याशिवाय इथून पुढे असे बेकायदा निर्वासित भारतात येण्यावर प्रतिबंध घातले जातील, सीमा सुरक्षा दलांना त्यासंदर्भात सतर्कतेच्या सूचनाही दिल्या जात आहेत आणि बेकायदा निर्वासितांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची प्रक्रिया केंद्राने सुरू केली आहे, त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.
आता यामध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी खोडा घातला आहे. मात्र, एनआरसी ही वेगळी प्रक्रिया आहे आणि सिटीझन्स ऍमेंडमेंट ऍक्टचे विधेयक ही वेगळी प्रक्रिया आहे, त्याविषयी गल्लत केली जाणे योग्य नाही, याविषयी बॅनर्जी यांना कोणीतरी समजावून सांगणे गरजेचे आहे. देशात पहिल्यांदा आसाममध्ये एनआरसीची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबवली गेली. ज्यांचे नाव या यादीत नाही त्यांना लवादाच्या पुढे जाऊन आपल्यावरील कारवाईला आव्हान देण्याचा अधिकारही दिला गेला आहे. ज्यांच्याकडे लवादाकडे जाण्यासाठी पैसे नसतील, त्यांना आसाम सरकार वकील देईल, असेही सरकारने सांगितले आहे. त्यामुळे विनाकारण या मोहिमेत अडचणी उभ्या करणे आणि काही विशिष्ट धर्मीयांचा मतांसाठी अनुनय करणे अशा प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांनी थांबवणे गरजेचे आहे.
बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातून अनेक अल्पसंख्याक लोक भारतात आश्रयाला आले आहेत. त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी सिटीझन्स ऍमेंडमेंट ऍक्ट लागू करण्यात आला आहे. या हिंदू, शिख, ख्रिश्चन इत्यादी अल्पसंख्याकांना तेथील धार्मिक अत्याचारामुळे ते देश सोडावे लागले आहेत. त्यांना याद्वारे न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सिटीझन्स ऍमेंडमेंट विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. सिलेक्ट कमिटीनेही त्याला अनुमती दिली होती. पण तोपर्यंत लोकसभेतील या विधेयकाच्या संमतीची मुदत संपल्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत पुन्हा आणले जाणार आहे. वास्तविक, गरिबी, दुष्काळ, अस्थिर राजकीय स्थिती, सततच्या दहशतवादी कारवाया आणि रोजगाराच्या संधींची अनुपलब्धता यामुळे विविध देशांत, विविध प्रांतात आणि वेगवेगळ्या भागात नागरिक स्थलांतर करत असतात. अनेकदा हे स्थलांतर समृद्ध भूमीच्या दिशेने होत असते. युरोपातील फ्रान्स, ग्रीस, जर्मनी आणि इंग्लंडसारख्या देशांमध्येही स्थलांतरितांच्या प्रश्नांमुळे अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी या सर्वच देशांनी आपल्या “इमिग्रेशन कायद्यात’ आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत आणि बेकायदा स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी उपाय केले आहेत. या उपायांचे त्या-त्या देशातील नागरिकांनी आणि राजकीय पक्षांनी स्वागतच केल्याचे दिसून येते.
मात्र, भारत हाच विरोधाभासांनी भरलेला एक देश असल्याने इथे राष्ट्रीय कल्याणाच्या मोहिमांमध्येही विरोधकांना एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीच्या पुरस्काराचा वास येतो. हे सगळेच अनाकलनीय आणि न समजणारे आहे. केंद्र सरकारने निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी आणि त्यांना देशातून हाकलून न देता, मुख्य प्रवाहात आणण्याची ग्वाही कायदेमंडळात स्वत: केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेली असताना, त्याविषयी आगपाखड करणे आणि “आम्ही आमच्या राज्यात एनआरसी राबवणार नाही,’ असे म्हणणे म्हणजे देशविघातक शक्तींना बळ देण्यासारखे आहे, हे राजकीय धुरिणांना समजू नये, याचेच आश्चर्य वाटते.
अमेरिकेसह जगभरातील सर्वच देश आपल्या देशाच्या नागरिकांविषयी सतर्क बनत असताना, भारताने मात्र असे काही निर्णय घेतले की, आरडाओरडा करायचा, असा इथल्या कथित नेत्यांचा एककलमी कार्यक्रम असतो, हे आजवर अनेकदा दिसून आले आहे. एखाद्या धर्माचे तुष्टीकरण करून त्यांच्या मतांवर सत्तेत येण्याचे दिवस आता इतिहासजमा झालेले आहेत, हेच बहुधा या धुरिणांना उमगलेले नाही. आपले कालबाह्य आणि पारंपरिक मुद्दे पुढे करून सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर टीका करायची एवढेच विरोधकांचे काम असू नये त्यांनी “आतले आणि बाहेर’चे यातला फरक समजून घेण्याची गरज आहे, हे नक्की!