एनबीएफसींच्या कर्जपुरवठ्यात घट नाही
पुणे – सप्टेंबर 2019 अखेर संपलेल्या 12 महिन्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या तुलनेत खासगी बॅंकांकडून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात वाढ झाली आहे. या कालावधीत एकूण कर्ज पुरवठ्यामध्ये खासगी बॅंकांचे प्रमाण 38.9 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. गेल्यावर्षी ते एकूण कर्जपुरवठा मध्ये 36.3 टक्के इतके होते. त्या तुलनेमध्ये गेल्यावर्षी सरकारी बॅंकांचे एकूण कर्ज पुरवठ्यातील प्रमाणे 51.2 टक्के होते ते आता कमी होऊन 48.2 टक्के झाले आहे. बिगर बॅंकिंग वित्तीय क्षेत्राच्या आर्थिक आरोग्याबाबत बरीच ओरड सुरू असली तरी या क्षेत्राकडून होणारा कर्जपुरवठा 12.5 टक्क्यांवरून 12.8 टक्क्यांवर गेला आहे.
सिडबी आणि कर्ज पुरवठ्याची माहिती देणारी कंपनी ट्रान्स युनियन सिबिल यांच्यातर्फे ही माहिती जारी केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून एकूण कर्ज पुरवठ्यातील खासगी बॅंकांचे प्रमाण उत्तरोत्तर वाढत आहे. त्याचबरोबर सरकारी बॅंकांपेक्षा त्यांची अनुत्पादक मालमत्ता ही तुलनेने कमी आहे. त्याची कारणमिमांसा करताना सांगण्यात आले की, सरकारी बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता वाढली असतानाच त्यांच्यासमोर भांडवल असुलभतेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्याचबरोबर वाढलेल्या अनुत्पादक मालमत्तेमुळे या बॅंकांकडून कर्जपुरवठा करताना अधिक काळजी घेतली जात आहे.
याच आकडेवारीतील माहितीनुसार, व्यावसायीक क्षेत्रासाठीचा कर्जपुरवठा सरलेल्या वर्षांमध्ये केवळ 8.1 टक्क्यांनी वाढला आहे. तर सर्व क्षेत्रांचा एकूण कर्जपुरवठा केवळ 7.1 टक्क्यांनी वाढला आहे. विकास दर 11 वर्षांच्या निचांकी पातळीवर जाऊन 5 टक्के होणार असतानाच कर्जपुरवठा न वाढण्याची बाब या अहवालातून अधोरेखित झाली आहे. सध्या विविध संस्थांनी व्यावसायिक क्षेत्राला दिलेले एकूण कर्ज 65 लाख कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यामध्ये 8.1 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
कर्ज देणाऱ्या संस्था अधिक सावध
सिबिलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश पिल्लाई म्हणाले, कर्ज देणाऱ्या संस्था अधिक सावध झाल्या आहेत. त्याचबरोबर मागणी नसल्यामुळे उत्पादक कर्जाचा कमी वापर करून आहे ते कर्ज फेडण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच अनुत्पादक मालमत्तेमध्ये थोडीफार घट झाली आहे. गेल्यावर्षी व्यावसायिक क्षेत्रांची अनुत्पादक मालमत्ता 17 टक्के होती ती आता 16.8 टक्क्यांवर आली आहे.