अलिबाग – देशातील आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. विषमता वाढत चालली आहे. रोजगार निर्मिती होत नाही. शिक्षण, आरोग्याचे खाजगीकरण होत चालले आहे. याला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सशक्त धोरण नाही, असे मत ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केले.
ते अलिबाग येथे सहयोग पतसंस्थेच्या अलिबागच्या वतीने आयोजित भारताची विद्यमान अर्थव्यवस्था या विषयावर आयोजित व्याख्यानात बोलत होते. शेतीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. शेती आणि शेती पूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. त्याच बरोबर लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांमधून रोजगार निर्मिती होते. यातून देशाला उत्पन्न मिळते, निर्यात वाढते त्यामुळे अशा उद्योगांना चालना द्यायला हवी.
सार्वजनिक गुतंवणूक वाढविल्याशिवाय खाजगी विनिवेश वाढणार नाही. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर 34 टक्के वाढ झाल्याचा सरकार करतय त्यात तथ्य नाही. शिक्षण धोरण हे गरीबांच्यापर्यंत शिक्षण कसे पोहोचेल असे असले पाहिजे, आरोग्याचे धोरणही समाजातील शेवटच्या घटकांना लाभ मिळेल असे असले पाहीजे. त्यासाठी सरकारने जास्तीत जास्त खर्च केला पाहीजे.
त्यासाठी कर रचनेत बदल आवश्‍यक आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के उत्पन्न हे करातून येत आहे. सात वर्षांत त्यात सरकारने कुठलाही बदल केलेला नाही. देशातील आर्थिक विषमता लक्षात घेतली तर श्रीमंतांवर कर बसविला पाहिजे. उच्चभ्रू घटकावर कर वाढ केल्या शिवाय आर्थिक विकासासाठी निधी उपलब्ध होणार नाही. शिक्षण आणि आरोग्य विभागाचे खाजगीकरणामुळे गरीब, कामगार, मध्यमवर्गातील लोक वंचित राहतील, अनियंत्रित खाजगीकरण धोक्‍याचे आहे. शिक्षणात पूर्वी जातीच्या आधारे मक्तेदारी होती. आता ती संपत्तीच्या आधारावर होत चालली आहे. यामुळे बहुजन समाज हा पुन्हा शिक्षणापासून दूर जाईल अशी भीती त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
