मूलभूत सुविधा, पाणीटंचाईने गावकऱ्यांना ग्रासले : नागरिकांच्या माथी करांचा भरणा
मूलभूत सुविधांही हळूहळू बंद
पंचायत समिती उपसभापती सचिन घुले-पाटील म्हणाले की, ऊंड्री गाव महापालिकेत समविष्ट होऊन एक वर्षे उलटले तरी गावच्या विकासासाठी पालिका प्रशासनाकडून कोणत्याच हालचाली होत नाहीत. याउलट पूर्वी ग्रामपंचायतीकडून मिळणाऱ्या मूलभूत नागरी सुविधाही हळूहळू बंद होत होऊ लागल्या आहेत. पालिकेकडून केला जाणारा पाणीपुरवठा 8 ते 10 दिवसांतून अपुरा व अनियमित होत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना पाण्यासाठी दाहीदिशा भटंकती करण्याची वेळ आली आहे. तसेच मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांवरील पथदिवे बंद असल्याने रात्रीच्यावेळी अपघातासह चोऱ्यामाऱ्यांचे सत्र वाढले आहे. परिसरातील रस्ते, ड्रेनेज आदी सुविधाही मिळत नाहीत.
कोंढवा –ऊंड्री गावाचा पुणे महानगरपालिकेत दि. 5 ऑक्टोबर 2017 रोजी समावेश करण्यात आला. त्यावेळी महापालिकेकडून पुरेशा नागरी सुविधा मिळून गावाचा वेगाने विकास होईल, या अपेक्षेने नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला. परंतु हा आनंद काही महिन्यांतच विरला. कारण पालिकेकडून कर वसुली व्यतिरिक्त कोणत्याच सुविधा मिळत नाहीत. 8 ते 10 दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा केला जात आहे. शहराला खेटून असलेल्या ऊंड्री परिसरात पाणीटंचाईची दाहकता समोर येत आहे. त्यासाठी कारभाऱ्यांना भानही राहिले नाही. त्यामुळे परिसरातून संतापाची लाट उसळली आहे.
ऊंड्री परिसरात रस्त्यांवरील स्ट्रीट लाईट बंद आहेत. सर्वच रस्त्यांची दुरवस्था झालेली आहे. कचरा नियमित उचलला जात नाही. स्मशानभूमीची दुरवस्था झालेली आहे.
ऊंड्री हे गाव पूर्वी ग्रामपंचायतीत होते. ड्रेनेजचे चेंबर जागोजागी तुटलेले आहेत. तसेच ग्रामपंचायतीने ठरवेलेली विकासकामे करण्यासाठी पालिककडे दीड कोटी रुपये वर्ग करूनही दीड वर्ष उलटली तरी कोणतीच विकासकामे सुरू झालेली नाहीत.
महापालिकेचे अधिकारीवर्गही याकडे लक्ष देत नाहीत. हा भाग हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाजवळ असून उंड्रीसाठी कोंढवा – येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये समावेश केल्याने नागरिकांना विविध दाखले व समस्या सोडविण्यासाठी मोठी अडचण येत आहे. कोणत्याच सुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. पालिकेपेक्षा आमची ग्रामपंचायतच बरी, असाच सूर सर्वसामान्य नागरिकांसह पदाधिकाऱ्यांनी आवळला आहे. त्यामुळे आगामी काळात ऊंड्री ग्रामस्थ व पालिकेमध्ये संघर्ष होणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
ग्रामपंचायतीने पालिकेत जाण्यापूर्वी ठरवलेली गावांतील विकासकामे करण्यासाठी पालिकेकडे दीड कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करूनही कोणतीच कामे सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांसह ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. ऊंड्री गावांत पूर्वी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विकासकामे होत होती. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आमदार, खासदार फंडातून कामे होती. या गावचा समावेश केल्यानंतर गावात सुविधांचा ठणठणाट सुरू झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांवर पश्चातापाची वेळ आली आहे. नागरिकांकडून करांचे पैसे देवूनही विकासकामे होत नसल्याने पालिका व ग्रामस्थ, असा संघर्ष आगामी काळात होणार आहे. तरी पालिकेला तत्काळ सुविधा देता येत नसतील तर आमचा कारभार आमच्या ग्रामपंचायतीकडेच परत द्या, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.